इटहरीः नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ।
संवत् २०८३ साल भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा असोज ६ देखि १० गतेसम्म अमेरिकामा हुने महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने भ्रमण स्वीकृत गरेको हो।
त्यस्तै, भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बैठकले अनुचित लेनदेन अर्थात् ‘मिटर ब्याज’ अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान तथा यसबाट हुने अनुचित लेनदेन नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयक तर्जुमा गर्न स्वीकृति दिइएको हो।
यसैगरी, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका २७ स्थानीय तहका १७ हजार ४३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। आयोगको सदस्यमा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा तथा महिला सदस्यमा काठमाडौँकी विष्णु घिमिरे रिमाललाई नियुक्त गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले दुई जना सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै, सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई सचिव पदमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
यससँगै भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, नेपाल–भारत वार्ता, मिटर ब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया, गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृति, शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति तथा दुई प्रदेशमा प्रमुख सचिवको पदस्थापनलगायत सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
