काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका विरुद्ध प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीसहित ११ आजीवन सदस्यले दिएको रिट निवेदनमा सुनवाइ गर्दै कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव र प्राज्ञ परिषद्का सदस्य लगायतलाई आजीवन सदस्यता वृत्ति रोकेका सम्बन्धमा परेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश किन हुनुनपर्ने भनी २०८० वैशाख ५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । २०७९ चैत्र २७ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको एकल इजलास (न्यायाधीश नहकुल सुवेदी) ले छलफलका लागि बोलाएको हो ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुनासाथ प्राज्ञ परिषद्ले ऐन, नियम विपरीत प्राज्ञ सभाको अधिकारसमेत आफै लिई अख्तियार दुरुयोग गर्दै आजीवन सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठेपछि वर्षमा दुईपटक मात्र प्राज्ञ सभा बोलाउने प्रचलनलाई तोड्दै वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले आजीवन सदस्यता खोस्ने निर्णलाई सदर गर्न तेस्रोे पटक प्राज्ञ सभाको बैठक यही २०८० बैशाख ४ गते बोलाएको छ ।
प्राज्ञ सभा डाकिएको भोलिपल्ट अर्थात् २०८० वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको र मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ४ गतेको उक्त प्राज्ञ सभामा सो सम्बन्धमा निर्णय गरेमा अदालतको मानहानी हुने कानुनविद्हरूको राय छ । सो विवादास्पद सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीेसमेत उपस्थित हुन नमिल्ने र उपस्थित भएमा अदालतको अपहेलना हुने समेत कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका वर्तमान पदाधिकारीले आजीवन सदस्यताका सम्बन्धमा गरेको निर्णयको बैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै ११ जना आजीवन सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा चढाएको ‘उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ’ भन्ने रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसरी दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यहरू प्रा. डा. वासुदेव त्रिपाठी, प्रा. डा. चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्रा. डा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ , आर. डी. ‘प्रभास’ चटौत (राजेश्वरीदत्त चटौत) , अशेषकुमार मल्ल, डा. धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस) र शशीविक्रम शाह समेत जना ११ को वारेस आकाश ढकालले २०७९ साल चैत्र १२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनामा भनिएको छ– नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले २०३१ सालदेखि नै कानुनमा व्यवस्था गरी नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका वाङ्मयका विशिष्ट साधकहरूलाई उनीहरूका योगदानको सम्मान गर्दै साधनामा निरन्तरताका लागि थप उत्प्रेरित गर्न मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता र आजीवन प्राज्ञ सदस्यता प्रदान गर्दै आएको हो ।
कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नै आजीवन सदस्यलाई सम्मान वृत्तिसमेत प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यो आजीवन सदस्यता विशिष्ट साधकहरूले माग गरी निवेदन दिएर पाएको नभई आआफ्नो विषयक्षेत्र र विधामा दीर्घ साधना गरी विशिष्ट योगदान गरेबापत प्राज्ञ परिषद्को सिफारिसमा प्राज्ञ सभाद्वारा प्रदान गरिएको हो । हाम्रा सम्बन्धमा उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन २०६४ को दफा २८ को उपदफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यको व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दैन । यो व्यवस्था नेपाल सरकारको कुनै पदमा बहाल रहेर पारिश्रमिक वा सुविधा प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिका लागि लागु हुने व्यवस्था हो । अर्थात् ऐनमा प्रस्ट रूपमा नेपाल सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा प्राप्त भएको अवस्थामा दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था सरकारका विभिन्न पदमा कार्यरत व्यक्तिले नपाउने व्यवस्था हो ।
यो व्यवस्था जीवन निर्वाहका लागि गरिएको कुनै निश्चित पेसाभन्दा अतिरिक्त समय दिएर सृजना वा साधनाका माध्यमबाट विशिष्ट योगदान गरेका साधकहरूलाई दिइएको सम्मान र पारितोषिकस्वरूप प्रदान गरिएको वृत्ति रोक्ने व्यवस्था होइन ।
उक्त रिट निवेदनमा यसअघि आजीवन सदस्यताका सम्बन्धमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका विरुद्ध घनेन्द्र ओझाले दिएकोे रिट निवेदन (०७९–wo –०७३२) को मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हाल विचाराधीन रहेको अवस्था हुँदाहुँदै उक्त मुद्दाको फैसला÷निर्णय नहुँदै आजीवन सदस्यता बापतको सम्मान वृत्ति कटौती गर्ने निर्णय गरिनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण र अदालतको क्षेत्राधिकारमाथिको अतिक्रमणसमेत भएको जिकिर गरिएको छ । साथै सोही मुद्दामा स्वयं नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले यसअघि आजीवन सदस्यताको सुविधालाई दोहोरो सुविधा भन्न नमिल्ने र उक्त सुविधा ऐन, नियमबमोजम नै दिइएकाले रोक्न नमिल्ने भनी लिखित प्रतिवादी लगाई रिट खारेज गर्न माग गरेको अवस्था रहेको उल्लेख छ ।
दोहारो सुविधाका सम्बन्धमा समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक कयोदेवी यमि र टीकादत्त निरौलाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट ०७२–W0–0583 को निवेदनमा कानुनबमोजिम प्राप्त सुविधा सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयका आधारमा कटौती गर्न नमिल्ने साथै दोहोरो सुविधा रोक्नुपर्ने भए तत्सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी उक्त ऐनमा नै प्रस्ट र किटानी व्यवस्था हुनुपर्ने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । यस सिद्धान्तबमोजिम नै अहिले मुलुकभरका कैयौँ व्यक्तिले पेन्सन र पछिल्लो नियुक्तिबापत दुवै सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट दिइँदै आएको आजीवन सदस्यताबापतको सम्मानवृत्ति त दोहोरो सुविधा वा पारिश्रमिक नै होइन भन्दै वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले आफूखुसी पारिश्रमिक सुविधाको नाम दिई सम्मानवृत्ति कटौती गर्नु उक्त सिद्धान्तको समेत विपरीत भएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म माथि उल्लिखित जिकिरका आधारमा हामीले प्राप्त गरेको सम्मान वृत्ति कटौती गरेको निर्णय कायम राख्दा ऐनको व्यवस्था उल्लङ्घन हुनुका साथै हामी साधकहरूको सम्मान र साधनामा गम्भीर नकारात्मक र प्रतिकूल असर पर्ने र वाङ्मयको साधनामा अनवरत लागिरहने प्रेरणा समेत समाप्त हुने तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सम्मान वृत्ति बापतको उक्त रकम निकासा हुन समेत रोकिन सक्ने भएकाले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त प्रतिष्ठानको मिति २०७९। ११। ११ को सम्मान वृत्ति कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनु यथावत् रूपमा प्रदान गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी माग गरिएको छ ।
यसरी दर्ता भएको रिट निवेदनका पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, शतीशकृष्ण खरेल र भूमिप्रसाद खरेलले बहस गरेका थिए ।
