रुषा थापा
सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको वा भागेको भन्दै दिनमा हजारौं सर्वसाधारण स्थानीय तह, सहकारी विभाग र प्रहरी चौकी धाइरहेका छन् । राजधानीको मीनभवनस्थित सहकारी विभागमा हिजो दुई सयभन्दा बढी बचतकर्ता देखिन्थे । उनीहरु विभिन्न जिल्लाबाट आएका थिए । सहकारीले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको वा भागेको उनीहरुको गुनासो थियो ।
तर, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे र उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले उजुरी नलिई बचतकर्तालाई फर्काए । विभागमा आएका पीडित बचतकर्तालाई बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा जान भन्दै उनीहरुले फर्काइरहेका थिए ।
एकातिर सहकारीले पैसा खाइदिएको छ, अर्कोतिर सम्बन्धित निकाय उजुरी पनि लिदैंन । उपत्यकाबाट हेटौंडा पुग्न झण्डै एक–दुई दिन लाग्छ । अनि त्यहाँ पुगेर उजुरी दिन थप दुई दिन लाग्छ । त्यति समयसम्म त्यहाँ बस्नका लागि पैसा पनि हुनुपर्यो फेरि । झण्डै बीस हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।
अनि चार दिनको काम माया मार्न नसक्ने र बीस हजार नहुने बचतकर्ताहरुले उजुरी पनि दिन नपाउने ? मन्त्रालय हेटौंडामा छ । तर, सहकारीले ठगेको पीडितहरु भने उपत्यकामा छन् । प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जन र सचिव हरिशरण पुडासैनीले अब राजधानीमा सहकारीको उजुरी लिने कार्यालय खुल्नुपर्छ ।
राजधानीमा मात्र होइन, बागमतीका १३ वटै जिल्लामा सहकारीको उजुरी लिने कार्यालय खोल्नुपर्छ । कार्यालय खुलेमा पीडित बचतकर्ताहरुले सहज रुपमा उजुरी दिन पाउनेछन् । न समय खेर जान्छ न पैसाको नै आवश्यकता पर्छ । अधिंकाश सहकारी प्रदेशमा दर्ता भएको बुझिएको छ । त्यँही सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छैन । रातारात सहकारी गायब बनाइएको छ ।
सो सहकारीविरुद्ध उजुरी दिन बचतकर्ताहरु स्थानीय तह, प्रहरी चौकी र सहकारी विभाग गए । तर, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै कुनै पनि निकायले उजुरी लिन मानेन् । र, प्रदेशको सहकारी मन्त्रालय जान भन्यो । पढलेख नभएका व्यक्तिहरुले समेत सहकारीलाई बैंकजस्तो सोचेर बचत गरेका थिए ।
अहिले सहकारीका पीडित कतिपय बचतकर्ता भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकका कारण हामी डुब्यो ।’ सहकारी खोल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको भन्दै उनीहरु राष्ट्र बैंकप्रति खनिन्छन् । तर, अधिंकाशलाई थाहा छैन कि सहकारी खोल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको होइन । सहकारी विभागले सहकारी दर्ता गरेको हो । अहिले सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि सहकारी विभाग उजुरी लिन मान्दैन । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिन्छ ।
अनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन्थ्यो भने हिजो किन सहकारी चाहिँ दर्ता गप्यो विभागले ? अब यसको जवाफ विभागले दिनैपर्छ । अहिले बचतकर्ताहरु सहकारीको कार्यालय जाँदा ढोकामा ताल्चा झुण्डाएको हुन्छ । ताल्चा नलगाएकोमा पनि सहकारीले रकम फिताृ गर्दैन ।
हिजो काठमाडौं उपत्यकामा सहकारी खोलियो । बढी ब्याजको प्रलोभन देखाएर उपत्यकाबासीलाई बचत गर्न लगाइयो । तर, अहिले बचत फिर्ता माग्न जाँदा बचतकर्ताहरुलाई रामेछापको जग्गा लिन दबाब दिइन्छ । त्यो पनि पैसा थपेर ।
जग्गाको मूल्य बुझ्रदा आनाको एक लाख पर्दैन । तर, बचतकर्तालाई जबरजस्ती ३५ लाख आनामा भिडाउन खोजिरहेका छन्, सहकारीहरु । यता, सय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको सेयरलाई छ हजार भनिन्छ । अनि बजारमा पाँच लाखमा बिक्री भइरहेको सवारीसाधनलाई तीस लाख भनेर बचतकर्तालाई फसाउने प्रयास गरिरहेका छन्, अहिले पनि सहकारीहरु ।
कि त यति मूल्यमा घरजग्गा, गाडी र सेयर लिनुस् । नत्र हामी बचत फिर्ता गर्न सक्दैनौं भनेर सिधैं भन्छन्, सहकारीहरु । अहिले उपत्यकाभित्र घरजग्गाको किनबेच छैन । मालपोत कार्यालय सुनसुान देखिन्छ । केही वर्षअघि आनाको करोडमा किनेको घरजग्गा अहिले लाखमा बिक्री नहुने अवस्था निम्तिएको छ ।
प्रत्येक दिन सेयरको मूल्य घटिरहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिलाम गरेको घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्ने कोही छैन । बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्न चाहने यत्तिकै भेटिन्छन् । तर, किन्ने कोही छैन । उपत्यकाभित्र तथा बाहिर प्रत्येक दिन कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली भएका छन् ।
व्यवसायीहरु पसल खोल्नु मात्र काम भएको बताउँछन् । अहिले बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार भइसकेको छ । बैंकमा आम सर्वसाधारणले बचत गर्न छोडेका छन् । किनकि बैंक पनि सहकारी जसरी भाग्ने डर सर्वसाधारणमा छ । सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबाइदियो ।
बचतकर्ताहरु घर न घाटको भएका छन् । सहकारीकै कारण कतिपयको बिल्लीबाँठ भएको छ । पारिवारिक सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको छ भने लोग्ने– स्वास्नीको सम्बन्धविच्छेद समेत भएको छ । त्यस्तै, सहकारीले रकम खाइदिएपछि कतिपय मानिसलाई घरपरिवारले समेत बहिष्कार गरेको छ । बचतकर्ताहरुमाथि पीडै पीडा छ ।
यद्यपि, सरकार त्यो देख्दैंन । उल्टो त्यस्तो ठग सहकारीविरुद्ध उजुरी समेत लिदैंन, सम्बन्धित निकाय । बचतकर्ताहरुमा सहकारीले रकम खाइदिएको पीडा त एकातिर छदैंछ, सँगै सहकारी विभागले उजुरी समेत नलिँदा उनीहरु बिचल्लीमा परेका छन् ।
यता, प्रदेशको सहकारी मन्त्रालय पनि उजुरीका लागि ठाउँठाउँमा कार्यालय खोल्दैंन । मुलुकभर ३५ हजार दुई सय ३९ सहकारी दर्ता गर्ने सहकारी विभागले नै हो । यी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबेको छ । सुनिन्छ कि सहकारीमा एउटै बचतकर्ताको पन्ध्र करोडसम्म डुबेको छ ।
बचतकर्ताहरुले ब्याजको प्रलोभनमा आफ्नो जायजेथा बेचेर, जीवनभर कमाएको वा पुर्खोली सम्पत्ति समेत बेचेर सहकारीमा बचत गरेका थिए । अहिले सहकारीले पैसा खाइदिएपछि कतिपय बचतकर्ताले आत्महत्या समेत गरेका छन् । कतिपय भने डिप्रेसनमा गएका छन् । सहकारीले बचतकर्ताको उठीबास लगाउँदा समेत संघीय सरकार जनता डुबेको टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।
सहकारीमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले अहिलेसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि कुनै कदम चालेकी छैनन् । सहकारी खोल्न सरकारले स्वीकृति दियो । सहकारीसँग कर पनि सरकारले नै लियो । तर, अहिले सहकारी भागेपछि भने बचतकर्तासँग उजुरी लिन मान्दैन, सहकारी विभाग । हिजो सहकारी खोल्न भने लाइसेन्स दिने, कर उठाउने अनि अहिले आएर उजुरी दिन चाँहि प्रदेश जानु भनेर भन्न सुहाउँछ, विभागलाई ?
सहकारीले बाटोमा साग बेच्नेदेखि मकै पाल्ने, घरायसी काम गर्ने, सानो किराना पसल गर्ने समेतको रकम खाइदिएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरु बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्दैनन् । तर, प्रदेश वा संघको सहकारीमन्त्री र सचिवलाई लाखौं रकम खुवाएर आफ्नो सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्नबाट जोगाइरहेका छन् ।
एकातिर पैसा खुवाएर सहकारी समस्याग्रसत घोषणा हुनबाट जोगाउने र अर्कातिर बचतकर्ताहरुबाट उजुरी नलिन दबाब दिने काम सहकारीका सञ्चालकहरुले गर्दै आइरहेका छन् । यसले बचतकर्ताहरु नराम्ररी डुब्ने समेत देखिएको छ । किनकि सम्बन्धित निकायले उजुरी नलिएपछि कसरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ ? कसरी बचतकर्ताहरुले रकम फिर्ता पाउँछन् ?
अझै पनि आम सर्वसाधारण सक्षम भएका छैनन् । सहकारीहरु भागिसकेका छन् । तर, त्यहाँ काम गरेका कर्मचारीहरुले अहिले पनि बजारबाट पैसा उठाइरहेकाछन् । त्यो रकम उनीहरु आफैंले राख्छन् । यता, सहकारीको कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएका घरधनीहरुले वर्षोदेखि भाडा पाएका छैनन् ।
पीडित बचतकर्ताहरुले आवेगमा आएर आफ्नो घर तोडफोड वा आगजनी गर्ने डरले घरधनीहरुले भाडाबिनै सहकारीलाई सर्न भनिरहेका छन् । कतिपय घरधनीहरुले भने आफ्नो घर खाली गराउनका लागि वडा, नगरपालिकासँग सहयोग समेत मागेका छन् । हिजो आफ्रनै कार्यालय भवन रहेको दाबी गर्दै सहकारीले बचतकर्तासँग रकम लियो ।
अहिले त्यो भवन बेच्दा करोड आउँछ तर बचतकर्ताको रकम भने अर्बो फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सहकारीहरुले करोडौं बचतकर्ताको रुवाबासी गराउँदा समेत सरकार हात बाँधेर बसेको छ । किन सरकार केही गर्दैन ?
