ढल्केबरः  सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयसीमा नाघेको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत धनुषाको १७ वटा स्थानीय तहले अझै जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। 

धनुषामा १८ वटा स्थानीय तह छन्। जसमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ। बाँकीले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन्। वर्गीकरण नगर्दा धनुषाको नापी कार्यालयमा कित्ताकाटको काम ठप्पजस्तै भएको छ। कुनैबेला कित्ताकाटकै लागि पालो कुर्नुपर्ने यस कार्यालयमा अहिले फाट्टफुट्ट मात्र सेवाग्राही पुग्ने गरेका छन्। जेठको तेस्रो साताअघि दैनिक २५ देखि ३० जना कित्ताकाटका लागि आउनेमा अहिले पाँचरछ जना आउने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ।

नापी कार्यालय धनुषाका नापी प्रमुख सुमनकिशोर मिश्रले अहिले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहको कित्ताकाटको काम रोक्का रहेको बताए ।  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरी नापी विभागमा प्रतिवेदन बुझाएकाले त्यस ठाउँको काम भइरहेको उनँले जानकारी दिए । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्रको कृषियोग्य जग्गा दुई कट्ठा तथा घडेरी जग्गा पौने आठ धुरसम्मको कित्ताकाट भइरहेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गाको वर्गीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएकाले स्थानीय तहले वर्गीकरण गरी आधिकारिक प्रतिवेदन पालिकाको वडाबाट पारित गरेर नापी विभागमा दर्ता नगरेसम्म कित्ताकाटको काम गर्न नमिल्ने नापी प्रमुख मिश्रले बताए ।  मिथिला नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेन्द्र महतोले जग्गा वर्गीकरणको काम अगाडि बढाएको बताए ।  जग्गा वर्गीकरणका लागि वडा जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा लगाइएको र काम पनि गरिरहेकाले चाँडै नै प्रतिवेदन तयार गरी नापी विभागमा दर्ता गराउने जानकारी दिए । 

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्नसमेत आनाकानी गर्दा उद्योगी व्यवसायी निकै मर्कामा परेको ढल्केबरका युवा उद्यमी तथा मिथिला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तेजनारायण साहले बताए ।  जग्गा वर्गीकरणका काम चाँडै सक्न स्थानीय तहलाई पत्रचारसमेत गरेको उनले जानकारी दिए ।  

सरकारले जग्गाको वर्गाीकरण गर्न स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई अख्तियारी दिएको छ। अख्तियारीअनुसार मङ्सिर २३ गतेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरी त्यसको प्रतिवेदन नापी विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने समयसीमा थियो। 

नेपाल सरकारले कृषियोग्य जग्गा खण्डीकरण भएर मुलुकमा खाद्यान्न सङ्कटसहितका अन्य विकासको कामकाज गर्नमा समस्या हुने अवस्था देखेर भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९ अनुसार जग्गालाई १० वर्गमा छुट्याएर कित्ताकाटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। 

भू–उपयोग ऐनको दफा ४ ९१०अनुसार हरेक स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरी १० भागमा छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, खोला–नाला–सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र, संस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार तोकिएको क्षेत्र गरी वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।