रुषा थापा
मुलुक विगत पाँच वर्षदेखि आर्थिक मन्दीमा छ । यसबीचमा सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स टाट पल्टियो भने बैंकहरुमा पनि समस्या देखिन थालेको छ । मीटरब्याज, लघुवित्त पीडितहरुको छुट्टै पीडा छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर आन्दोलन गरे ।
आन्दोलनले विध्वंशको रुप लिँदा मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित धेरै सरकारी कार्यालय खरानी बने । निजी घर, कम्पनी, व्यापारिक केन्द्रहरुमा पनि आगजनी गरियो । जसका कारण अहिले हजारौं सर्वसाधारण रोजगारविहीन भएका छन् ।
काम गर्ने ठाउँ नै खरानी भएपछि उनीहरु बेरोजगार भएका छन् । धमाधम कम्पनीहरुले उनीहरुलाई जागिरबाट निकालिरहेको छ । सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम पचाएको छ । देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्तामा छन् ।
यीमध्ये आधा बढी भागिसके भने सञ्चालनमा रहेकाले समेत बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सहकारी भाग्दा वा डुब्दा पनि धेरैले जागिर गुमाए । उनीहरु पनि बेरोजगार छन् । नेपालीहरुको महान् चाड बडा दशैं शुरु भइसक्यो ।
तर, यसपालि धेरै मानिसहरुले दशैं मान्न आफ्नो थालथलो फर्किन सकेनन् । एकातिर सहकारीले पैसा खाइदियो, अर्कोतिर खाइरहेको जागिर पनि गुम्यो । जसका कारण उनीहरु दोहोरो मर्कामा परेका छन् । दशैंमा समेत कतिपयहरु नुन भात खाइरहेका छन् ।
कतिपयले त्योसमेत खान पाएका छैनन् । व्यापारीहरु पनि निराश छन् । दशैंमा व्यापार व्यवसाय हुन्छ भन्ने धेरैको आशा थियो । उनीहरुको पनि आशा निराशामै बदलिएको छ । व्यापार ठप्पै छ । होटल, रेष्टुरेन्ट सुनसान छ भने कपडा, भाडा पसलमा पनि ग्राहक देखिँदैनन् ।
यता, घरधनीहरुको पनि छुट्टै पीडा छ । धेरै घरधनी भन्छन्, ‘डेराबहालले भाडा नदिएको एकदेखि तीन वर्ष बितिसक्यो ।’ सर्वसाधारणले मात्र भाडा तिर्न सकेका छैनन्, राजनीतिक दलले समेत घर भाडा तिर्न सकेका छैनन् ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौं, वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालय सञ्चालित घरको एक वर्षदेखि भाडा नतिरेपछि घरधनीले घर खाली गर्न भनेको समाचारसमेत आइसकेको छ ।
त्यसमाथि जेनजी विध्वंशपछि अहिले घना बस्तीमा दलका पार्टी कार्यालय वा नेतालाई घर बनाउन दिन नहुने आवाज उठिसकेको छ । एनजीओ सञ्चालित घरहरुले पनि घर नतिरेको वर्षौ बितिसकेको बताइन्छ । बैंक, वित्तिय संस्था, बीमा कम्पनीलाई त घर भाडामै दिन कोही मान्दैनन् ।
यिनीहरुले पनि घरधनीहरुलाई भाडा नतिरेको वर्षौ भएको सुनिन्छ । घरायसी काम गरेबापत मासिक तीन हजारदेखि बढीमा आठ हजार दिइन्छ । प्राइभेृट कम्पनी, पसल, होटल, रेक्ष्टुरेन्ट, भाटभटेनी, बिग मार्ट, सुपरमार्केट लगायतमा मासिक आठ हजारदेखि बढीमा १५ हजार रुपैयाँ तलब दिइने गरिएको छ ।
बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म काम गर्नुपर्छ । तर, चाडपर्व वा बिरामी हुँदासमेत छुट्टी दिइँदैन । एक दिन छुट्टी लिएमा तलब काटिन्छ । घरधनीहरुले एउटै कोठाको ठाउँअनुसार मासिक पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म लिन्छन् । एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि २० लाखसम्म मासिक भाडा असुल्छन् ।
खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । फोहोर, पानी, बत्ती, इन्टरनेट, सवारी साधन पार्किङको घरधनीहरु मनलाग्दी पैसा उठाउँछन् । भाडा चर्को छ, तर तलब निकै कम । अनि डेराबहालहरु आफू भोकभोकै बसेर भएपनि घरधनीलाई भाडा तिर्छन् ।
यसरी आफूले खाइनखाई भाडा तिरेपनि सेवासुविधा चाँहि केही पाइँदैन । जनता जता गएपनि ठगिन्छन् । डेरामा बस्दा घरधनीबाट ठगिन्छन्, पसल जाँदा व्यापारीबाट अनि गाडी चढ्दा यातायात व्यवसायीबाट । फेरि उनीहरु आफ्नो हक अधिकारबाट चाँहि वञ्चित हुनु परेको छ ।
व्यापारीहरु एक सयको सामान पाँच सयमा बेच्छन् । यातायात व्यवसायीहरु गाडी चढ्नेबित्तिकै अथा आधा किलोमिटर यात्रा गरेकै २५ रुपैयाँ असुल्छन् । जबकी सरकारले एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म यात्रा गरेको १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरु भाडा चर्को असुल्छन् तर गाडी चाँहि थोत्रा, पुराना, कबाडी चलाउँछन् । अनि जनता त्यस्ता गाडीमा चढेर ज्यान गुमाउँछन् । पैसा तिरीतिरी गाडी चढेको ज्यान गुमाउन हो र । उता, घरधनीहरु दुलो जत्रो कोठाको मनलाग्दी भाडा असुल्छन् । यसरी जनता जता गएपनि ठगिन्छन् मात्रै । देशमा सरकार छ कि छैन ? जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
महिना मर्न नपाउँदै घरधनीहरु भाडा माग्न आइपुग्छन् । व्यापारीहरु पैसा नदिई सामान दिँदैनन् । पैसा नभए गाडी चढ्न पाइँदैन । तर, काम गरेको ठाउँबाट चाँहि महिना मरेपनि तलब आउँदैन । आजभोलि भन्दै महिनौं र वर्षौसम्म झुल्लाइन्छ ।
देशभरका जनता रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न कारणले काठमाडौं उपत्यकामा बस्दै आएका छन् । अब भने महँगी, बेरोजगारी र मन्दीका कारण सर्वसाधारण यहाँ बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले दशैंमा गएकाहरु कतिपय अब नफर्किने बताउँछन् ।
आउँदो माघसम्म उपत्यकाभित्रका ६० प्रतिशत बढी कोठा, फ्ल्याट र सटर खाली हुने बजारमा व्यापक चर्चा छ । अर्कोतिर, देशको राजनीतिसमेत उथुलपुथल भएको अवस्था छ । फागुन २१ ग्ते चुनाव तोकिएको छ । तर, बजारमा चुनाव हुनेमा दुई मत देखिन्छ ।
एकाथरी चुनाव हुन्छ भन्छन्, अर्काथरी हुँदैन भन्छन् । जसका कारण अब मुलुकमा झन् गम्भीर संकट आउन सक्ने देखिन्छ । यसअघि त मानिसहरु स्वदेशमा रोजगारी नपाएपनि विदेशिन्थे । तर, जेनजी विध्वंशपछि नेपालीलाई रोजगारी दिँदै आएका देशहरु डराएका छन् ।
आफ्नै देश खरानी बनाउनेले हाम्रो पनि बनाउनसक्ने भन्ने डर उनीहरुले पैदा हुँदा श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले धमाधम नेपालीमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । यसले अब देशमा बेरोजगारी झनै बढ्ने र गम्भीर संकट आउनसक्ने प्रष्ट छ ।
जेनजी विध्वंशमा झण्डै ८० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । हजारौं घाइते छन् भने कयौं बेपत्ता भएका छन् । आन्दोलनमा खर्बौको सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । नेपालको वैदेशिक ऋण हाल २९ खर्ब ४२ अर्ब छ ।
देशभित्रै निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालहरुको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । जेनजी विध्वंशपछि नेपाललाई विदेशीले थप ऋण र अनुदान दिने छाँटाकाँट पनि देखिँदैन ।
नेपालमा लगानी गर्नसमेत विदेशीहरु डराएका छन् । देशभित्रै लगानी गरेकाहरु पनि नराम्ररी डुबेका छन् । घरजग्गा, गाडी, सेयरमा लगानी गर्नेहरुले त पानीसमेत पिउन पाएनन् । अब सुनमा लगानी गरेकाहरु पनि त्यसरी नै डुब्ने देखिन्छन् । सुन वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ थियो ।
अहिले बढेर दुई लाख २३ हजार पुगिसक्यो । सुन बनाएको अलग्गै शुल्क लाग्छ । उपभोक्ताले अहिले प्रतितोला तीन लाख रुपैयाँ सुन किनिरहेका छन् । तर, घरजग्गा, गाडी र सेयरजसरी सुनको मूल्य पनि केहीगरी घटेको सर्वसाधारण चुलुम्मे डुब्ने पक्का छ ।
राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसक्यो । अब झनै राजस्व नउठ्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशी ऋण मिनाहाका निम्ति पत्र लेख्न ढिलो भइसक्यो । जनप्रतिनिधि, बहालवाला सरकारी कर्मचारीलाई दिइने तलबभत्ता तथा पूर्वकर्मचारीलाई दिइने पेन्सनमा कटौती गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुँदाहुँदै छिमेक भारत र चीनले नेपाली भूभाग दार्जेलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कब्जामा लिएको छ । अब अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्की र अर्थमन्त्री खनालले कडा कदम नचाल्ने हो भने नेपाल नै छिमेकले लिनसक्छ । त्यसकारण अब सरकारमा बसेकाहरु सचेत हुन जरुरी छ ।
