काठमाडौंः नेकपा एमाले वन तथा वातावरण विभाग प्रमुख बागमती प्रदेशकी सांसद भारती पाठकले उपभोक्ताले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताएकी छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यको १७ सूचक मध्ये उपभोक्ताले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनले मात्र १५ वटा सूचक पुरा गरेको पाठकले बताइन् । नेकपा एमाले वन तथा वातावरण बिभागले बिहिबार धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर २ रविगाउँस्थित अल्छे सामुदायिक वनमा आयोजित बृहत वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पाठकले सो कुरा बताएकी हुन् । उनी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निर्वतमान अध्यक्ष समेत हुन् ।

दिगो विकास लक्ष्यको १५ सूचक पुरा गरेको देशभरीका सामुदायिक वन भने तीन तहको सरकारको तेहोरो करको मारमा पिल्सनु परिरहेको उनले बताइन् ।
सरकारको गलत नीतिका कारण सामुदायिक वन समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको उनको भनाई थियो । उनले सरकारले नीति नबनाउँदा अर्को तर्फ किसानहरु जंगली जनवारबाट आक्रान्त बनेको बताइन् । किसानहरु बाँदर, बँदेल जस्ता जनवारबाट पिरोलिरहेको उनले बताइन् ।

सबै खालका समस्याको निवारणका लागि नेकपा एमालेको वन तथा वातावरण विभागले नीतिगत रुपमै आवश्यक छलफल अगाडि बढाएको उनले बताइन् । नीति निर्माण तहमा रहेका सांसदहरु बीचमा छलफल गरि सामुदायिक वनका सबै खालका सवालहरुलाई समाधान गर्न तर्फ विभाग लागि परेको उनले जानकारी दिइन ।
नेपालको प्रजातान्त्रि अभ्यासमा महिलाहरुलाई नीति निर्माणको नेतृत्व तहमा ५० प्रतिशतमा सहभागीता गराउन सामुदायिक वन एउटा मोडलका रुपमा स्थापित भएको पाठकले दावी गरिन ।

नेपालको लोकतान्त्रि आन्दोलन होस् या कोरोना महामारी होस् या त भूकम्पको त्रासमा सामुदायिक वनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताइन् ।
उनले ३० बर्षको संरक्षणको इतिहास बोकेको सामुदायिक वनको श्रोतलाई अब उत्पादन अभियानसँग जोड्न जरुरी रहेको बताइन् । एमालेको वन तथा वातावरण विभागले ‘एक सदस्य एक विरुवा’ बार्षिक योजना नै अघि सारेर अगाडि बढेको बताइन् ।

कोठाभित्र बसेर सालका रुखहरु ध्वस्त बनाउने र जैविक विविधता मास्ने नीति नै बनाएर गतिविधि बढ्दा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नीति खारेज गरि सामुदायिक वन जोगाउने कार्य भएको पाठकले स्मरण समेत गराइन् ।

सामुदायिक वनलाई युवासँग जोड्न आवश्यक

पाठकले सामुदायिक वनमार्फत महिला संलग्नता एवं सशक्तीकरण त भयो नै, तर सामुदायिक वन नीतिबाट युवाहरू वञ्चित भईरहेको बताइन् । विडम्बना, क्यानडा गएर कुरिलो टिप्ने युवाहरूलाई हाम्रै जङ्गलमा निँगुरो टिप्न आकर्षित गर्न नसकिएको बताइन । उनले भनिन्‘आज युवाहरू नेपालमा सम्भावना नदेखेर बिदेसिएका हुन् । हाम्रै वन स्रोतबाट एउटा युवाले मासिक ४० हजार आम्दानी गर्न सकेको खण्डमा ऊ मलेसिया जाँदैन । वन स्रोत व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध मिलाउने सक्ने हामी हाम्रा युवालाई २–४ लाख सम्म मासिक तलब दिन सक्छौँ । वनस्रोतमार्फत युवालाई आकर्षित गर्न र गराउनतर्फ राज्य तयार हुनुपर्छ ।’

युवाले वनमा सम्भावना देख्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । मुलुकले बेहोरिरहेको अकाट्यजस्तो देखिएको बेरोजगारीको समस्यालाई नेपालको वनस्रोत समुचित व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्न सक्ने उनको भनाई छ । सामुदायिक वनले पनि युवालाई आकर्षित गर्ने र गराउने सवालमा सरकारलाई सघाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

महिलाबाट सुरु गरेर दलित, आदिवासी, जनजातिको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चितताबारे बोलिरहेको सामुदायिक वनले युवाको हक र अधिकारबारे बोलेर उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने समय आइसकेको पाठकले बताइन् । जसका लागि,पाठ्यक्रममा वनबाट उत्पादनसँग जोडिएका नवउद्यमीहरूको प्रेरक कथा पढाउन सकिने उनले बताइन् । यसप्रकारका अभ्यासबाट देश छोड्न लागेको एक युवाले अन्य क्षेत्रमा सम्भावना नदेखे पनि मेरो देशको वन क्षेत्रमा भविष्य छ है भन्ने देख्ने उनको बुझाई छ ।

उनले भनिन्‘नेपालको हकमा ‘नेपाली वन सुनको थाली हो’, तर युवाले त्यो देख्न सकेको छैन । यसर्थ, हाम्रा पाठ्यक्रमहरूले वन क्षेत्रमा सम्भावनाहरू प्रस्ट पार्ने बेला भएको छ । युवाले जङ्गलमा पैसा देखोस्, कृषिमा पैसा देखोस् । त्यो हामीले बनाउनुपर्छ ।’