काठमाडौंः सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवाको संरचना, कर्मचारीको पदावधि, अवकाश, पदपूर्ति, सरुवा–बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा निवृत्तिभरणलगायत विषयमा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा हालको श्रेणीगत प्रणालीलाई हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने, निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने तथा समावेशी पदपूर्तिको नयाँ ढाँचा अपनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका १४ मुख्य विशेषता यस्ता छन् :
१. श्रेणीगत प्रणालीको सट्टा तहगत प्रणाली
प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै तहगत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार अधिकृततर्फ चौधौँ तहदेखि सहायकतर्फ पहिलो तहसम्मको संरचना रहनेछ।
२. अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष
निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले कर्मचारीको सेवा अवधिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनेछ।
३. ११ वटा सेवा र क्लस्टरिङ
संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सेवाको विशिष्टीकरण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ती सेवालाई ६ वटा प्रमुख सेवामा समूहीकरण अर्थात् क्लस्टरिङ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
४. समावेशी पदपूर्तिको नयाँ ढाँचा
खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। समावेशीका लागि छुट्याइएको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य लक्षित वर्गबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
५. विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि तोकिने
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत चौधौँ तहका कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ।
६. कार्यसम्पादन सम्झौता अनिवार्य
मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखसँग प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको जिम्मेवारी र उपलब्धिका आधारमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ।
७. निजामती सेवा बोर्ड गठन
कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकासलाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र योग्यतामा आधारित बनाउन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ‘निजामती सेवा बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
८. निश्चित शर्त पूरा गरे तह वृद्धि
तोकिएको न्यूनतम सात वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेका तथा पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई एक तह माथि तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
९. नयाँ कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण
नयाँ नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार कर्मचारीको निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था योगदानमा आधारित प्रणालीमा जानेछ।
१०. अवकाशपछि दुई वर्षसम्म सरकारी पदमा नियुक्तिमा बन्देज
विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका अधिकारीले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
११. स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था
निवृत्तिभरण पाउन न्यूनतम २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीमध्ये ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले चाहेमा जुनसुकै समयमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
१२. स्वेच्छिक अवकाश लिनेको सेवा अवधि थप गणना
५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीका हकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर पुग्न बाँकी अवधिलाई निश्चित सीमासम्म सेवा अवधिमा थप गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो थप सेवा अवधि अधिकतम पाँचदेखि सात वर्षसम्म हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसबाट पेन्सन वा उपदानको रकम वृद्धि हुने सुविधा कर्मचारीले पाउनेछन्।
१३. स्वेच्छिक अवकाश सरकारको स्वीकृतिमा
५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिए पनि स्वतः अवकाश पाउने छैनन्। सेवा आवश्यकता, कर्मचारीको विशिष्टता तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्थालाई हेरेर सरकारले वा सम्बन्धित निकायले निवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
१४. सञ्चित सुविधाको एकमुष्ट भुक्तानी
३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरी अवकाश लिने कर्मचारीले पाउन बाँकी सञ्चित बिदा, बिरामी तथा घर बिदा, उपचार खर्च र अन्य सुविधाहरू प्रचलित कानुनबमोजिम एकमुष्ट प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती प्रशासनको सेवा संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, पदोन्नति, सरुवा, कार्यसम्पादन, समावेशी पदपूर्ति र अवकाश प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। विधेयक संसद्बाट पारित भई कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय निजामती सेवामा कार्यरत तथा नयाँ प्रवेश गर्ने कर्मचारीको सेवा–सर्तमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ।
