रुषा थापा
मधेशको अवस्था अहिले डरलाग्दो र दयनीय छ । धान रोपाई गर्ने समयमा पानी नपरेपछि खेत बाँझो छ । त्यहाँ पिउने पानीको समेत अभाव छ । जताजतै सुख्खा छ । जनजीवन एकदमै प्रभावित भएको छ । सरकारले हालै मधेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र पनि घोषणा गरेको छ । मधेशमा यो समस्या आयो कसरी त ? सबैका आआफ्ना तर्क छन् ।
तर, उब्जनी गर्नुपर्ने जमिनमा घर र बाटो बनाउँदाको परिमाणलाई यसलाई लिन सकिन्छ । आकाशबाट परेको पानी जमिनले सोस्न पाएन । जसले गर्मीमा एकदम गर्मी बढ्यो नै सँगै जाडोमा समेत गर्मी बढेको छ । मधेशमा भएको यही हो । प्रकृतिमाथि मानवीय दोहनले निम्ताएको समस्या हो, यो । अहिले मधेशमा खडेरी लाग्दा काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी तथा हिमाली भेगमा भने पानी परिरहेको छ ।
पहाडमा पानी परेपछि के गर्नू ? जब त्यहाँ न खेत छ न रोपाई गर्ने मान्छे । घर, मतानमा ताल्चा झुण्डाइएको छ भने खेतबारी बाँझो छ । उपत्यकाभित्र रोपाई गर्ने जग्गा नै देखिँदैन । केही गरी देखिहाले पनि प्लटिङ कि त बाँझै छोडिएको हुन्छ । उपत्यका, पहाडी भेगमा लगातार वर्षा भइरहेको छ । तर, त्यसको सदुरुपयोग हुन सकेन । अन्नको भण्डार मानिने मधेशमा भने रोपाई गर्ने बेला नै पानी नपर्दा खाद्य संकट निम्तिने सम्भावना बढेको छ ।
यसपटक पानी परेको र नपरेको दुवै ठाउँमा रोपाई हुन सकेको छैन । सरकारले जग्गा बाँझो नराख्न जनतालाई सचेत गराएन । न पानी भएको ठाउँमा रोपाई वा अन्य खेतीपाती गर्न सक्यो सरकारले न त पानी नपरेको ठाउँमा । मानिस होस् या जीवजन्तु खानेकुराबिना बाँच्न सक्दैन । अन्न वा खाद्यान्न जमिनबाट उत्पादन हुन्छ । उपत्यकाको जमिन उच्च खेतीयोग्य मानिन्छ । तर, सरकारले प्लटिङ गरेर घर तथा भवन बनाउन दियो ।
अहिले उपत्यका हिउँद लाग्नासाथ धुँवाधुलो ढाकिन्छ त बर्खा लाग्नेबित्तिकै डुबानमा पर्छ । यसको उदाहरण हो भक्तपुरको राधेराधे । सानो पानी पर्नासाथ त्यहाँ बसोबास गर्नेहरु घरमा बस्न डराउँछन् । किनकि त्यो ठाउँ थोरै पानी पर्नेबित्तिकै डुबिहाल्छ । कतै जमिन छ तर रोपाई गर्ने मान्छे छैन । कतै मान्छे छन् तर जमिन छैन । कतै चाँहि जमिन र मान्छे दुवै छन् तर पानी छैन । मधेशमा यसपटक धान रोपाई हुनेजस्तो देखिँदैन ।
जसले गर्दा आउँदो वर्ष भने मुलुकमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्छ । किनकि मधेशमा उत्पादन भएको अन्नले त्यहाँ मात्र नभई पहाड र हिमालमा समेत खाद्यान्न परिपूर्ति गर्दै आएको छ । त्यसकारण अब मुलुकभर खाद्यान्न संकट निम्तिने देखिन्छ । यसको प्रमुख दोषी चाँहि सरकार नै छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । विडम्बना, कसैले पनि जमिन बाँझो राख्नुहुन्न भन्ने नीति ल्याएनन् ।
यदि सरकारले बेलैमा जमिन बाँझो राख्न नमिल्ने वा बाँझो जमिनमा जसले पनि अन्न उत्पादन वा खेतीपाती गर्न मिल्ने नीति ल्याएको भए मधेशका खेतबारीमा पानी नपरेर रोपाई नहुँदा पनि कसैलाई फरक पर्ने थिएन । अहिले त मधेशका किसानहरु टाउकोमा हात लगाएर रोइरहेका छन् । भोलि देशभरका जनता यसरी नै रुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । किनकि मधेशमा अन्न नफल्नुका साथै केही गरी विदेशीले पनि हामीलाई खाद्यान्न नदिएमा भोकमारी शुरु हुने छ । तब देशभरका जनता रुने मात्र होइन, भोकभोकै मनुपर्नेसमेत हुनेछ ।
पहिलापहिला मान्छेहरु जतासुकै गएपनि असार र दशैंमा आफ्नै गाउँ फर्किन्थे । भनिन्थ्यो, असारमा तीन महिना दुःख गरेर वर्षभरि खानुपर्छ । त्यसकारण गाउँबाट शहर छिरेका वा शहरबाट विदेश गएकाहरु असार र दशैंमा चाँहि जसरी पनि फकिन्थे । रोपाई गरेर वा चाडपर्व मनाएर फेरि जान्थे । ०४९ सालसम्म नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । विदेशीलाई समेत खाद्यान्न अनुदानमा दिइन्थ्यो ।
अहिले त नेपाल नै खाद्यान्नमा विदेशीको भरमा पर्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ, मानिसहरुलाई खेतीपाती गर्नै लाज लाग्छ । गाउँका मान्छे शहर छिरे । पैसा हुनेले उपत्यकामा जग्गा किने, घर ठड्याए । पैसा नहुने विदेश पलायन भएन । दशकौंदेखि उनीहरु विदेशमै छन् । शहरमा जग्गा किनिरहेका छन् । उसको गाउँ र शहर दुवैको जमिन बाँझो छ ।
सरकार र जनता दुवैको सोचाई एउटै भयो । घरजग्गामा लगानी । जनता जग्गा किन्ने, घर बनाउने अनि नाफा आउनासाथ बेचिहाल्ने । त्यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउने । फेरि कर पाएपछि सरकार मख्ख । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाओस् कि बाँझो छोडोस् सरकारलाई केही मतलब नलाग्ने । यसैको परिमाण अब आउँदो दिनमा हामी सबैले भोग्ने छौं । हामी आफूलाई नेपाली भन्छौं ।
गोजीमा नेपाली नागरिकता बोक्छौं । तर, हाम्रो शरीर विदेशी खानेकुरामा निर्भर छ । विदेशीले पठाएको खानेकुरा खाएर हामी बाँचिरहेका छन् । हाम्रो भान्छामा पाक्ने हरेक खानेकुरा विदेशबाट आयात गरिएको पाइन्छ । अनि सबै विदेशी खाएर, लगाएर आफूलाई नेपाली भनेको सुहाउँछ त ? यो प्रश्न हामी आफैंलाई गरौं । सरकार करको पछि, जनता नाफाको पछाडि ।
अहिले पनि सरकार घरजग्गा कारोबारबाट मासिक यति राजस्व उठ्यो भनेर विवरण सार्वजनिक गर्छ । तर, खाद्यान्न आयातमा मुलुकको कति पूँजी बाहिरियो ? भनेर चाँहि बताउँदैन । सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व उठाउँछ अनि त्यहाँ पैसाले विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरिरहेको छ ।
पहिलापहिला ढुंगा, माटोको घर मतान हुन्थ्यो । पैसा हुनेले झिंगटीको छानो हाल्थे । पैसा नहुनेले खर, परालको छानो हाल्थे । मानिसहरु पुरानो कपडा लगाउँथे । चप्पल लगाउने चलन थिएन । तर, खाद्यान्नमा उनीहरु आत्मनिर्भर हुन्थे । घर, मतानमा ५० मुरीदेखि सयौं मुरी धान, गहुँ, मकै हुन्थे । दही, दुध, घिउदेखि मासु, फलफूल पनि आफैं उत्पादन गर्थे ।
औषधीसमेत किन्नु पर्दैन्थ्यो । यो रोग लाग्दा यो खानुपर्छ भनेर मानिसहरुलाई थाहा हुन्थ्यो । आसपास पाइने जडीबुटी वा झारपातले रोग निको पार्थे । त्यतिबेला मानिसले किन्ने भनेको दुईटा चिज हुन्थे । एउटा नुन, अर्को कपडा । वर्षभरि एउटै कपडा लगाउँथे । दशैंमा नयाँ कपडा किन्थे । त्यो पनि स्वदेशमै उत्पादन भएको ।
अहिले मानिसहरु सुग्धर सफा भएर हिँड्छन् । कारमा चढ्छन् । कपडा नयाँ लगाउँछन् । उनीहरुको घर पनि निकै राम्रो हुन्छ । बाहिर सिसै सिसा । भित्र टायल, मार्बल । तर, भान्छामा चाँहि एकदेखि २५ किलो चामल मात्र हुन्छ । त्यो पनि किनेर ल्याएको । अनि पहिलाका मानिस धनी कि अहिलेका ? अहिले मानिसहरुलाई खेतबारीमा काम गर्न गाह्रो भयो ।
अनि उपत्यकासहित ठाउँका स्थानीयहरुले धमाधम जग्गा बेचे । बाहिरी जिल्लाका जनताले यहाँ जग्गा किनेर घर बनाए । गाउँका जग्गा चाँहि बाँझो छोडिदिए । बैंक, वित्तिय संस्थाले पनि घरजग्गालाई नै उद्योग ठान्यो । धमाधम लगानी गर्यो । अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाउँदा बैंक, वित्तिय संस्था लखेटिनुपरेको छ । यसमा लगानी गरेका व्यक्तिदेखि संस्था डुबेका छन् । यदि सरकारले घरजग्गा उद्योग होइन, यसमा लगानी नगर्नुस् भनेको भए आज यो अवस्था आउने थिए ।
दुर्भाग्य, सरकारले नै जग्गालाई कर असुल्ने माध्यम बनायो । जसले अन्न वा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने जमिन सबै मासिएको छ भने जमिन भएको ठाउँमा प्रकृति रिसाएको छ । अझै पनि समय छ सरकारले गर्न चाहेमा गर्न सक्छ । खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ र घर निर्माण गर्न अनिवार्य खेतीपाती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरौं । साथै, जमिन बाँझो राख्न नदिऔं । यसो गरेमा कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गरौं ।
यदि सरकारले यसो नगर्ने हो भने कृषि प्रधान र जलस्रोतको धनी नेपाल भन्ने नारालाई नै परिवर्तन गरौं । किनकि जमिन नभएको देश र पानी नभएर रोपाई हुन नसकेको देशलाई कृषि प्रधान र जलस्रोतको धनी भन्न मिल्दैन ।
