रुषा थाप
आर्थिक हैसियत नभएका, बेरोजगार व्यक्तिहरुले आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमा पढाउँछन् । सरकारी जागिरे, व्यापार व्यवसाय भएका, आमाबुबा विदेश रहेका, घर भएका र राजनीति गर्नेहरुले आफ्ना छोराछोरी निजी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछन् । नेपाली सेना तथा प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीहरुका छोराछोरी पढाउन छुट्टै विद्यालय नै खोलिएको छ ।
जनताले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु तलबभत्ता खान्छन् । विडम्बना, कर तिर्ने जनताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढिरहेका छन् भने कर खाने सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुका सन्तति महँगा बोर्डिङ स्कुलमा पढिरहेका छन् । डेराबहालहरु एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म मासिक भाडा तिर्छन् ।
उनीहरुका छोराछोरी सरकारी विद्यालय पढ्छन् । च्यातिएको कपडा र जुत्ता लगाएर । तर, चर्को भाडा असुल्ने घरधनीका छोराछोरी चाँहि निजी विद्यालयमा पढ्छन् । चटक्क परेर स्कुल जान्छन् । डेराबहालले तिरेकै पैसामा घरधनीहरुले आफ्ना छोराछोरी महँगो स्कुल पढाउँछन् । डेराबहालका छोराछोरी किताबको भारी बोकेर हिँड्दै आफैं स्कुल जान्छन् ।
घरधनीका छोराछोरी स्कुल पुर्याउन घरमै बस आइपुग्छ । तैपनि तिनका आमाबुबा छोराछोरीलाई गाडीसम्म पुर्याउँछन् अनि झोला पनि आफैं बोकिदिन्छन् । गरिब जनताको फाइदा घरधनीदेखि राज्यसमेतले उठाएको छ । तर, अब जनताले बुझ्नुपर्छ कि हामी जन्मिँदा गरिब भएका होइनौं, यस्ता शोषक, सामान्तीको चपेटामा परेर गरिब भएका हौं ।
राज्यलाई कर, घरधनीलाई चर्को भाडा तिरेर गरिब भएका हौं । त्यसैले, अब जनताले कर र भाडा तिर्न छोड्नुपर्छ । सर्वसाधारणले दुई–तीन महिनामात्रै कर नतिरे धनी र गरिब एउटै खाडलमा आउने छन् । किनकि घरधनी, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीहरुलाई धनी बनाउने हामी नै हौ । हामीले चर्को पैसा तिरिदिएका छौं त उनीहरुले कमाए ।
यदि हामीले पैसा तिर्न छोडिदिए उनीहरुको अवस्था के होला ? त्यतिबेला थाहा हुन्छ, जनता गरिब हो कि यिनीहरु भनेर ? जनताको करमा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको रजाईं चलेको छ । यसलाई रोक्न जरुरी भइसक्यो । यता, सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गरिब जनताका छोराछोरीलाई दैनिक १५ रुपैयाँको खाजा सरकारले दिँदै आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा भने २५ रुपैयाँ बराबरको खाना दिइन्छ । सरकारको १५ र महानगरको १० रुपैयाँ गरेर । तर, गरिब जनताका छोराछोरीका लागि दिइएको खाजामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विद्यार्थीलाई थोरै खाजा दिइन्छ । अर्कोतर्फ, स्कुलमा २० जना विद्यार्थी भएमा ५० देखि सय जना रहेको बताइन्छ । नक्कली हाजिर कापी बनाइन्छ । अनि सोहीअनुरुप खाजा रकम बुझिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षकहरुको मिलेमतोमा यस्तो हुने गरेको छ ।
यतिमात्र होइन, विद्यालय तथा विद्यार्थीका लागि आएका बजेटहरुमा समेत भ्रष्टाचार गरिन्छ । विद्यालय मर्मत गर्न आएको बजेट गोजीमा हालिन्छ भने विद्यार्थीका लागि आएको स्टेश्नरी सामग्री बाहिर लगेर बेचिन्छ । सरकारी विद्यालयमा राजनीति हुँदै आएको छ । विद्यालयका प्रिन्सिपल, शिक्षकशिक्षिका राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन्छन् ।
यसरी दलको संरक्षणमा उनीहरुले गरिब जनताका छोराछोरीको हक अधिकारसमेत खोसिरहेका छन् । पहिला शोषक, सामान्ती राणा शासन काल र पञ्चायती व्यवस्थामा हुन्थे । अहिले त पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । जताततै शोषक, सामान्तीको बिगबिगी छ । निजामती र सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल खडा गरिएको छ ।
उनीहरुको त्यहाँ निःशुल्क उपचार गरिन्छ । कर्मचारीका अभिभावकको समेत सहुलियत वा निःशुल्क उपचार हुन्छ । तर, कर तिर्ने जनता पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । आत्महत्या गरिरहेका छन् । अहिले पनि अस्पतालमा बेडमा पैसा नभएर उपचार नपाएपछि मृत्यु पर्खेर बसिरहेका थुप्रै भेटिन्छन् ।
उपचार गर्न गएका जनता आर्थिक अभावपछि अस्पतालकै छतबाट हामफ्यालेर आत्महत्या गरिरहेका छन् । जनताको अवस्था दयनीय छ । घरघरमा मानिसहरु रोग पालेका बसेका छन् । थलिएका छन् । तर, अस्पताल जाँदैनन् । किनकि उनीहरुसँग पैसा छैन । पैसा नभएपछि अस्पतालले उपचार गर्दैन भनेर जनताले राम्ररी बुझेका छन् ।
अस्पतालमा पैसा नतिरेपछि बिरामीलाई बन्धक बनाइन्छ । मरेपछि समेत शव दिइँदैन । त्यसैले, अस्पतालमा हरिबिजोग हुनुको साटो मानिसहरु घरमै रोग पालेर बस्छन् अनि अकालमै मर्छन् । यो देश गरिब जनता, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैको हो । तर, दुःख चाँहि किन जनतालाई मात्र ? विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण ल्याएर कर्मचारी, जनप्रतितिनिधिले खाएका छन् । दुर्भाग्य, त्यो ऋणको भारी जनताले बोक्नुपरेको छ ।
अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं रुपैयाँ ऋण छ । यदि सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋण नतिरे देशैसमेत खतरामा पर्नसक्छ । किनकि विदेशीले पनि यत्तिकै ऋण दिएको होइन । नेपालमाथि उनीहरुको आँखा छ । यसकारण ऋण नतिर्नेबित्तिकै नेपालमाथि विदेशीको कब्जा हुनेमा दुईमत छैन । गरिब जनताको नाममा विदेशीहरुले नेपाललाई खर्बौ अनुदान सहयोग गरिसके । यहाँका एनजीओहरुले गरिबीको नाम बेचेर विदेशीबाट डलर ल्याई पचाएका छन् ।
आफ्नो भुँडी भरे, गरिबलाई चाँहि मर्न छोडिदिए । हुन त विदेशीहरुले पनि हचुवाको भरमा अनुदान दिनुहुँदैन्थ्यो । राम्ररी खोजतलास गरेर मात्र अनुदान सहयोग गर्नुपथ्र्यो । किनकि मरेको मान्छेको लासमाथि त भ्रष्टाचार हुने यहाँ अनुदान त के हो र ? महिनाको लाखौं रकम भाडा उठाउनेहरु सरकारलाई कर तिर्दैनन् ।
छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा सरकारी जागिरे भएकाहरुले पनि राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । व्यापारीहरु त झन् राजस्व छल्न माहिर भइहाले । अहिले लाखौं जनता पीडित छन्, सहकारी, बैंक, वित्तिय संस्था र मीटरब्याजबाट । अब पीडितहरुले यस्ता ठग, शोषक, सामान्तीलाई खोजी खोजी कालोमसो दल्नुपर्छ । जुत्ताको माला लगाइदिनुपर्छ र देशबाटै लखेट्नुपर्छ ।
शोषक, सामान्तीको अन्त्य, विदेशी हस्तक्षेप रो्क्न र छिमेकीले कब्जा गरेको भूभाग फिर्तीका लागि भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध गरे । दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार जनताले ज्याज गुमाए । दुर्भाग्य, देशले के पायो त ? शोषक, सामान्तीको अन्त्य भयो त ? विदेशी हस्तक्षेप रोकियो त ? कि छिमेकीले कब्जा गरेका भूभाग फिर्ता आयो ?
ज्नयुद्धबाट प्रचण्ड र उसका परिवारलाई मात्र फाइदा भयो । गरिब जनताको नाम बेचेर उनले पनि ७८ लाखको घडी हातमा बाँधेका छन् । तीन पटक प्रधानमन्धी बने । दरबारजस्तो घरमा बस्छन् । उनको जीवनशैली राजाजस्तो छ । छोरादेखि बुहारी, ज्वाई सबैलाई ठाउँमा पुर्याए । जनयुद्धले जनताको जीवनमा परिवर्तन नल्याएपनि प्रचण्डको चाँहि जीवन फेरिदियो ।
काँग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, मजदुर किसान पार्टी, मधेश दललगायतले देश सिध्याए । जनताको करमा मोज गरे । सरकारी सम्पत्ति सबै व्यक्तिको नाममा लगिदिए । नेता र दलहरुले देश खाइसके । तैपनि पुगेको छैन । अहिले पनि जनताको रगत पसिना चुस्ने उनीहरुको दाउ छ । त्यसैले, अब जनता सचेत हौं । यस्ता भ्रमको खेती गर्ने भ्रष्टाचारीमाथि विश्वास नगरौं ।
