इटहरीः नदी किनारमा बस्ती बसाउँदा बाढीका कारण हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष मनसुनको समयमा हुने ठुलो जनधनको क्षतिको मुख्य कारणमध्ये एउटा यही नै हो । यो मुलुककै एक गम्भीर समस्या हो । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले नदी किनारका बस्तीमा पुर्याएको महाप्रलय यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
केही दशकअघिसम्म मानिसहरू पहाडका उच्च स्थान र डाँडामा घर बनाउँथे, जहाँ बाढीको जोखिम हुँदैन थियो । तल फाँट र बेँसीमा खेतीपाती गरिन्थ्यो । बेँसीमा गोठ मात्र हुन्थ्यो । मानिसहरू बेँसीमा बस्दैन थिए । नदी किनारका उब्जाउ समथर भूमिलाई केवल खेतीपातीका लागि मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो । नदीमा ठुलो बाढी आइहाले पनि अन्नबाली मात्र नष्ट हुन्थ्यो, मानवीय र भौतिक क्षति हुँदैनथ्यो । पहिलेको यो जीवनशैली दैवी प्रकोपबाट जोगिने एक उत्कृष्ट प्राकृतिक तथा व्यावहारिक उपाय थियो । यसलाई स्थानीय भाषामा ‘बेँसी झर्ने र डाँडामा बस्ने’ प्रणाली भनिन्थ्यो ।
भूप्राविधिक इन्जिनियर डा. मन्दिप सुवेदीले पछिल्ला वर्षहरूमा सडक सञ्जाल, यातायात, बजार र सुविधाको खोजीमा मानिसहरू पहाडबाट ओर्लेर नदी किनार र बेँसीमा घना बस्ती बसाल्नुका साथै नदीको बहाब क्षेत्र मिचेर घर, होटल र बजार बनाइँदा अहिले बाढी आउँदा ठुलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति र अर्बौंको भौतिक नोक्सानी हुने गरेको बताउटज् ।
मुलुकको भौगोलिक बनावटका कारण आउन सक्ने विपत्का दृष्टिकोणले केही वर्षयता हाम्रो बस्ती विकास उल्टो हुन थालेको बताउँदै उनी भन्छन्, “नदी किनारका क्षेत्रहरू प्राकृतिक रूपमा पानी बग्ने र फैलिने ठाउँ हुन् । जब मानिस यी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, तब प्राकृतिक विपत्ले ठुलो मानवीय र आर्थिक सङ्कटको रूप लिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम झन् अनपेक्षित बन्दै गएको अहिलेको समयमा हाम्रा पुर्खाहरूको पर्यावरण–अनुकूल ज्ञान र भू–उपयोग नीति (ल्यान्ड युज प्लानिङ) लाई आधुनिक इन्जिनियरिङसँग जोडेर पुनर्विचार गर्नु एकदमै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ३०र४० वर्षअघिसम्म नदी किनारमा बस्ती हुँदैनथ्यो । नदी किनारमा भएको विकाससँगै विभिन्न रोजगारी र अवसरको खोजीमा मानिसले त्यहीँ बस्ती बसाल्न थालेका हुन् ।
भदौ १० गतेको जस्तो महाविनाशकारी विपत्तिहरूबाट हुने क्षति रोक्न नदी किनारबाट निश्चित दुरी तोकेर मात्र आवास निर्माण गर्ने कडा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नदीको किनारमा बलियो प्रविधिको तटबन्ध बाँध्ने र माटो समातेर राख्ने बाँस र अम्रिसा जस्ता वनस्पति रोप्ने, नदीमा पानीको सतह बढ्नेबित्तिकै तल्लो तटीय क्षेत्रमा साइरन वा मोबाइल एसएमएसमार्फत जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी तिनीहरूको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भू–प्राविधिक इन्जिनियर डा.सुवेदीको सुझाव छ ।
जलवायु उत्थानशील संरचना
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले भदौ १० गतेको महाविपत्तिले पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा धेरै शिक्षासमेत दिएको बताउँदै अब गरिने पुनर्निर्माणका क्रममा जलयवायु उत्थानशील संरचना (क्लाइमेन्ट रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स) हरू मात्र निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको जानकारी दिए ।
उनले भोटेकोशीको बाढीपछि अहिले सरकारले उद्धार र राहतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “उद्धार र राहतपछि विपत्पश्चात्को आवश्यकता आकलन (पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट) को काम हुन्छ र त्यसैका आधारमा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाइन्छ ।”
पुरानो विधि सुरक्षित
तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव इन्जिनियर मणिराम गेलालले डाँडामा बस्ने र फाँटमा खेतीपाती गर्ने हाम्रा पुर्खाले अपनाएरको विधि नेपालका पहाडी र हिमाली भूगोल अनुसार अति सुरक्षित थियो भन्ने कुरा रसुवाको बाढीले प्रमाणित गरेको बताए । खोला, नदी भएका ठाउँमा सुरक्षित बस्तीका लागि डाँडामा बस्ने र फाँटमा खेतीपाती गर्ने परम्परागत विधि सबैभन्दा भरपर्दो रहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वसचिव इन्जिनियर गेलाल भोटेकोशी महाप्रलयले नदी किनारमा बस्ती विकासको नयाँ नीतिको आवश्यकता औँल्याएको बताउँदै नदीको बहाब क्षेत्र (क्याच प्वाइन्ट)हेरी त्यसमा आएको पानी बोक्नलाई कति क्षेत्रफल चाहिन्छ, त्यसको आकलन गरेर र त्यति छोडेर मात्र बस्ती विकास गर्नुपर्ने बताउछन् ।
बागमती नदीको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, “बागमतीको बाढी सबैभन्दा बढी आउँदा ‘डिस्चार्ज’ कति घनमिटर हुन्छ ? अहिले भएको चौडाइ कायम राखियो भने पानीको उचाइ कहाँ पुग्छ ? त्यो उचाइमा पानी आयो भने दायाँबायाँ कति दुरीसम्म फैलिन्छ ? यी सबै कुराको हिसाब गरेर खोला, नदीलाई पुग्ने जमिन छोडेर मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पर्छ ।” कुन नदीमा कति पानी बग्छ र त्यसलाई कति क्षेत्रफल चाहिन्छ भन्ने हिसाब सजिलै निकाल्न सकिने उनले स्पष्ट पारे।
हरेक नदी खोलामा अहिले जति मापदण्ड कायम गरिएको छ, त्यसमा थप २० मिटर थप्नु भन्ने केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय उल्लेख गर्दै उनले थप २० मिटर नभए पनि नदीलाई चाहिने आवश्यक क्षेत्रफल छोडेर नै बस्ती विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । त्यसै गरी नदी किनारमा जलविद्युत्लगायत पूर्वाधारहरू आवश्यक ‘मार्जिन’ छोडेर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।
