रौतहटः राजनीतिक प्रतिशोध लिनका लागि तत्कालिन नेकपा सरकारले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलमविरुद्ध दबाबपूर्ण षडयन्त्र नै गरेको निचोड अदालतमा विभिन्न पक्षले दिएको बयानका बकपत्रले पुष्टि गरेको छ। 

एक जनाबाहेक यस प्रकरणमा प्रहरीले खडा गरेका सबैको अदालती बयानले शक्तिका आडमा शैलेन्द्र साहलगायतले नेकपा सरकारको दुरुपयोग गरेको स्पष्ट हुन्छ। 

निरन्तर निर्वाचनमा जित निकालेर लोकप्रिय बनेका आलम ०७४ को निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई हराउँदै निर्वाचित भएका थिए। यसपछि उनीविरुद्ध प्रायोजित खेल सुरु भएको थियो। सो क्रममा एकाएक ०६४ को निर्वाचनको पूर्वसंन्ध्यामा राजपुरमा बम विस्फोट भएको भन्ने नयाँ फन्डालाई सतहमा ल्याएर आलमलाई टार्गेटमा पारिएको थियो। 

‘धेरै ठूलो तयारी गरी यो झूठा विषयलाई उचालियो र फसाउन षडयन्त्र गरिएको छ’, पारिवारिक स्रोतले भन्यो,‘जबकि यो सरासर गलत हो।’

परिवारको दाबीले मात्र होइन, यहि प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा भएका बयानबाजीले पनि यो षडयन्त्रको डरलाग्दो खेल रहेको भन्ने पुष्टि गरेको छ। 

चार जाहेरवाला, १० मध्य ९ जना सरकारी साक्षी प्रहरीले खडा गरी अफताब आलमविरुद्ध जबरजस्ती बयानबाजी गराउन दबाब दिइएको थियो। तर, उनीहरूले अदालतमा प्रहरीको उक्त जबरजस्ती, धम्कीपूर्ण र दबाबपूर्ण बाध्यताको विषयमा खुलाउँदै घटनाबारे थाहा नभएको बताएका छन्। कतिपयले त घटना नै नभएको समेत दाबी गरेका छन्। 

अफताब आलमसँग ०६४ मा निर्वाचनमा पराजित भएका शैलेन्द्र शाह पनि सरकारी साक्षी रहेका कारण उनीबाहेक अन्य सबैले घटना नभएको, आफूले नदेखेको, उपस्थित नभएको बरु प्रहरीले दबाब दिएको, कतिपय अवस्थामा किरण साहलगायतले पनि दबाब दिएको भन्ने बयान अदालतमा दिएको बकपत्रमा नै उल्लेख छ। 

२४ जनालाई इटाभट्टामा हालिएको भनी प्रहरीले अफवाहपूर्ण सूचना संप्रेषण गराएको पनि खुलेको छ। जबकि उजुरीका नाममा ओसी अख्तर र पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहको मृत्युलाई मात्र कारण बनाइएको छ। बाँकी २२ जनाको कहाँ गए? तिनका आफन्त प्रहरीले भेट्टाउन सकेन कि खोजेन? 

‘राजनीतिक रुपमा नेतालाई फँसाउनु थियो त्यहि भएर तथ्यहिन हल्ला फिँजाइयो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यहि २ जनाको विषय पनि विरोधाभाष छ। उनकै आफन्तले घटना भएको भनिएको तीन चार दिनपछि सर्लाहीमा भेटेको त बयानमा भनेका छन्।’

तत्कालिन प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई आफ्नो काम देखाएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामु राम्रो बन्ने स्वार्थका कारण पनि आलमलाई फँसाउन प्रहरी कस्सीएर लागेको पाइएको छ। यहाँसम्मकी सत्ताको आडमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई पनि प्रभावित बनाएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको पाइएको छ।