प्राकृतिक स्रोतमाथि महिलाहरूको पहुँचको अवस्था अझ कठिन

प्रेम बास्तोला

काठमाडौंः प्राकृतिक स्रोतमाथि महिलाहरूको पहुँचको अवस्था अझ कठिन रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । 

मङ्गलवार प्राकृतिक स्रोतमा काम गरिरहेको ग्रिन फाउन्डेसन नेपालको संयोजनमा ७ वटा संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्राकृतिक स्रोतमाथि महिलाको अधिकार विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

अन्तर संवादमा सहभागी सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ न्यायधिश सपना प्रधान मल्लले अन्य मुलुकहरूमा प्रति वर्ष वन क्षेत्र घट्दो क्रममा छ । नेपालमा भने बढ्दै गएर ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र पुगिसकेको छ । नेपालमा वन संरक्षण हुनु र ४७ प्रतिशत पुग्नुमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको ठुलो भूमिका रहेको बताइन् । उनले भनिन्—‘महिलाहरूमा पनि अझै सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । तर आफैले संरक्षण गरेको प्राकृतिक स्रोत माथिको पहुँचको अवस्था हेर्ने हो भने अझै कठिन अवस्था मै छ ।’

निजी जमिन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमाथिको महिलाहरूको पहुँचको अवस्था झन् विकराल रहेको मल्लले बताइन् । 

मुख्य प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेका जल, जङ्गल र जमिनको उपभोगको कुरा गर्दा राज्यका तीन तहका सरकार बिच नै ठुलो विवाद रहँदै आएको मल्लको भनाई छ । ती स्रोतहरू कसले उपभोग गर्ने भन्ने विवादपछिका धेरै मुद्धाहरु अदालतमा पनि विचराधिन अवस्थामा रहेको उनले बताइन् । उनले अझ समुदायभित्र हेर्ने हो भने कतिपय सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको जीविकोपार्जन नै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित छन् । त्यसका लागि पनि उनीहरूले राम्रोसँग ती स्रोतहरूको उपभोग गर्न नपाई रहेको बताइन् ।

शक्ति सन्तुलनको हिसाबले हेर्दा प्राकृतिक स्रोत माथिको पहुँच र त्यसको उपभोगमा असन्तुलित शक्ति संरचनामा महिलाहरू परिरहेको वरिष्ठ न्यायधिश मल्लले बताइन् । उनले शान्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि लैङ्गिक हिंसा भइरहेको बताइन् । बनेका कानुन कार्यान्वयन गरेर या नयाँ कानुन निर्माण गरी प्राकृतिक स्रोतमाथि महिलाहरूको पहुँच र उपभोगका लागि आवश्यक कार्य गर्न जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिइन् ।

वरिष्ठ न्यायधिश मल्लले भनिन् —‘नेपालमा हुने सबै परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा अग्र भागमा महिलाहरू नै देखिन्छन् । तर जब निर्णायक तहमा जाने बेलामा तीनै महिलाहरू सक्षम र सशक्त हुँदैनन् । महिला चरित्र हिन हुने र पुरुष चरित्र वान हुने हाम्रो समाजको जरा गाडेर बसेको मानसिक सोच नै लैङ्गिक हिंसाको कारक बन्न पुगेको छ ।’

नयाँ संविधान जारी भएसँगै विभेद विरुद्धको अधिकार, हिंसा विरुद्धको अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार मौलिक हक अधिकारका रूपमा कानुन नै निर्माण भएर आए पनि त्यसलाई जीवन्तता दिनका लागि कार्यान्वयन गर्दा समस्याहरू उत्पन्न हुने गरेको मल्लको भनाई थियो । 

छोरीको सम्पत्ति माथिको अधिकारको विषयमा जसरी दाबी गरिनु पर्ने हो, विद्यमान कानुनमा व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा सो अनुसार अझै नगरिएको मल्लले बताइन् । कति पय हिंसा विरुद्धका कानुनहरू पनि कार्यान्वयन नहुँदा लैङ्गिक हिंसा अन्तयका लागि जटिलताहरू आइरहेको उनले बताइन् । 

वरिष्ठ न्यायधिश मल्लले भनिन्—‘अझै पनि घरमा बुबा, आमा बित्नुभयो भने १३ दिनेको कार्य गर्दा होस् या त्यसपछिका दिनहरूमा गरिने श्राद्धमा अझै पनि पुरुष नै बस्नु पर्ने अवस्था छ । महिलाहरूलाई प्राकृतिक रूपमा हुने महिनावारीको बेला पितृ श्राद्धमा बस्न नहुने, मन्दिर प्रवेश गर्न नहुँने र पूजापाठ गर्न नै नमिल्ने भन्ने सोच छ । त्यस कारण कानुन र समाजलाई सँगसँगै लैजान जरुरी छ । कानुन र समाजलाई सँगै लैजान नसके कुनै पनि प्रकारका हिंसाको अन्तय गर्न नै सक्दैनौ ।’

नेतृत्व तहमा ५० प्रतिशत महिलाहरूको समावेशी सहभागिता गराएर संसार भरी नै उदाहरण प्रस्तुत गरी एउटा सशक्त संठनका रूपमा स्थापित भएको अवस्थामा पनि हिंसा र विभेदको मुद्दा बर्सेनि उठाई रहनु पर्ने बाध्यतालाई सबै एक भएर चिर्नुको विकल्प नभएको मल्लले बताइन् । मल्लले बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन सही तरिकाले भए नभएको सक्षम तरिकाले हेर्न सर्वोच्च अदालत सदैभरि तयार रहेको बताइन् । उनले लैङ्गिक हिंसा रहित समाज निर्माणका लागि सदैभरि व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा अभियानकर्मीहरूसँग सँगसँगै रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् । 

अन्तर संवादमा सहभागी बागमती प्रदेशकी सभासद् एवम् सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्ष भारती पाठकले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा दिनरात नभनी निरन्तर लाग्नु भएका देशभरका धेरै महिलाहरूको सुरक्षाको प्रश्नहरू बारम्बार उठिरहेको बताइन् । 

पाठकले भनिन् —‘प्राकृतिक स्रोतमाथि महिलाहरूको पहुँच र त्यसको उपभोगको त कुरा परको हो । नेतृत्व तहमा बसेर संरक्षण अभियानमा लाग्नु भएका  महिला दिदी बहिनीहरू बिहान बेलुका नभनि जंगल जानु पर्ने अवस्था छ । वहाँहरूको सुरक्षा कसरी र कसले गर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।’ उनले  वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा लाग्ने क्रममा कैलालीकी नन्दादेवी कुँवरको हात नै काटिएका जस्ता धेरै घटनाहरू भए पनि वहाँहरूको सुरक्षामा राज्यले चासो नै राखेको छैन । जुन गम्भीर विषय बन्न पुगेको बताइन् । 

१६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहेकै बेला रुपन्देही जिल्लामा कानुन दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट महिला वन संरक्षणकर्मीलाई वञ्चित गराइएको घटना सार्वजनिक भएको पाठकले बताइन् । वन ऐनमा स्पष्टसँग वन समूहको नेतृत्व तहमा ५० प्रतिशत सहभागिता गराउने प्रावधान राखिए पनि सो जिल्लामा नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नबाटै वञ्चित गराएर कानुनको गम्भीर उलङ्घन गरिएको छ । सो कार्य गर्नमा राज्यका जिम्मेवार संरचनाहरू नै लाग्नुले धेरै आशङ्काहरू पैदा भएको पाठकले बताइन् । यस्ता कार्यका विरुद्ध अब सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्न आवश्यक भएको उनको भनाई थियो ।उनले आफू सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको नेतृत्व गर्दा वन ऐन २०७६ निर्माणको चरणमा महिला भन्ने शब्द राख्नका लागि एउटा टिमले नै ५ दिनसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै धर्ना दिनु परेको स्मरण गरिन् । उनले भनिन् —‘कानुनमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, फरक क्षमताका मानिसहरू भन्ने शब्द राख्नैका लागि यत्रो सङ्घर्ष गर्नु पर्‍यो भने हाम्रो समाज कस्तो छ भन्ने यहीबाट स्पष्ट हुन्छ ।’

सांसद पाठकले महिलाहरूको समावेशी सहभागिता गर्नका लागि बनेका कानुन, सबै खालका हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा मुलुकको हालको संरचना बाधक बनिरहेको चर्चा गर्दै यसका विरुद्ध सबै एकबद्ध भएर लड्नुको विकल्प नरहेको बताइन् । उनले हिंसा रहित समाज निर्माणका लागि तल्लो तहसम्म सशक्त ढङ्गले अभियानहरू संचालनु गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका सङ्घीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले समावेशिता र हिंसा रहित समाज निर्माणका लागि आफू नेतृत्वको संस्थाले स्थापनाकालबाटै निरन्तर पैरवी , वकालत र सङ्घर्ष गर्दै आएको बताए । जस कारण बर्सेनि सामुदायिक वन महासङ्घको अभियानमा थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू सहभागी हुँदै आएको भण्डारीले बताए । त्यति हुँदा पनि बनेका कानुनहरू सही तरिकाले कार्यान्वयन नगर्दा समस्याहरू बढी रहेको उनले बताए । 

भण्डारीले भन्छन् —‘बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् भने सानो तिनो कार्यक्रमले दबाब पुग्दैन । त्यस कारण सबै एकबद्ध भएर मुठ्ठी उठाएर धक्का दिन आवश्यक छ । नत्र निरन्तर चलिरहेका हिंसा विरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउँदैन । अबका दिनमा सामूहिक धक्का दिने वातावरण बनोस्, लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य होस् ।’

उनले प्राकृतिक स्रोतमाथि सबै वर्ग समुदायका महिलाहरूको पहुँच र सहज उपभोगका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ राष्ट्रव्यापी रूपमा लागि परेको बताउँदै अबको यात्रा वनमा आधारित हरित उद्यम सञ्चालन गर्ने रहेको जनाए ।   अन्तर संवादमा निजी तथा पारिवारिक वन महासङ्घका सङ्घीय अध्यक्ष जोगराज गिरीले प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँच र उपभोगको अवस्था निजी तथा पारिवारिक वन क्षेत्रको अवस्था झन् दयनीय रहेको बताए । उनले आफ्नै खेतबारीमा हुर्काइका रुखहरू उपभोग गर्नका लागि ठुलो सकस रहेको बताए । उनले लैङ्गिक हिंसा रहित समाज निर्माणमा आफू र आफ्नो संस्था सदैभरि गम्भीर भएर लाग्ने बताए । 

फरेष्ट एक्सनका कमल भण्डारीले लैङ्गिक हिंसा रहित समाज निर्माणका लागि मूल जरो नै बाधक बनिरहेको प्रमाण अन्त संवादमा प्रस्तुत हुँदा अन्य क्षेत्रको अवस्था झन् कस्तो होला भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको बताए । उनले सिंहदरवारमा समेत चरम हिंसा हुनुले सबैभन्दा पहिला मूल जरोमै सफा गर्नुको विकल्प आफूले नदेखेको बताए । उनले प्राकृतिक स्रोत माथिको पहुँच र उपयोगका लागि कडा कानुन नै बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि आफूले नदेखेको बताए ।

हिमवन्ती नेपालकी उपाध्यक्ष आरती श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गरी प्राकृतिक स्रोतमाथि महिलाहरूको पहुँच स्थापित गर्न कडा सङ्घर्ष गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् । 

अन्तर संवादमा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै अधिकारकर्मी दलित नेटवर्कका पूर्व अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले वातावरणीय अधिकारमा महिला र दलित समुदायलाई सहभागी गराउन आवश्यक रहेको बताए । भूमि र प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकारमा महिलाहरूलाई सहभागी नगराएसम्म हिंसा अन्तय गर्न कठिन हुने उनले बताए । 

अन्तर संवादमा सहभागी समुदायको तर्फबाट नवलपरासीको सुनवलबाट आएकी सामुदायिक वन संरक्षण अभियन्ता सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालकी सङ्घीय सदस्य टिचन गुरुङले आफ्नो क्षेत्रमा महिलाहरूलाई वन समूहको नेतृत्वमा पुर्‍याउन ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको बताइन् । उनले बल्ल तल्ल वनको नेतृत्वमा महिला पुग्न सफल भएका छन् । अब प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेका जल, जमिन र जङ्गलको समानुपातिक उपभोगका लागि सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प आफूले नदेखेको बताइन् । 

उनले पछिल्लो समय जथाभाबी फोहोर गरेर माताका रूपमा रहेको पृथ्वीमाथि पनि हिंसा गरिरहेकाले अब पृथ्वी मातालाई हिंसाबाट मुक्त गराउनका लागि देशव्यापी रूपमा सरसफाइ अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । पृथ्वी मातालाई हिंसाबाट मुक्त गर्न आफूले भने नेतृत्व गरिरहेको स्थानीय सामुदायिक वनबाट राजमार्गमा जथाभाबी फ्याँकिएका प्लास्टिक जन्य सामाग्रीहरू सङ्कलन अभियान थालिसकेको उनले जानकारी दिइन् । 

अन्तर संवाद कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट सह—सचिव दीपा ओलीले सरकारी कार्यालयको कार्यकक्षमा हुने हिंसा घटना सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।