काठमाडौँः  नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा मायाको पहिचान नेपालद्वारा  नेपालमा पहिलो पटक आयोजित इन्द्रेणी पर्यटनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शनिवारदेखि यहाँ सुरु भयो । दुईदिने सो सम्मेलनको मुख्य ध्येय नेपाललाई इन्द्रेणी पर्यटनको गन्तव्य बनाउने रहेको छ । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले सम्मेलनको उदघाटन गर्नुहुँदै नेपालमा ‘लैङ्गिक समानता नीति’ २०७७ सालमा नै लागू भएको छ भनिन् । उनले भनिन्,“लैङ्गिक समानता नीतिअनुसार पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह दर्ता भएको छ ।” विगतमा मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि लुम्बिनी र कोसी प्रदेशमा अभिमुखीकरण र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन। 

मन्त्रालयले नीति परिमार्जन गर्नेसमेत भनेर छुट्टै निकाय तोकेको बताइन । “इन्द्रेणी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि होटल र सम्पदा क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन सुरु गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि इन्द्रेणी पर्यटन आकर्षित गर्न सकिन्छ ।” मन्त्री चौधरीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि नेपालले अपनाएको समावेशी चरित्र विश्वमाझ पुर्याएर इन्द्रेणी पर्यटन भित्र्याउन लाग्नुपर्ने बताइन। 

इन्द्रेणी पर्यटन क्षेत्रबाट थाइल्यान्डको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत योगदान दिएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पर्यटकका लागि सुरक्षित रहेको बताए । समलिङ्गी विवाह दर्ता हुन थालेको जनाउँदै उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि नेपालमा सम्मानित वातावरण रहेको उल्लेख गरे। नेपाल पर्यटन बोर्डकी कार्यकारी प्रमुख नन्दनी लाय थापाले इन्द्रेणी पर्यटनका लागि नेपाल गन्तव्य मुलुक बन्ने सम्भावना रहेको बताइन। 

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पर्यटक भित्र्याउन पर्यटन बोर्डले काम गरिरहेको जानकारी दिइन । मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनीलबाबु पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पर्यटकलाई स्वागत गर्न नेपाल तयार भएर बसेको छ भने । उनले अन्य देशमा जस्तो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पर्यटक नेपालमा आउँदा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। “संवैधानिक अधिकार दिएको छ । अरु देशमा जाँदा डराइडराइ जानुपर्छ”, निर्देशक पन्तले भने, “यहाँ (नेपाल)सुरक्षा छ । समलिङ्गी विवाह हनिमुन डेस्टिनेसनका रुपमा कसरी  लैजाने सोचिरहेका छौँ ।”  

नेपालका लागि युरोपियन युनियनको राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले विश्वका एक सय ४५ देशमा गरिएको अध्ययनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि नेपालको अवस्था राम्रो रहेको जानकारी दिए । “एक सय ४५ देशमा नेपालको अवस्थामा राम्रो र उत्साहप्रद देखिएको छ । अनुकरणीय छ । प्रगति राम्रो भएको छ,” उनले भने,“समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने नेपाल एसियामा दोस्रो देश बनेको छ ।”

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको जीवनस्तर माथि उकास्ने काममा युरोपियन युनियनले सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिए । नेपालमा इन्द्रेणी पर्यटनको सम्भावना अन्य देशमाभन्दा राम्रो देखेको राजदूत लोरेन्जोको भनाइ थियो । नेपालमा पहिलो पटक १३ मङ्सिर २०८० मा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयले माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । उनीहरुलाई पहिलो विवाह दर्ता भएसँगै बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले सुप्रिता गुरुङ र दिप्ती श्रेष्ठलाईे ‘लेस्बियन’ विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ । 

इन्द्रेणी पर्यटनको विश्वबजार 

सम्मेलनमा गो म्यागेजिनकी सम्पादक डियान एन्डरसनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पर्यटनको विश्व अवलोकन र अर्थतन्त्र(जिडिपीमा यसको योगदान प्रस्तुत गर्दै इन्द्रेणी (रेन्बो) पर्यटनको बजार विश्वमा दुई खर्ब ११ अर्ब डलरको रहेको जानकारी दिए। अमेरिका, चीन र जापानमा रहेको इन्द्रेणी पर्यटनको खरिद शक्ति नेपालसँग पनि रहेको बताए। उनले तीन वटा देशमा कोभिडको समयमा चार ट्रिलियन डलर रहेको इन्द्रेणी पर्यटनको बजार अहिले ४.७ ट्रिलियन डलर पुगेको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार विश्वमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको जनसङ्ख्या ३० करोड छ । यो कुल जनसङ्ख्याको ६.५ प्रतिशत हुन आउँछ ।” विपदका घटना भएका ठाउँमा पर्यटन गतिविधि गर्ने पहिलो समुदाय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक रहेको सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो ।  सम्मेलनमा अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, जर्मनीका पर्यटन व्यवसायीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने भारतीय लेखक एवम् म्याथोलोजिष्ट देवदत्त पटनायक र पारोमिताले यौनिकता तथा लैङ्गिकताबारे पुराना तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि नेपाल सुरक्षित र सम्मानित रहेको, सबैखाले हिंसा अन्त्य हुने र सम्मानित हुने पर्याप्त कानुन रहेको सम्मेलनमा बताइएको थियो । रासस