इटहरीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले रामकृष्ण–राधाकृष्ण मन्दिर समितिको जग्गा भाडा तथा सम्झौता सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्दै सम्झौता र प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको निर्देशन ३५ दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।
रामधुनी नगरपालिका–१, पकलीस्थित मन्दिर समितिको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि ठेक्कामा दिइएको भए पनि सम्झौताविपरीत औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको र भवन निर्माणसमेत भइरहेको भन्दै प्रश्न उठेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रशासनिक अधिकृत सन्तोष पोखरेलले चलानी नम्बर २३६ मार्फत मन्दिर समितिका नाममा पत्र पठाउँदै सम्झौता तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रशासनको निर्देशनपछि पनि जग्गामा विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भवन निर्माणको काम भइरहेको दाबी गरिएको छ।
प्रशासनको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत पटक–पटक फोन गरी मन्दिर समितिका अध्यक्ष भगवानलाल साहलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको बुझिएको छ। तर, अध्यक्ष साह कार्यालयमा उपस्थित नभएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ।
सम्बन्धित पक्षबाट प्राप्त निवेदन तथा स्थलगत छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मन्दिर समितिको जग्गा भाडामा लगाइएको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न विभिन्न बुँदामा निर्देशन दिएको थियो।
प्रशासनको पत्रमा सम्झौताअनुसार तोकिएको भाडा समयमै भुक्तानी नभएको भए बाँकी रकम असुल गर्न भनिएको छ। समयमै भाडा नबुझाएमा सम्झौताबमोजिम ब्याज तथा शुल्कसमेत असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, कृषि प्रयोजनका लागि भाडामा दिइएको जग्गा अन्य व्यावसायिक वा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएमा मन्दिर समितिलाई आर्थिक हानि–नोक्सानी हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले त्यसतर्फ सचेत हुन भनेको छ।
ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा मन्दिरको सम्पत्तिमा थप क्षति पुग्ने गरी सम्झौता संशोधन गर्नु उचित नहुने प्रशासनको पत्रमा उल्लेख छ। जग्गा कृषि प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएमा आसपासको जग्गाको प्रचलित बजार भाडादर तथा सम्बन्धित औद्योगिक प्रयोजनअनुसारको दर कायम गरी भाडा लिनुपर्ने पनि प्रशासनले जनाएको छ।
मन्दिर समितिको सम्पत्तिको संरक्षण, नियमित आम्दानी सुनिश्चितता तथा सम्झौताका सर्तहरूको पालना गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनले निर्देशन दिएको थियो।
चार महिनाको छानबिनपछि प्रशासनको निर्देशन
राधाकृष्ण मन्दिर समितिका संस्थापक सचिव तथा साधारण सदस्य विनोद झाले २०८३ जेठ २२ गते मन्दिरको चल–अचल सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाऊँ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा उजुरी दिएका थिए।
उजुरी परेपछि तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम न्यौपानेले प्रशासनिक अधिकृत विनोद भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिले करिब चार महिना अध्ययन तथा छानबिन गरी प्रशासनसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासनिक अधिकृत सन्तोष पोखरेलले मन्दिर समितिको जग्गा भाडा तथा सम्झौता सम्बन्धमा देखिएका विषयमा विभिन्न बुँदा उल्लेख गर्दै सम्झौता र प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसहितको पत्र पठाएका थिए।
‘बोर्ड बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ’
राधाकृष्ण मन्दिर समिति पकलीका सचिव अम्बर राईले प्रशासनबाट निर्देशनसहितको पत्र प्राप्त भएपछि समितिको बोर्ड बैठक बसेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरे।
उनले आफू कार्यव्यस्तताका कारण फिल्डमा जान नपाएकाले मन्दिरको जग्गामा अहिले के भइरहेको छ भन्नेबारे विस्तृत जानकारी नभएको बताए।
‘म आजै अध्यक्षसँग कुरा गर्छु। सम्झौताविपरीत भवन निर्माण भइरहेको रहेछ भने निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिन्छौं,’ राईले भने।
अध्यक्ष भगवानलाल साह बिरामी परेका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यालयमा बोलाउँदा उपस्थित हुन नसकेको उनको दाबी छ।
प्रशासनको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयमा भने समितिले अब के कदम चाल्छ भन्ने विषयमा अध्यक्षसँग छलफल गरेपछि निर्णय गरिने राईले बताए।
