रुषा थापा

बैंक तथा वित्तियले कालोसूचीमा राख्यो, पत्रपत्रिकामा तीन पुस्ते निकालदियो यो अहिले सबैको समस्या बनेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएकाहरु धमाधम कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ । सर्वसाधारण जनता पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विरोधमा बोल्न सुरु गरिसकेका छन् । 

करिब तीन वर्षअघि एक करोड मूल्य बराबरको धितो राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ५० लाख कर्जा प्रवाह गप्यो । त्यसमा पाँच लाख घुस, दुई प्रतिशत सेवाशुल्क र ब्याज ४८ प्रतिशतसम्म लिइयो । ऋणीले जम्मा ४५ लाख मात्र कर्जा पायो । 

तर, तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै कि त धितो लिलाम गर्ने कि कालोसूचीमा राख्ने । यो नै अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ठग्ने सूत्र बनेको छ । अधिंकाश मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । बैंकले करोडको धितो लाखौंमा पचाइदिएपछि धेरै मानिसहरु तनावमा छन् । 

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नेपर्ने बताएका थिए । बैंकले मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका करोडौं सर्वसाधारण सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

कतिपयले त आत्महत्या समेत गर्न थालिसकेका छन् । सलाईको बट्टा सानो हुन्छ । त्योभित्र हुने काटी पनि सानै हुन्छ । तर, काटी कोरेर आगो लगाइदिए जंगल नै सखाप हुन सक्छ । यदि अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गर्भनर र प्रधानमन्त्रीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पीडितहरुको कुरा नसुने यसले आन्दोलनको ठूलो रुप लिन सक्छ ।

अर्कोतर्फ सुकुम्बासी संख्या बढ्छ भने आत्महत्या गर्नेको पनि दिनहुँ संख्या बढ्नेछ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीमाथि पनि पीडितहरु खनिन्छन् । यो हुनबाट रोक्न राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले ऋणीलाई कर्जा तिर्ने समयावधि थप गरिदिने, ब्याज घटाइदिने र कालोसूची तथा तीन पुस्ते सार्वजनिक गर्न नपाइने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । 

गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको हितमा काम गरेमा यहाँ आन्दोलनको बाढीपहिरो आउनेछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यले महंगो ब्याजमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरे । त्यसमा पनि घुस खाने । 

गत मंसिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरु बैंक तथा वित्रिय संस्थाकै पीडितहरु हुन् । यसअघि पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै कारण अधिंकाश मानिस विस्थापित भएको पाइन्छ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै कारण अर्बपति समेत सडकपति भएको छ । कतिपयले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् भने कतिपयले देशै छोडेका छन् । माओवादीले २०५१ फागुल्न १ गते शोषक, सामन्तीको विरुद्ध हतियार उठायो । त्यतिखेर माओवादीको आन्दोलन सफल हुन्छ र देशबाट राजतन्त्र हट्छ भनेर कसैले सोचेको थिएन । 

तर, सर्वसाधारण जनताको साथका कारण माओवादीको आन्दोलन सफल भयो । मुलुकबाट राजतन्त्र हट्यो । वर्तमान सरकारमा माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था अझैं नसुध्रिए यहाँ एउटा पनि बैंक तथा वित्तिय संस्था रहने छैन । 

बैंक तथा वित्तिय संस्था तोडफोड गर्न जनता धेरै समय लगाउँदैनन् । किनकि यी संस्था जनताको सेवाको लागि नभई ठग्न आएको सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् । बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीहरुले घुसको आडमा कर्जा दिदैं आएका थिए र छन् । 

घुस दिन नसक्ने तथा पहुँच नभएका व्यक्तिलाई कर्जा नदिने । बैंकले ठूल्ठूल्ला व्यापारीलाई मात्र ऋण दियो । बैंक कर्जा नदिएपछि सर्वसाधारण मीटरब्याजतर्फ होमिए । एक लाखको मासिक ३० हजारसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यता छ । सरकार अझै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको अगाडि निरीह बने सर्वसाधारण जनता सडकमा उत्र्रिने छन् । 

कतिपय बचतकर्ताहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थामा आफुले खोलेको खातामा जम्मा गरेको रकम हराएको बताउँछन् । सर्वसाधारण जनताले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचत गर्न छोडिसकेका छन् । सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न लाइसेन्स दिएको हो । 

तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ठिक विपरीत गरे । सेवा प्रवाह गर्नुको साटो उल्टो जनता ठगे । अहिले जनता बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ठग, चोर भन्छन् । सरकारले अब जनता बचाउने कि बैंक बचाउने ? सरकार जनताको अभिभावक हो । अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गर्भनर नै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको अगाडि लम्पसार परेका छन् । 

जनताको हितमा काम गर्नुको साटो ठग, चोर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्छन् । ०४६ सालपछि अधिकांश मानिसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै कारण आत्महत्या गरेको पाइन्छ । कतिपयले ऋण तिर्न नसक्दा त कतिपयको धितो सबै खाइदिँदा । 

हिजो सयौं रोपनी जग्गा भएको व्यक्तिहरु आज आनामा सीमित भएका छन् । त्यो पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नुपर्छ, जुत्ताको माला लगाइदिनुपर्छ भनेपछि लाखौं जनता उनको पछाडि लागे । 

दुर्गा प्रसाईं व्यक्ति हुन् । उनको कुनै पार्टी छैन । तर, एउटा व्यक्तिको कुरामा जनता किन कसरी पछि लागे ? भनेर राजनीतिक दल र सरकारले बुझ्रनैपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ठगीधन्दा अब अन्त्य हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई राम्रो घरजग्गा देख्नै हुन्न । 

‘बैंकले डुबायो’ बजारमा हरेकको मुखमा यो शब्द छ । ठूला व्यापारीहरु समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाकै कारण आफु सडकछाप भएको बताउँछन् । बजारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विरोधमा जनता एकजुट हुदैँछन् । बैंक, सहकारी र लद्युवित्त जनताबाट नङ्ग्री सकेको छ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कालोसूचीमा राखेपछि धेरै व्यक्ति खाता खोल्नबाट वञ्चित भएका छन् । खाता खोल्नबाट वञ्चित हुँदा उनीहरु राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा (वृद्धा भत्तालागतय) बाट पनि वञ्चित भएका थिए । 

अर्कोतर्फ, विदेश जान पाइदैंन त बुबा ऋण लिएर तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्दा उसको पनातीसम्म कालोसूचीमा पर्ने गथ्र्यो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कम्पनी, फार्महरुलाई पनि कालोसूचीमा राख्दै आएका थिए । यसले ती कम्पनीहरु पनि राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका थिए । 

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले पनि बैंकमा खाता खोल्न पाउने निर्णय गरे । जसबाट करोडौं जनतालाई राहत भएको छ । गर्भनर अधिकारीको यो कामबाट जनता खुशी भएका छन् । 

बैंक तथा वित्तिय संस्था जनताको लागि स्थापित भएको संस्था हो । यी संस्थाको मुख्य काम नै जनतालाई खुशी बनाएर उनीहरुको हितमा काम गर्नु हो । सेवा प्रवाह गर्नु हो । तर, बैंक नाफातिर होमिँदा जनता सुकुम्बासी भएका छन् । 

जनता भन्छन्, ‘बैंकले कर्जा लिँदा १६ प्रतिशत ब्याज भन्छ । तर, कर्जा लिएको तीन महिनामा थाहै नदिई ७२ प्रतिशतसम्म ब्याज पुप्याउँछ ।’ किस्ता तिरिरहँदा पनि पेनाल्टी र जरिवाना हाल्ने उनीहरुको आरोप छ । त्यस्तै, कर्जा चुक्ता गर्दा पनि सेवाशुल्क लिइन्छ । 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर धितो खाइदिन्छ । ऋण लिने समयमा नै ऋणीको मञ्जुरी लिइसकेको हुन्छ । कानूनमा माथि भएर नै बैंक तथा वित्तियले कर्जा लगानी गरेको हुन्छ । यता, ऋणी यातायात र मालपोत कार्यालयमा नगई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितो आफ्नो नाममा ल्याउने गरेको छ । 

त्यँही धितो अर्कोलाई महंगोमा बेचेर कमिशन, सेवाशुल्क र ब्याज खान्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सर्वसाधारणलाई दिउँसै रात पारेर ठग्दा समेत सरकारले केही गर्न सकेन । करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम सहकारीले खाइदियो । सहकारी रातारात भाग्यो । बचतकर्ताको रुवाबासी भयो । तर, सरकार निरीशह बन्यो । 

त्यसरी नै अब बैंकमा बचत गर्ने बचतकर्ताहरुको पनि हालत यही हुने आंशका पैदा भएको छ । सरकारले समयमै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । यदि सरकार अझै मौन बसेमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पीडित र बचतकर्ता एकजुट भएर सडकमा उत्र्रिने छन् । तब बैंक तथा वित्तिय संस्था रहन्छ कि रहँदैन भनेर भन्न सकिदैंन । 

असारमा सबैभन्दा बढी पानी पर्छ । पानी परेपछि भल आउँछ । त्यो भल जता पनि जान सक्छ । यसरी नै बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कारण मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन हुन पनि समय लाग्दैन । व्यवस्था परिवर्तन गर्न जनता समय लगाउँदैनन् । त्यसैले, अब सरकार मुकदर्शक भएर बस्नुहुन्न । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याज घटाउनुपर्छ, कर्जा तिर्ने समयावधि बढाउनुपर्छ ।