रुषा थापा 

बुढोपाकाले भन्थे, ‘कि अर्काले भनेको मान्नु कि आफैं जान्नु ।’ ०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । उनी नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा भएका थिए । अर्थमन्त्री भएकै समयमा उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नु जुवा खेल्नु बराबर रहेको बताए । 

यसको मूल्यमा जुनसुकै बेला गिरावट वा मन्दी आउन सक्ने भन्दै उनले सचेत समेत गराएका थिए । तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाको यस भनाई निकै विवादित बन्यो । घरजग्गा, गाडी र सेयर लगानीकर्ताहरुले उनको चर्को विरोध गरे । उनलाई अर्थमन्त्री पदबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न समेत तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष माग गरे । 

सेयर दलालीहरुले बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर चार हजार पुर्र्र्याएका थिए । आनाको दश हजारमा बिक्री नहुने जग्गा दलालीहरुले मूल्य बढाएर ७५–८० लाख पुर्याएका थिए । दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने फलामबाट गाडी बनाएर भारतले नेपाललाई लाखौं रुपैयाँमा बेचिरहेको थियो । तर, अहिले यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सबै व्यक्ति डुबेका छन् । 

व्यक्ति मात्र होइनन्, यस्ता धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरु पनि धमाधम डुब्दैछन् । अहिले बजारमा सुनिन्छ कि ‘क’ वर्गको बैंकले समेत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन । बैंक पनि टाट पल्टिने भो, बैंकमा राखेको पैसा पनि सहकारीले जसरी खाइदिने भो भन्दै सर्वसाधारणहरु कुरा गरिरहेको भेटिन्छन् । 

बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबार ठप्प छ । सेयरको मूल्य प्रत्येक दिन घट्दै गएको छ । आपत परेर वा पैसा खाँचो परेर सस्तोमा घरजग्गा बेच्छुभन्दा समेत किन्ने कोही भेटिदैंन । गाडी र सेयरमा पनि यस्तै छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले घुस खाएर छिट्टै नाफा कमाउने आशमा यो क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर कर्जा प्रवाह गप्यो । 

चिनजान भएको अनि घुस पाएपछि तीस लाखको धितो राखेर करोडसम्म कर्जा प्रवाह गरे, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले । अहिले त्यो धितोको मूल्य घट्टै गएको छ भने कर्जाको साँबाब्याज बढ्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले एक करोड घुस दिँदा दश लाख घुस, दुई प्रतिशत सेवाशुल्क अनि ब्याज भन्ने बेला १६ प्रतिशत तर लिने बेला ७५ प्रतिशतसम्म लिइन्छ भनेर सर्वसाधारण बताउँछन् । 

बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीहरु कतिसम्म घुसिया हुन्छन् भनेर भन्नुपर्दा एउटै उदाहरण पेश गर्दा पुग्छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले दश करोडको धितो राखेर बैंकबाट अर्बौ ऋण लिएका छन् । अनि कसरी बैंकले उनलाई कम मूल्यको धितो राखेर यत्रो कर्जा प्रवाह गप्यो ? घुसकै आडमा बैंक, वित्तिय संस्थाले उनलाई यत्रो कर्जा प्रवाह गरेको स्पष्ट छ । 

प्रसाई मात्र होइन, भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङलगायत अन्य सयौं ठुला व्यापारी तथा व्यवसायीहरुलाई पनि बैंकले यसरी नै कर्जा प्रवाह गरेको छ । दुई वर्षअघि एउटा–दुईटा मात्र सहकारीमा समस्या देखिएको छ । तर, अहिले सबै सहकारी डुबेका छन् । भागेका छन् । यतिसम्म कि हिजो आफ्रनै भवन छ, हामी भाग्दैनौं वा मै हुँ भन्ने सहकारी समेत रातारात भागेका छन् । 

करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम सहकारी झवाम बनाइदिएको छ । अब बैंक र लघुवित्तले कति करोड जनताको पैसा झवाम बनाइदिने हो ? पछिल्लो समय बैंक, वित्तिय संस्थामा आम सर्वसाधारणले बचत गर्न छोडेका छन् । भएकै पैसा समेत निकाल्न उनीहरुको बैंक, वित्तिय संस्थामा भीड देखिन्छ । कतिपयले त पैसा निकालेर घरमै लुकाइ पनि सकेका छन् । 

बजारमा नयाँ लगानीकर्ता थपिएका छैनन् । लगानी गर्न चाहनेहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा लगानी गर्दा भोलि चुलुम्मै डुबिने अधिंकाशमा डर छ । घरहरु खाली हुँदै गएका छन् । मुख्य सडकदेखि भित्री बाटोमा समेत सटर, कोठा र फ्रल्याट खाली भेटिन्छन् । सटर खोलिरहेका व्यापारीहरु पनि मन्दीका कारण व्यापार नहुँदा भाडा तिर्न नसकेको भन्दै व्यापार नै छोड्न लागेको बताउँछन् । 

घरधनीहरु ठाउँअनुसार एउटा कोठाको आठ हजारदेखि बीस हजार असुल्छन् । एउटा सटरको ३० हजारदेखि १७ लाखसम्म र एक फ्रल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाखसम्म उठाउँछन् । अहिले बैंकहरुले लिलाम गरेको घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्ने कोही छैन । ग्राहक भेटिन्छ कि भनेर बैंकका कर्मचारीहरु बजार घुमफिर गरिरहेको भेटिन्छ । 

यता, निजी कम्पनी, संघसंस्था, पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट वा घरायसी काम गर्नेहरुले वर्षौदेखि तलब पाएका छैनन् । सरकारले १७ हजार तीन सय रुपैयाँ तलब तोकेपनि अझै मानिसहरु मासिक पाँच हजारदेखि दश हजारमा दिनभर काम गर्न बाध्य छन् । कतिपयले त त्यो पनि पाएका छैनन् । करिब तीन वर्षअघि ज्यामी काम गर्दा पुरुषलाई १५ सय र महिलालाई हजार रुपैयाँसम्म दिनको दिइन्थ्यो । 

तर, अहिले पाँच सयमा गर्छुभन्दा समेत कामै नपाइने बताइन्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयमा भेटिने लेखनदास वा कानून व्यवसायीहरु महिनौंदेखि अफिस वा घरभाडा तिर्न नसकेको बताउँछन् । उनीहरु चिया खाने पैसा समेत नभएको भन्छन् । उता, कपडा पसलेहरु त महिनौं दिनसम्म पनि एउटा लुगा बिक्री नहुने बताउँछन् । 

माछा, मासु, दही, दुध पसलेहरु पनि पहिलाजस्तो व्यापार नरहेको गुनासो गर्छन् । किराना पसलेहरु पहिला बोराको बोरा चामल लैजानेहरु अहिले किलोमा लैजान सुरु गरेको भन्छन् । पछिल्लो समय सुन बेच्नेको संख्या बढेको बताइन्छ । सुन धितो राखेर ऋण लिने वा बेच्ने बढेको व्यापारीहरु बताउँछन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पहिल्यै यसबारे सचेत गराएका थिए । र, आज त्यँही भएको छ । 

त्यतिबेला उनको कुरा कसैले पत्याएन । सबैतिरबाट चर्को विरोध भयो, उनको । तर, अहिले उनको कुरा सत्य सावित भएको छ । अब टाउकोमा हात लगाएर वा रोएर केही हुने छैन । किनकि न घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्ने छ न बजारको मन्दी नै हट्ने छ । ९९ प्रतिशत व्यक्तिको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । 

यसले गर्दा व्यक्तिसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि डुब्ने स्पष्ट छ । यता, बैंक, वित्तिय संस्था डुबेपछि बचतकर्ताहरु पनि सुकुम्बासी भइहाल्छन् । मुलुक मन्दीमा गएको झण्डै दुई वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा बजारमा सुधार आउनुको साटो झन् गम्भीर संकट निम्तिएको पाइन्छ । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । 

जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च समेत धान्दैन । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर–तेब्बर छ । सरकारले देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसक्यो । त्यसको मासिक साँबाब्याज बुझाउनुपर्छ । नत्र देशै विश्व कालोसूचीमा पर्नेछ । अहिले सरकार एउटा देशसँग ऋण लिएर अर्केको साँबाब्याज तिरिरहेको छ । यसले गर्दा विदेशी ऋण अब घट्ने होइन, झन्झन् बढ्ने छ । 

सरकार खर्च कटौती गर्दैन । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्दैन, सरकार । सरकार पनि पर्ख र हेर छ । न अर्थतन्त्र सुध्रिहाल्छ कि भन्नेमा सरकार छ । तर, सरकार आफैं नलागेसम्म कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? खर्च कटौती नगरेसम्म कसरी अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ ? ०७८ असार २९ गते ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । 

उनले त्यतिखेर कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन समेत विदेशीसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको बताएका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारमा जर्नादन शर्मा अर्थमन्त्री थिए । उनले पनि जनताले पाँच सय र हजारको नोट लुकाइरहेको र मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको खुलेर बताएका थिए । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्न आवश्यक रहेका उनले भनेका थिए । तर, गर्न भने सकेनन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पनि करिब १६ महिना हुन लाग्यो । यस अवधिमा तीन जना अर्थमन्त्री भए । एमालेका नेता विष्णु पौडल, कांगे्रसका डा.प्रकाशशरण महत र वर्तमान अर्थमन्त्रीमा माओवादीका वर्षमान पुन छन् । अर्थमन्त्री फेरिएपनि अर्थतन्त्र कुनै सुधार देखिएको छैन । बजार झन्झन् मन्दीतर्फ गएको छ । 

जनताहरु पनि आत्तिँदै गएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्ने त्रास बढ्दै गएको छ । तर, सरकारले न जनतामा विश्वास सिर्जना गराउन सक्यो न अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्यो । सरकारमा बसेकाहरुलाई कुर्सी कसरी जोगाउने ? भनेर मात्र चिन्ता छ । अनि कसरी देश उभो लाग्छ ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ?