काठमाडौंः विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा अन्तरजिल्ला मतदाताको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान समेटेर निर्वाचन कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा यसका लागि मुख्यतः तीन विकल्प अगाडि सारिएको छ ।
पहिलो, विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने । दोस्रो, हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने र मतदानपछि पुनः हुलाकबाटै मतपत्र फिर्ता पठाउने । र तेस्रो, इन्टरनेट तथा प्रविधिमा आधारित मतदानको व्यवस्था गर्ने । कुन विधि अपनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिने प्रावधान मस्यौदामा छ ।
मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा मतदाता नामावली रहेको जिल्लाभन्दा बाहिर रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था समेटिएको निर्वाचन आयोगका आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले बताए । ‘सम्बन्धित देशको मतदानस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर मतदान गर्न सकिने, हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने र मतदानपछि पुनः हुलाकबाटै मतपत्र फिर्ता पठाउने तथा आफू बसेकै स्थानबाट इन्टरनेट र प्रविधिमा आधारित मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय मस्यौदामा समेटिएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
वाग्लेकै संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । ‘मस्यौदामा संघीय, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कुन निर्वाचनका लागि यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन । त्यसैले सबै तहका निर्वाचनमा बाह्य तथा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्न मिल्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘ऐनमा मूल विषय राखेर आवश्यक प्रबन्ध नियमावलीमा गरिनेछ ।’
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन कानुन संशोधन मस्यौदा गृह मन्त्रालय पुगेको छ । आयोगले अघिल्लो साता पठाएको मस्यौदा गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले अध्ययन गरेपछि कानुन मन्त्रालय जानेछ । र, कानुन मन्त्रालयको रायपछि विधेयक टुंग्याएर संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
आयोगले पठाएको मस्यौदामाथि अध्ययन भइरहेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीले बताए । ‘मस्यौदा मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ । त्यसमा अध्ययन हुँदै छ । अध्ययनपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ पन्थीले भने ।
मस्यौदा तयार पार्नुअघि आयोगले आयुक्त वाग्लेको नेतृत्वमा कानुनी व्यवस्था अध्ययन समिति र आयुक्त डा। राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । दुवै समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले मस्यौदा टुंग्याएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन कानुन संशोधनको मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको बताए ।
विभिन्न ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन बनाउने प्रस्ताव
निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनलाई खारेज गरी नयाँ ऐन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन खारेज गरी नयाँ बन्ने ऐनको नाम ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, २०८३’ प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेका निर्वाचन गर्ने कार्यविधिहरू सबै समेटेर एउटै ऐन बनाउन लागिएको निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए । ‘निर्वाचन गर्ने कार्यविधिहरू विभिन्न ऐनमा छरिएका थिए । सबैलाई समेटेर एउटै ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, २०८३’ बनाउन लागिएको हो,’ घिमिरेले भने । यो विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि हालका आठवटा ऐन खारेज हुनेछन् । जसमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३, ९, १०, १९, २४, २५, २६ र ४३, मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐन, २०७३ खारेज हुनेछन् । यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ खारेज हुनेछन् ।
नो भोटको व्यवस्था
विधेयकमा नो भोट अर्थात् कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने मतदाताका लागि समेत व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने मतदाताले मतदान अधिकृतले उपलब्ध गराएको मतपत्रमा तोकिएबमोजिम मतसंकेत चिह्न वा छाप लगाएर मतदान गर्नुपर्ने मस्यौदा तयार गरिएको छ । मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा नरहेको मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा खसेको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए निर्वाचन रद्द हुने प्रावधान राखिएको छ । त्यसरी निर्वाचन रद्द भए पुनः निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरी मतदान गराउनुपर्ने विषय मस्यौदामा छ ।
अन्तरजिल्ला मतदानका लागि यस्तो प्रस्ताव
मस्यौदामा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका लागि इलेक्ट्रोनिक मेसिन र इन्टरनेटमार्फत मतदानको प्रस्ताव गरिएको छ । विगतका निर्वाचनदेखि नै यो विषय उठ्दै आएको थियो । जिल्लाबाहिर कार्यस्थल भएका मतदाताको ठुलो संख्या मतदानबाट वञ्चित हुने गरेको थियो । ‘मस्यौदामा अन्तरजिल्ला मतदानका लागि इलेक्ट्रोनिक मेसिन र इन्टरनेटमार्फत मतदानको प्रस्ताव गरिएको छ,’ आयोगका आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले भने, ‘विस्तृतमा चाहिँ नियमावली, कार्यविधिमा समेटिन्छ ।’
प्रत्येक नागरिकलाई मतदानको संवैधानिक अधिकार, सर्वोच्च अदालतले ०७४ मै दिएको थियो परमादेश
संविधानले १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएको छ । तर, संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाएका छैनन् । संविधानको धारा ८४ (५) मा ‘१८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ ।
संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले समेत ७ चैत ०७४ मा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार तथा संवैधानिक अधिकारसमेत भएको ठहर गरेको थियो ।
निर्वाचनमा सबै नागरिकको समान अवसरसहित वास्तविक भावना र इच्छासमेत प्रतिनिधित्व गर्न वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मुलुकबाहिरैबाट सबै तहका निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश थियो । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश थियो ।
‘विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरूको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आगामी निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू’ सर्वोच्चको आदेशमा थियो ।
नेपाली नागरिकहरू विभिन्न देशमा छरिएर रहेका र विदेशी नागरिकलाई आफ्नो भूमिबाट मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा फरकफरक देशमा फरक कानुन तथा नीति हुन सक्ने भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिलाउन सम्बन्धित देशका सरकार तथा नेपाली कामदार कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन गरेको थियो ।
यसका साथै अदालतले आवश्यक व्यवस्थासहितको कानुन निर्माणका लागि अविलम्ब संसद्समक्ष विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । साथै अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्थाहरू सुनिश्चितता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नूरगराउनू भनिएको थियो ।
सर्वोच्चले दिएको ६ निर्देशनात्मक आदेश
(१) रिट निवेदकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली नागरिकहरूको हकमा एक्सटर्नल भोटिङको माग गरेको भए तापनि वर्तमान समयमा ठुलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरू विभिन्न देशहरूमा स्थित नेपालको कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गर्न, विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न तथा विभिन्न पेसा–व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विदेशमा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मात्र एक्सटर्नल भोटिङको अधिकार प्रदान गर्दा समान स्थितिका समान नागरिकबिच विभेद हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल भई मतदानको हक उपभोग गरी सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सहज र सरल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूमा मात्र मतदानको अधिकार सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नू ।
(२) विदेशमा रहेका कस्ता नेपाली नागरिकहरूलाई एक्सटर्नल भोटिङ या काउन्ट्री भोटिङ राइटको सुनिश्चितता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विदेशमा बसेको भए तापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानुनबमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरूलाई एक्सटर्नल भोटिङका लागि योग्य मानी सोहीअनुसारको व्यवस्था गर्नू ।
(३) विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नका लागि कस्तो विधि अवलम्बन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विधिहरू अभ्यासमा रहेकोमा निर्वाचन गराउँदा सामना हुन सक्ने चुनौतीको पहिचान गर्दै समस्या समाधानको बाटोसहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समायावधि नागरिकहरूको पहुँच, राजनीतिक दलहरूको आवश्यक तयारीलगायतका पक्षहरूलाई समेत विचार गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकायहरूमा प्रतिनिधिमार्फत, हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिकसेअधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार वहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज तथा रिट निवेदक संस्थालगायत सम्बन्धित निकायसमेतसँग परामर्श गरी आवश्यकता परे पाइलट टेस्ट गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनू ।
(४) नेपाली नागरिकहरू विभिन्न देशहरूमा छरिएर रहेका र विदेशी नागरिकलाई आफ्नो भूमिभित्रबाट मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा अलग–अलग देशमा फरक–फरक कानुन र नीति हुन सक्ने भएकाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सो अवसर दिलाउनका लागि विभिन्न देशहरूका सरकार तथा आवश्यकताअनुसार नेपाली कामदारहरू कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नू ।
(५) मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकाले सो अधिकार उपभोग गर्ने–गराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकाले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्थासहितको कानुन निर्माणका लागि अविलम्ब संसद्समक्ष विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत–सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्थाहरू सुनिश्चितता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू–गराउनू ।
(६) विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरूको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।




















