धरानः नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं. १ समितिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सञ्चालित पेइङ सेवा तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ । समितिले उपचारमा मोलमोलाई गर्ने परिपाटी विकास भएकाले व्यस्थित गरेर मात्र सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।

बुधबार नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं १ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘पेइङ सेवामार्फत् मोलमोलाई गरी उपचार नगर्ने भएकाले तत्कालालाई पेइङ सेवा बन्द गरी व्यवस्थित गरेर मात्र सञ्चालन गर्न’ भनिएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको प्रमाण भएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही नगरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय समितिले कारबाहीको माग पनि गरेको छ ।  विज्ञप्तिमा ‘प्रतिष्ठानका अनियमिततासम्बन्धी प्रमाण रहँदारहँदै पनि सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही नगरेको देखिँदा तत्काल कारबाही हुनुपर्ने’ भनिएको छ ।

समितिका सचिव तथा प्रवक्ता केशव पुरीले विज्ञप्तिमार्फत् प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्थाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नियमविपरीत नियुक्ति खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा मन्त्रालय एवम् चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड र प्रतिष्ठानको ऐन तथा नियमावलीविपरीत भएका नियुक्तिहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ । समितिले आर्थिक सङ्कटले प्रतिष्ठान बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सुधार गर्न माग गरेको छ । यसैगरी, कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले प्रतिष्ठानको सुधारको लागि राखेका मागहरुको समर्थन गर्ने पनि जनाएको छ ।

यस्तै, डा.गोविन्द केसीले भदौ १२ गतेबाट सुरु गर्न लागेको सत्याग्रहको समर्थनमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि समितिले जनाएको छ । प्रतिष्ठानको हालको बिरामी उपचार शुल्कहरु नेपाल सरकार मातहतका अस्पतालसरह निर्धारण गर्न, उपचार शुल्कसम्बन्धी नागरिक बडापत्र जारी गर्न, पेइङ सेवामार्फत् मोलमोलाई गरेर उपचार नगर्ने बिरामीहरुले बिरामी जाँच, उपचार, अपरेसन र प्रयोगशाला तथा अल्ट्र्रासाउण्ड÷एक्स–रेसम्बन्धी सेवाको लागि हप्तौँ÷महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरको छ ।

साथै, प्रतिष्ठानमा डायलाइसिस र आईसीयूको सेवा वृद्धि गरी २००÷२०० बेडको मुटु र क्यान्सर उपचार केन्द्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्न माग गरेको छ । सबै बिरामीका प्रयोगशाला जाँचका रिपोर्टहरु अनलाइन हुने व्यवस्था गर्न, पदाधिकारीहरुको अनियन्त्रित खर्च कटौती गर्न, पदाधिकारीको पदमा बसेर तलबका अतिरिक्त आकर्षण भत्ता खारेज गर्न माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको “अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकै भरमा अनेकौँ आर्थिक निर्णयहरु गरिएको देखिएकाले “अन्तरिम आदेशको हद म्याद तोक्न पनि समितिले माग गरेको छ । साथै, प्रतिष्ठानका दक्ष विशेषज्ञहरु क्रमशः प्रतिष्ठान छोडेर जाने क्रम वृद्धि भएकाले रोक्नका लागि ठोस योजना ल्याउन माग गरेको छ । प्रतिष्ठानका शिक्षक र कर्मचारीका नियमित वृत्ति विकासका कार्यलाई सूचारू गर्न पनि माग गरेको छ । मागहरु सम्बोधन भई कार्य अघि नबढाए सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।