इटहरीः  नेपाल सरकारले संचालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अव निशुलक नहुने भएको छ । बिमितले जथाभावी आफुलाई नभएको रोगको पनि अनावश्यक चेकजाँच गरेर बिमा सेवाको दुरुपयोग गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि निशुल्कको सेवालाई केहि शुल्क जोड्न लागिएको नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाहेक रेफर गरिएको अस्पतालमा अव बिमितले पनि दश प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने गरी निर्देशिका बनाउन लागिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । 

 बिमित बिरामीले जथाभावी परीक्षण गरेकाले रेफर अस्पतालमा उपचार गरेबापत १० प्रतिशत सहभुक्तानी तिर्नुपर्ने बिमा बोर्डले बताएको छ । सो शुल्क कुनै पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्रदेशस्तरीय अस्पताल र आकस्मिक सेवामा भने तिर्नुपर्दैन तर अर्को जाँचका लागि सिफारिस गरिएको अर्को  अस्पतालमा उपचार गर्दा १० प्रतिशत शुल्क बीमितले व्यहोर्नुपर्ने बताइएको छ ।

बिमितले जथाभावी परीक्षण गर्ने गरेको गुनासो अस्पतालले हामीसँग गरपछि यस्तो कार्यविधि बनाउन लागिएको बिमा बोर्डको भनाई छ । 

बीमितले जिल्ला तहमा उपचार भए पनि काठमाडौँका अस्पतालमा जाँचका लागि सिफारिस माग्ने गरेको अस्पतालबाट गुनासो बिमा बोर्डको भनाई छ ।  

बोर्डले लक्षित वर्गलाई भने शुल्क नतोक्ने भएको छ । लक्षित वर्गमा अतिगरिबी, अति अशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी भएका परिवार र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक पर्दछन् । बोर्डले अब प्याकेजमा आधारित उपचार गर्ने भएको छ ।

यससँगै अव पटक पटक रेफर लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यावस्था भने हटाउने भएको छ । यसअघि प्रथम सेवा बिन्दुको अस्पतालबाट रेफर कुनै अस्पतालमा गरेपछि त्यहा पनि उपचार नभए पनि फेरि प्रथम सेवा बिन्दुकै अस्पतालमा आएर रेफर लेख्नुपर्ने रहेको थियो । त्यसले बीमितलाई समस्या पर्ने भएकाले एकपटक रेफर गरेपछि पुनःरेफर गर्नु नपर्ने भएको छ ।

अहिलेसम्म ४५ लाख ६२ हजार दुई सय सात जना स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध रहेका छन् । प्रतिपरिवार पाँच जनासम्म वार्षिक रु तीन हजार पाँच सयको बिमा गरे रु एक लाखसम्म उपचार सेवा निःशुल्क पाउने गर्दछन् । बिमा गरेबापत बीमितले एक हजार एक सय २३ औषधिजन्य सामग्री निःशुल्क पाउने गर्दछन् ।