रुषा थापा

काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर पाँच दशकअगाडि खेतको फाँट देखिन्थ्यो । जताततै हरियाली, ताल पोखरी, पार्टीपौवा र स्वच्छ र सफा वातावरण हुन्थ्यो । जोकोहीको एउटा घर र एउटा गाईवस्तु राख्ने गोठ हुन्थ्यो । धान कुट्नका लागि ढिक्की हुने गथ्र्यो । 

प्रत्येक व्यक्तिको घरमा धानको भकारी हुन्थ्यो, कोदो, गहुँलगायत पनि आफ्रनै खेतबारीमा उब्जनी हुन्थ्यो । भान्सामा आवश्यक पर्ने सामग्री सबैको घरमा रहेको हुन्थ्यो । नेपालले नै अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । तर, अहिले यसको ठिक विपरीत भएको छ । 

हामी नुनदेखि गुन्द्रकसम्मै विदेशबाट आयात गछौं । घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री विदेशबाटै ल्याउँछौं । पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो बनाएर माँसिसकेको छ । छ दशकअघि नेपालको जनसंख्या ९३ लाख थियो ।

त्यतिबेला जनसंख्या थोरै भएपनि खेतीयोग्य जमिन भने धेरै थियो । तर, छिमेकी मुलुक भनिने भारत र चीनले नेपालको अधिंकाश भूमिमाथि कब्जा गरिसकेका छन् । जसोतसो बाँकी भएको ९० प्रतिशत जमिन पनि दलाली, बिचौलिया र भूमाफियाका कारण घर र बाटो बनाएर सिधिएको हो । 

यता, १० प्रतिशत बाँकी भएको खेतीयोग्य जमिन पनि सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ र भूमि मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले जग्गा दलालीसँगको आर्थिक लेनदेनमा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरिसकेकी छन् । नेपालको जनसंख्या अहिले करिब तीन करोड पुगेको छ । 

पहिलाभन्दा तीन गुणाले जनसंख्या वृद्धि भएको छ । तर, खेतीयोग्य जमिन भने घर र बाटो बनाएर मासिएको छ । विदेशबाट सम्पूर्ण खाद्यान्न आयात गर्ने गरिन्छ । राज्यको खर्बो रकम बाहिरी मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्दा नै सिधिएको छ । 

हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनौं । पन्ध्र दिन भारतले नाकाबन्दी गरेमा यहाँ भोकमारी सुरु हुन्छ । नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, यस्तो हुँदा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जग्गा दलाली वा भूमाफियाकै हितमा काम गरिरहेका छन् । 

सरकारको काम भनेको जनता र राज्यको हितमा काम गर्नु हो । सँगै उनीहरुको संरक्षण र सुरक्षा पनि गर्नु हो । तर, सरकार नै गल्त बाटोतिर लागेपछि कसले राज्य र जनताको हितमा काम गर्छ । कसले जनता र राष्ट्रको संरक्षण गर्छ । त्यसैले, अब सरकारले सही गति लिन आवश्यक परिरहेको छ । 

सरकारले एक निर्णयले तीन करोड नेपाली जनताको संरक्षण पनि हुनुसक्छ र त्यही एउटा निर्णयले तीन करोड नेपाली जनता भोकभोकै मर्नु पनि पर्छ । राजस्वको निम्ति सरकारले खेतीयोग्य जमिनमा समेत प्लानिङ गर्न दियो । 

यति मात्र होइन, खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो पनि धमाधम बनाउन अनुमति प्रदान गप्यो । राजस्वको लोभमा सरकारले गरेको यस्तो कामले अब मुलुकमा भोकमारी सिर्जना हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

एक हप्ताअघि धान, गहुँ, मकै, कोदो फलेको जमिनमा जग्गा दलाली र भूमाफियाहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि डोजर चलाए । जमिनलाई मासु भाग लगाएझै टुक्रा टुक्रा बनाए । जग्गाधनीसँग आनाको हजारमा किनेको खेतीयोग्य जमिन उनीहरुले खण्डीकरण गरेर आनाकै लाख रुपैयाँमा बेचे । 

आज उनीहरुकै कारण मुलुकभरको खेतीयोग्य जमिन सिधिनुका साथै भोकमारी सिर्जना हुने भएको छ । यता, खेतीपाती गर्दै आएका कृषकहरुलाई पनि आज उनीहरुले आफ्नो मुलुक छोडेर विदेशीन बाध्य बनाएका छन् । गाउँघरमा युवा छैनन्, छन् त केबल बुढाबुढी र कलिला बालबालिका । 

ती बालबालिकाको अबको भविष्य पनि अहिले त विदेश नै भएको छ । दिनानु हजारौं नेपाली नागरिक आँखाभरि आँसु बोकेर विदेशिन्छन् । उनीहरुको परिवारलाई डर छ कि आफ्नो छोराछोरी फर्किएर आउँछन् कि उनीहरुको शव । 

पहिलापहिला जोकोहीको जमिन हुने हुँदा उनीहरु खेतीपाती नै गरेर जीविकोपार्जन गर्थे । तर, अहिले खेतीयोग्य जमिन पाउनै मुस्किल छ । नेपाली नागरिकहरु स्वदेशमा रोजगारी नभएर विदेशिन्छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्स पठाउँछन् । तर, त्यसको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ । 

रेमिट्यान्सले देशको विकासको गतिविधि अघि बढाउने भनिन्छ । तर, यहाँ त खाद्यान्न आयात गर्दा र विदेशीसँग लिएको ऋणको साँबाव्याज तिर्दा नै रेमिट्यान्स सिद्धिन्छ । नेपालको खेतीयोग्य जमिनमा रातारात डोजर चलाएर घर बनाउनुमा छिमेकी मुलुकहरुको पनि ठूलो हात छ । 

किनभने नेपालले जति बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गप्यो, त्यति नै उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । बजारमा पछिल्लो समय घरजग्गा, गाडी, सेयरलगायत अन्य व्यवसायमा मन्दी छ । यीनीहरुको मूल्य दिनप्रति दिन घटेको छ । तर, खाद्यान्नको मूल्य बढेको बढ्यै छ । 

यसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरुलाई दुई छाक टार्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । उनीहरु भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मानिसहरुले महंगीका कारण दुई छाक खाना गर्न छोडेका छन् । अहिले घर बनाउनेहरुलाई इट्टा खानु कि डण्डी खानु भएको छ । 

न त घर भाडामा जान्छ न बेच्छुभन्दा नै बिक्री हुन्छ । तीन वर्षअघि ५ करोडमा किनेको घडेरी अहिले ५० देखि ५५ लाखमा बिक्री हुन्न । ३२ सयको सेयर सय रुपैयाँ बिक्दैँन । यता, द्द० लाखको किनेको गाडी लाख रुपैयाँमा बिक्री हुदैँन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको भने ९९ प्रतिशत कर्जा लगानी यँही क्षेत्रमा छ । 

यसरी बैंक तथा वित्तिय संस्था डुबेको थाहा पाएपछि अहिले बचतकर्ताहरुको लाम लागेको छ । उता घजग्गा, गाडी र सेयर दलाली भने ऋण तिर्न नसकेर टाप कसेका छन् । कतिले मुलुक छोडेका छन् त कति मोबाइलको स्विच बन्द गरेर बसेका छन् । 

हिजो बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर ३२ सय पुप्याउने दलाली हुन् । आनाको हजार रुपैयाामा बिक्री नहुने खेतीयोग्य जमिन ८० लाख आनामा बिक्री गर्ने पनि दलाली नै हुन् भने रातारात गाडीको मूल्य बढाउनेमा पनि दलालीकै हात छ । अहिले यीनै दलालीको भागाभाग भएको छ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घुसको लोभमा हिजो धमाधम घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई कर्जा प्रवाह गरे । जसको परिणाम आज देखिएको छ । उनीहरुलाई मर्नु कि बाँच्नु भएको छ । दलालीहरुले भने आम सर्वसाधारणलाई फसाउँदा पनि सरकार मौन बसेको छ । 

जनताले ब्याजको लोभमा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचत गरे । बैंक तथा वित्तिय संस्थले घुसको लोभमा जथाभावी लगानी गरे । जसले गर्दा आज बचतकर्ताहरुको रकम जोखिममा परेको छ । सहकारी त करोडौं बचतकर्ताको रुवाबाँसी बनाएर भागिसकेको छ । 

अब बैंकले पनि त्यहँी गर्ने छ । करोडौं बचतकर्ताको यहाँ रुवाबाँसी चल्नेछ । सरकारले पनि खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नदिएको भए, सेयर र गाडीमा जथाभावी लगानी गर्नबाट नियन्त्रण गरेको आज जनता र बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्ने थिएनन् ।

अब पनि मन्त्रीहरुले घुसको लोभमा खेतीयोग्य जमिनमाथि झनै लगानी गर्न दिने हो भने बाँकी भएका जनता पनि डुब्नेछन् । पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयमा घरजग्गाको नामसारी ठप्प छ । 

त्यस्ते, यातायात कार्यालयमा पनि सवारीसाधनको नामसारी हुने संंख्या निकै कम छ । बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्ने यत्तिकै छन्, तर किन्ने कोही छैन । कहिले बुहारीको पालो त कहिले सासुको पालो भनेर मानिसहरुले भन्थे । त्यसरी नै हिजो सहकारीका सञ्चालकहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर हिजो रातारात मुलुक नै छोडेर भाग्नुपर्छ । 

ऋब बैंकका सञ्चालकहरु पनि बचत फिर्ता गर्न नसकेर भाग्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामाथि सर्वसाधारणले विश्वास गर्न छोडेका छन् । आफ्नो रकम घरमै सुरक्षित राख्छन् उनीहरु । अहिले व्यवसायी दुर्गा प्रसाई, भाटभटेनीका साहु मिनबहादुर गुरुङ, देउराली सहकारी र शिव शिखर सहकारीका कारण अधिंकाश बैंक डुब्ने अवस्था पुगेको सुनिन्छ ।

बैंकका सञ्चालकहरुले आफ्नो सेयर बेच्छुभन्दा पनि कसैले किन्दैन । अब सहकारीझै बैंक पनि भाग्नुपर्छ भन्ने कुरा लुकाएर लुक्दैँन । हिजो मै हुँ भन्ने सहकारी पनि रातारात फरार हुनुपप्यो । उनीहरुका बचतकर्ता आज पनि सडकमा आन्दोति छन् ।

नेपालका अर्थविद् र विज्ञहरु मुलुकको अर्थतन्त्र झन् नाजुक अवस्था पुग्ने बताउँछन् । सरकारले सही समयमै सही निर्णय नलिए मुुक जटिलतातर्फ मोडिने उनीहरुको भनाइ छ । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका ऋणीहरुले ऋण तिर्न सक्दैनौं भनिसके । 

ऋणीले ऋण तिदिनँ भनेपछि बैंकले धितो लिलाम गरेपनि किन्ने कोही छैन । जनताले सरकारलाई कर तिर्न छोडिसके । किनकि उनीहरुको व्यापारव्यवसाय सबै ठप्प छ । अब सरकारले सरकारी खर्च कसरी धान्छ र विदेशी ऋण कसरी तिर्छ ? 

अहिले नेपाल सरकार एक देशबाट ऋण लिन्छ अनि अर्कोलाई साँवाब्याज बुझाउँछ । जग्गा दलालीहरुले खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो बनाएर सिध्याएर सर्वसाधारणलाई भोकै मार्ने भएका छन् भने नेताहरुले विदेशी ऋण लिएर देश नै बेच्ने भएका छन् । यीनीहरुलाई न राष्ट्रको माया छ न जनताको । त्यसैले, अब न राष्ट्र रहने छ न जनता ।