इटहरीः सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको निवर्तमान नेतृत्वले कर्मचारी भर्तिमा संयमता नअपनाउँदा उपमहानगरको आन्तरिक आय विकास निर्माणमा नगई कर्मचारीको तलबभत्ता वितरणमा ठिक्क हुन थालेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपमहानगरमा स्वीकृत गरेको दरबन्दीभन्दा बढी करारका कर्मचारी नियुक्त गरेर पालिकाले नगरको राजश्वलाई तलबभत्तामा मात्र सीमित गरेको देखिन्छ । इटहरी उपमहानगरले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी अनुमानका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मात्र पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका नाममा १३ करोड ९८ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने करार सेवा शुल्क तथा परामर्श सेवा शुल्कमा २ करोड ४७ लाख १ सय ३९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरी, उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी तलबभत्ता र सेवासुविधामा जम्मा १६ करोड ४५ लाख ६० हजार १ सय ४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

इटहरी उपमहानगरले कर्मचारीका लागि गरेको यो खर्च पालिकाको कुल आन्तरिक आयको ८४ दशमलव ६६ प्रतिशत हो । पालिकाको आन्तरिक आय १९ करोड ४३ लाख ७४ हजार ६ सय ७९ रुपैँया छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (१) मा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा संरचना कायम गर्नुपर्ने तथा सोही ऐनको दफा ८३ (३) मा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि इटहरी उपमहानगरले उक्त सर्वेक्षण गरेको नपाइएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

उपमहानगरले उक्त सर्वेक्षण नै नगरी नवौँ नगरसभाबाट अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीबाहेक ४ सय १४ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले इटहरी उपमहानगरपालिकामा नगर प्रहरी, चालक, कार्यालय सहयोगी, फुलमाली, चौकीदार, सफाइ कर्मचारी, विद्युत तथा सवारी हेल्परबाहेक २३८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरी पठाएकोमा पालिकाले त्यसमा ४१४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । 

यसरी थप गरेको दरबन्दीमध्ये हाल इटहरी उपमहानगरमा २६९ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको र सोमध्ये स्थायी १६५ जना र ७१ जना करारबाट नियुक्त भएको पाइएको छ । उपमहानगरमा हाल ३३ जना कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन् । अघिल्लो स्थानीय सरकारले आन्तरिक आयलाई विचार नगरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने गर्दा आन्तरिक आयबाट हुनुपर्ने विकास निर्माणको काम केही पनि भएको देखिँदैन । त्यसैले पनि विकास निर्माणका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको भर पर्नुपरेको छ ।