काठमाडौंः विगतमा प्रायः सत्तारूढ दलहरूको प्रभाव देखिने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा यसपटक संसदीय सर्वोच्चता देखिएको छ । दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेका दुई नाममा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि इतिहासमै पहिलोपटक संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ ।
एकजनाको विषयमा थप अध्ययन गर्ने निष्कर्षसहित तत्कालका लागि निर्णय यथास्थितिमा राखिएको छ । विज्ञहरूले यसलाई समितिले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय लिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरेका १३ राजदूतमध्ये १० जनाको नाम भने सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । समितिले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायतसहितका महत्वपूर्ण मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतलाई अनुमोदन गरेको छ ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनारको नाम भने अस्वीकृत भएको छ । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिग्यानकुमार थापाको नाम यथास्थितिमा छ । राजदूतमा प्रस्तावित नाम संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको यो पहिलोपटक हो ।
खरेल आर्थिक लेनदेनमा संलग्न रहेको निष्कर्ष संसदीय सुनुवाइ समितिले निकालेको छ । उनीमाथि म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एडभान्स ओभरसिजबाट राजदूत बनेर काम गरिदिने भन्दै करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको, मिश्रले उपलब्ध गराएको बा २०च ५३९ नम्बरको कालो टोयोटा गाडी चढ्ने गरेको र मलेसियाका लागि नेपाली कामदार लैजाने विषयमा सम्झौतासमेत गरेको आरोप लागेको थियो । खरेलले मलेसियामा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष दयाराम कुमालको कम्पनीको नेपाल प्रमुख एजेन्टका रूपमा काम गरेको विषय पनि समितिमा उठेको थियो ।
त्यसैगरी, योग महासंघ नेपालको महासचिवका रूपमा काम गर्दा संस्थाको लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु राखेको एवं घोटाला गरेको, पोखरामा सार्वजनिक वनको जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको तथा जनकपुरको जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो ।
यसका अतिरिक्त, झापामा कृषि अनुदान मिलाइदिने भन्दै स्थानीय व्यक्तिसँग कमिसन लिएको आरोपसमेत समितिले अध्ययन गरेको थियो । राजदूतमा सिफारिस भएपछि केही व्यक्तिको पैसा फिर्ता गरेको विवरण पनि समितिले फेला पारेको थियो । समितिले पीडितहरूसँग कुराकानी गरेको र उनीहरूको अडियो रेकर्डसमेत सुरक्षित राखेको जनाएको छ ।
करिब १३ करोड रुपैयाँ मिलाइदिने आश्वासन दिएर उनले पहिले नै कमिसनका नाममा रकम लिएको पुष्टि भएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘यी सबै पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्दा उनी राजदूत बन्न योग्य छैनन् भन्ने देखियो र उनी अस्वीकृत भए,’ ती सदस्यले भने ।
साउदी अरबका प्रस्तावित सुनार नैतिक रूपमा राजदूत बन्न योग्य नभएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । सुनारले १२ वर्षअघि श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । त्यसपछि अर्की महिलासँग सम्बन्ध स्थापित गरेको र ती महिला गर्भवती भएको सात महिनामा अमेरिका गएको विषय समितिमा उठेको थियो ।
सुनारले बच्चामाथि आफ्नो दाबी गर्ने क्रममा ती महिलालाई मानसिक यातना दिएको आरोपसमेत समितिमा परेको थियो । त्यसवेला सुनारले ती महिलाबारे सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरेका थिए । ललितपुर प्रहरीले सुनार र पीडित महिलाबिच मिलापत्र गराएको थियो । पछि उनले उक्त भिडियो हटाएका थिए । यससम्बन्धी विवरण ललितपुर प्रहरीले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पठाएको थियो ।
विगतमा सम्बन्धविच्छेद भएकी श्रीमतीसँग अहिले पनि सम्बन्ध रहेको विषयसमेत उठेपछि सुनारले बुधबार समितिमा आफ्नो योग्यताबारे प्रस्ट्याउनुभन्दा व्यक्तिगत विषयमा बढी समय खर्चिएका थिए । उनको आचरण राजदूत पदका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले नाम अस्वीकृत गरेको हो ।
जापानका लागि प्रस्तावित जिग्यानकुमार थापा २५ वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएका थिए । उनले सात महिनाअघि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुने क्रममा जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) त्यागेका थिए । पिआर त्यागेको तीन महिनापछि राजदूत बन्न कानुनले अनुमति दिए पनि उनकी श्रीमती र छोराछोरीको जापानमा पिआर रहेको तथा त्यहाँ घरसमेत भएकाले जापानसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मंगलबार पठाएको पत्रमा प्रस्तावित राजदूत थापाले २५ मार्चमा नेपाल आउँदा जापानको पिआर रद्द गरेको जानकारी दिएको उल्लेख छ । तर, उनको पिआरसम्बन्धी थप विवरण माग्दै दूतावासले २६ असोजमा जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
जापानमा बिदाका कारण विवरण प्राप्त हुन केही दिन लाग्ने जानकारीसमेत दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त विवरण संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराएको छ ।
समिति सदस्य राजीव खत्रीले जापान सरकारको जवाफ पर्खनुपर्ने भएकाले थापाको नाम अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय तत्काल हुन नसकेको बताए । ‘परराष्ट्रबाट थप विवरण आएपछि समितिले आवश्यक निर्णय गर्ने गरी अहिले यथास्थितिमा राखिएको छ,’ उनले भने ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार अनुमोदन गरेका १० राजदूतमा भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा.कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शरू जोशी, ओमानका लागि डा पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्राडा संगम श्रेष्ठ र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्जला झा छन् ।
समितिले अनुमोदन गरेका १० जनाको नाम अब परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशमा पठाउनेछ र त्यहाँबाट स्वीकृति ९एग्रिमो० आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने र शपथ खुवाउनेछन् । त्यसपछि उनीहरू कार्यक्षेत्र जानेछन् ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, विज्ञता तथा नेतृत्व अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको दाबी गरेको थियो । तर, समितिले दुईजनाको नाम अस्वीकृत गरेको छ । योसँगै सरकारले खुला आवेदनबाट छनोट गर्ने विधि र प्रक्रिया अपनाएको बताए पनि समितिको निर्णयले सरकारको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।
सभापतिसहित १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपाका सात सदस्य छन् । रास्वपाबाट सभापति श्रेष्ठसहित आठजना छन् । सरकारले गरेको निर्णय सत्तारूढ रास्वपाकै बहुमत रहेको समितिले उल्ट्याइदिएको छ ।
सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ (रास्वपा) छन् । यसबाहेक रास्वपाका सातजनामा समितिमा रास्वपाका कवीन्द्र बुर्लाकोटी, राजीव खत्री, गजाला समिम मिकरानी, डा. लेखजंग थापा, दीपकराज बोहरा, पुनमकुमारी अग्रवाल, मधुकुमार चौलागाईं छन् ।
कांग्रेसका तीन तथा एमाले र नेकपाका दुई–दुई सांसद समितिमा छन् । कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, अर्जुननरसिंह केसी र आनन्दप्रसाद ढुंगाना छन् । यस्तै, एमालेका प्रेमप्रसाद दंगाल र पद्माकुमारी अर्याल तथा नेकपाका वर्षमान पुन र नरबहादुर विष्ट छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसदीय सुनुवाइ समितिले लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास गरेको र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न यो महत्वपूर्ण हुने टिप्पणी गरेका छन् । ‘साउदी अरब र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतलाई सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेर र जापानका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई यथास्थितिमा राखेर संसदीय सुनुवाइ समितिले लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यासको सन्देश दिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन र संसदीय समितिलाई पार्टीको लाचार छाया बन्न नदिन शक्ति सन्तुलनको सही अभ्यास जरुरी हुन्छ ।’
पूर्वराजदूत डा। विजयकान्त कर्णले पनि संसदीय सुनुवाइ समिति दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको बताए । ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले पहिलोपटक प्रभावकारी कामको सुरुवात गरेको छ । विगतमा समिति फितलो थियो । विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र नेकपाले यसलाई सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्ने औपचारिक समितिमा सीमित गरिदिएका थिए,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ दलका सांसदको बहुमत रहेको समितिले सरकारको निर्णयलाई निष्पक्षतापूर्वक हेरेको छ ।’
सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई अस्वीकृत गर्ने अधिकारप्राप्त समितिले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै कर्णले अस्वीकृत भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले असाध्यै राम्रो काम भएको छ । अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरूबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्छ र कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
रास्वपा सांसद एवं समिति सदस्य राजीव खत्रीले नेतृत्वबाट कुनै दबाब नआएको र तथ्यका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गरिएको बताए । ‘राजदूतजस्तो पदमा जाने व्यक्ति उच्च नैतिकवान् हुनुपर्छ भन्नेमा समिति एकमत भयो । हामीलाई पार्टीका तर्फबाट कुनै दबाब आएन । हामीले तथ्यमा टेकेर हेर्यौँ र समितिमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभियौँ,’ उनले भने ।
समितिले कसैप्रति पूर्वाग्रह वा आग्रह नराखी आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गर्दै खत्रीले निर्णयले सरकारलाई समेत सहयोग पुगेको बताए । ‘आजको निर्णयले यस्ता नियुक्तिमा व्यक्तिका सम्बन्धमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । हाम्रो कामले सरकारलाई पनि सहयोग पुगेको विश्वास छ,’ उनले भने ।
ओलीको दबाबमा संसदीय सुनुवाइ समिति निरीह भएको घटना
६ माघ ०७५ मा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले मुस्लिम आयोगमा समिम मियाँ अन्सारी, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेशी आयोगमा विजयकुमार दत्त र थारू आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरीलाई अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
अन्सारीबाहेक अन्य व्यक्तिवारे उजुरी परेन, उनीहरू अनुमोदित भए । तर, उनीविरुद्ध प्रमाणसहित परेको उजुरीमाथि छानबिन पनि भएन, उनका बारेमा समिति ४५ दिनसम्म अनिर्णीत भयो । समिति सभापति त्यसवेला लक्ष्मणलाल कर्ण थिए । यद्यपि, नेकपाभित्रै उनको नियुक्ति सिफारिसबारे विरोध थियो ।
अन्सारी ओली निकट भएका कारण ४५ दिनसम्म समितिले निर्णय नगरेर उनी स्वतः आयोगको अध्यक्ष हुने संवैधानिक बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसवेला १५ सदस्यीय समितिमा ९ जना सदस्य नेकपाका थिए । संसदीय समिति अनिर्णीत भएपछि सिफारिश भएका व्यक्ति ४५ दिनपछि स्वतः अनुमोदित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २७ फागुनमा नियुक्त गरेकी थिइन् भने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले शपथ खुवाएका थिए ।
आफ्नो नाम आफैँले फिर्ता लिएको उदाहरण
तत्कालीन सरकारले १४ साउन ०८१ मा १७ देशका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये श्रीलंकाका लागि कांग्रेसको कोटाबाट सिफारिस रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक योग्यता नपुगेको पाइएको थियो । उनको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उपलब्ध भएको थिएन ।
राजदूत बन्न न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनुपर्ने भए पनि उनले उक्त योग्यता पुष्टि गर्न सकेनन् । त्यसपछि समितिले उनको नियुक्ति सिफारिस ३ असोजमा यथास्थितिमा राखेको थियो । आफू राजदूत बन्न अयोग्य रहेको देखिएपछि उनले समितिबाट नाम अस्वीकृत हुनुअघि नै प्रस्तावित नाम आफैँ फिर्ता लिएका थिए ।
संसदीय समितिलाई पार्टीको लाचार छाया बन्न नदिन शक्ति सन्तुलनको सही अभ्यास
डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
साउदी अरब र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतलाई सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेर र जापानका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई यथास्थितिमा राखेर संसदीय सुनुवाइ समितिले लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यासको सन्देश दिएको छ । कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन र संसदीय समितिलाई पार्टीको लाचार छाया बन्न नदिन शक्ति सन्तुलनको सही अभ्यास जरुरी हुन्छ ।
दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संसदीय समितिको पहिलोपटक प्रभावकारी काम
डा. विजयकान्त कर्ण, पूर्वराजदूत
संसदीय सुनुवाइ समितिले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर पहिलोपटक प्रभावकारी कामको सुरुवात गरेको छ । विगतमा समिति फितलो थियो । विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र नेकपाले यसलाई सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्ने औपचारिक समितिमा सीमित गरिदिएका थिए । सत्तारूढ दलका सांसदको बहुमत रहेको समितिले सरकारको निर्णयलाई निष्पक्षतापूर्वक हेरेको छ ।
यसकारण अस्वीकृत भए मलेसिया र साउदी अरबका प्रस्तावित राजदूत
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेल आर्थिक लेनदेनमा संलग्न रहेको निष्कर्ष संसदीय सुनुवाइ समितिको छ ।
उनीमाथि म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एडभान्स ओभरसिजबाट राजदूत बनेर काम गरिदिने भन्दै करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको, मिश्रले उपलब्ध गराएको बा।२०च ५३९ नम्बरको कालो टोयोटा गाडी चढ्ने गरेको र मलेसियामा नेपाली कामदार लैजाने भन्दै सम्झौतासमेत गरेको आरोप थियो ।
त्यस्तै, योग महासंघ नेपालको महासचिवका रूपमा काम गर्दा लाखौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको, पोखरामा वनको जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ ठगी गरेको तथा जनकपुरको जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुछिएको आरोप पनि उनीमाथि थियो । झापामा कृषि अनुदान मिलाइदिने भन्दै स्थानीयसँग कमिसन लिएको आरोपमा पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो ।
साउदीका लागि सिफारिस गिरिबहादुर सुनार नैतिक अयोग्य भएको निष्कर्ष समितिको छ । १२ वर्षअघि श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेपछि अर्की महिलासँग सम्बन्ध स्थापित गरेको र ती महिला गर्भवती भएको सात महिनामा अमेरिका गएको विषय समितिमा उठेको थियो ।
सुनारले बच्चामाथि आफ्नो दाबी गर्ने क्रममा ती महिलालाई मानसिक यातना दिएको उजुरी समितिमा परेको थियो । त्यसवेला सुनारले ती महिलाबारे सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरेका थिए ।
ललितपुर प्रहरीले सुनार र पीडित महिलाबिच मिलापत्र गराएको थियो । यससम्बन्धी विवरण ललितपुर प्रहरीले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पठाएको थियो । ती महिलासँग सहमतिमै सम्बन्ध रहेको र सन्तान जन्माएको प्रस्टीकरण सुनारले समितिमा दिएका थिए । तर, समितिले उनलाई अनुमोदन गरेन ।
जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नाम यथास्थितिमा
जिग्यानकुमार थापा, जापान
२५ वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएका जिग्यानकुमार थापाले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुने क्रममा त्यहाँको पिआर त्यागेका थिए । उनकी श्रीमती र छोराछोरीको जापानको पिआर रहेको तथा त्यहाँ घरसमेत भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उनको पिआरसम्बन्धी थप विवरण आएपछि आवश्यक निर्णय गर्ने गरी अहिले यथास्थितिमा राखिएको छ ।
रास्वपा सांसद एवं समिति सदस्य राजीव खत्री भन्छन्– राजदूतजस्तो पदमा जाने व्यक्ति उच्च नैतिकवान् हुनुपर्छ भन्नेमा समिति एकमत भयो । हामीलाई पार्टीका तर्फबाट कुनै दबाब आएन । हामीले पनि तथ्यमा टेकेर हेर्यौँ र समितिमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएर निर्णय गर्यौँ ।
१० देशका राजदूतको नाम अनुमोदन
सरकारले विभिन्न १३ देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये बुधबारको संसदीय सुनुवाइ समितिले १० देशका राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ । भारतका लागि डा निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि शरू जोशी, ओमानका लागि डा पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्राडा संगम श्रेष्ठ र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्जला झाको नाम अनुमोदन भएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
