इनरुवा: इनरुवा नगरपालिका अन्र्तगत रहेको पशु सेवा केन्द्र विगत ५ वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीले एक्लै संचालन गर्दै आएको फेला परेको छ ।
इनरुवा नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालय अन्र्तगत ७ जना कर्मचारीको स्थायी दरवन्दीसहित पशु सेवा केन्द्र रहेको नगरमा विगत ५ वर्षदेखि एकजना कार्यालय सहयोगी अस्पतालमा बसेर पशुपालक किसानलाई उपचार सेवा दिदै आएका हुन ।
इनरुवा २ नम्बर वडा र ९ नम्बर वडाको सिमाक्षेत्रमा रहेको पशु सेवा केन्द्र ५ वर्षदेखि इनरुवा नगरपालिकाका कार्यालय सहयोगी प्रभुनारायण मेहताले सञ्चालन गर्दै आएका छन ।
मेहता बिहान १० बजे इनरुवा नगरपालिकामा हाजिर गरेपछि कार्यालयमा केही काम नभएको अवस्थामा नगर पशु अस्पताल खोलेर किसानका पशुपन्छीको उपचार गर्दै आएका छन् ।
कार्यालय सहयोगी प्रभुनारायण मेहताका अनुसार २०७४ सालमा कर्मचारी समायोजन हुने क्रममा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक सरुवा भएर नगरपालिका कार्यालय गएपछि नगरपालिकाले दरवन्दीमा आएका कर्मचारीलाई कामकाज लागी पशु सेवा केन्द्र कसैलाई पठाएको छैन ।
कार्यालय सहयोगी मेहताले पशु पन्छीको उपचार सेवा लिन आउने पशुपालक किसानका बिरामी पशुपन्छी आफुले भेटेरिनरी जेटिए अध्ययन गरेका कारण प्रमाणपत्र लिएका एक्लै गर्दै आएको बताए ।
नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारीले इनरुवाका पशुपालक किसानका पशुधनको स्वास्थ्य उपचारका लागि पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई हाल कामकाज गरिरहेको जिम्मेवारीबाट हटाएर नगर पशु अस्पतालमा पशुपन्छीको उपचारमा लगाउने बताए ।
मेयर भण्डारीले किसानलाई व्यवसायीक पशुपालन मार्फत आयआर्जनको माध्यम बनाउन आवश्यक सहयोग गर्नुका लागि पशु विकासका कार्यक्रमहरु नगरपालिकाले संचालन गर्ने र भएका पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई उनीहरुको क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिएर पठाइने बताए ।
नगरपालिकामा रहेका दुईजना पशु स्वास्थ्य प्राविधिक चिकित्सकमध्ये प्रास पवन खतिवडा विगत ३ वर्षदेखि ५ नम्बर वडा कार्यालयमा वडासचिवको रुपमा प्रशासनिक र विकास निर्माणका योजनाहरु संचालन गर्दै आएका छन ।
अर्का पशु स्वास्थ्य प्राविधिक प्रास अभिनारायण चौधरी नगरपालिका २०७६ सालदेखि नगरपालिका कामविहिन भएर तलब खाँदै दिन बिताउँदै आएका छन ।
इनरुवा नगरपालिकामा समायोजन भएको पशुसेवा अस्पतालमा एकजना चिकित्सक, एकजना पशु विकास अधिकृत, दुई जना प्राविधिक सहायक(प्रास), दुईजना नायव प्राविधिक सहायक(नाप्रास) र एक जना कार्यालय सहयोगीको दरवन्दी रहेको छ ।
इनरुवा नगरपालिकाले पशुपालक किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा संचालन गर्ने कार्यक्रम लगायतका सयाँै योजनाहरु र करोडौको बजेट ५ वर्षदेखि कागजमा मात्रै सिमित हुदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
_1720278409.jpg)
