काठमाडौँः पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा कानूनविपरीत निकालिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली गर्ने फैसला भएको छ ।
एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ , नेपालको आन्दोलन मार्फत पछिल्लो पटक १८ जना श्रमिकलाई हाजिरी गरी सेवामा हाजिर गर्न नदिएको दिनृदेृिृख अहिले सम्मको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सेवाृसुविधा उपलब्ध गराई नियमित काममा हाजिर गराउन श्रम ऐन ०७४ को दफा १६ (२ ) बमोजिमको निर्णयको जानकारी दिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले निर्देशन दिएको छ । १८ जना श्रमिकलाई कोष प्रशासनले हाजिरी गर्न नदिएृपछि महासङ्घले विनोद सिग्देलको नेतृत्वमा श्रम कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाको श्रम कार्यालय टेकुले पुनर्बहालीको फैसला गरेको हो ।
कोषले हाजिर हुन नदिएपछि श्रम विभागमा उजुरी दिएका उनीहरूको पक्षमा श्रम अदालतले बिहीबार निर्णय सुनाएको हो । निर्णयअनुसार ती कर्मचारीले २०७७ माघदेखि हालसम्मको तलबसमेत पाउने भएका छन् । कार्यरत ६४ जना कर्मचारीको २०७७ पुस मसान्तमा करार अवधि सकिएको थियो । तर, सोही वर्षको माघ १४ गते कोषले सबै कर्मचारीलाई अर्को निर्णय नभएसम्ममा लागि यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयअनुसार ४८ जनालाई हाजिरी हुन दिए पनि बाँकी १८ जनालाई भने यसमा रोक लगाइएको थियो । यसको विरोधमाृ हाजिरी हुन नपाएका ९ कर्मचारीले विभागमा उजुरी हालेका थिए । यसउपर विभागले निर्णय सुनाएको हो । कोषले लामो समयदेखि अख्तियार र महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन देखाउँदै गरिएको आलटालविरुद्ध व्याख्या गरिदिएको छ । विभागको व्याख्याअनुसार अख्तियार र महालेखाको प्रश्न नयाँ कर्मचारीलाई भएकोले पुराना कर्मचारीहरूले नियमित रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।
