इटहरीः वराहक्षेत्र–७ की उर्मिला गौतम (नाम परिवर्तन) ले श्रीमान्सँग झगडा परेर न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हालिन् । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा स्थानीय न्यायिक समितिले छफल गरेर टुङ्गो लगाउने गर्दछ । त्यसअनुसार नै न्यायिक समितिले स्थानीय दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलायो ।
छलफलका क्रममा प्रायः यौनको विषय आएर जोडिन्थ्यो तर खुला रूपमै बहस हुने भएकाले उनीहरूको छलफल प्रभावकारी हुन सकेन । बेलाबेला आक्रोशमा आउँदा सुतेका विषयहरू आउने गर्दथे । तर, गोप्य इजलाश नहुँदा कतिपय वाक्य बोल्दाबोल्दै रोकिनुपर्ने अवस्था पनि आउने गरेको थियो ।
यस्तो समस्या उर्मिलाजस्ता पात्रको मात्र होइन प्रदेश नम्बर १ का अधिकांश स्थानीय निकायका न्यायिक समितिहरूको हो । पूर्वाधारको अभावमा छुट्टै इजलास नहुँदा खुला रूपमै अधिकांश मुद्दामा छलफल हुने गरेको छ । खुला छलफलका क्रममा ढुक्कसँग आफ्नो विषय भन्न नसक्ने अवस्था रहँदा मेलमिलापका धेरै ‘केस’हरूमा समस्या आउने गरेको छ ।
‘श्रीमान् र श्रीमतीको घरझगडाको विषय धेरै आउने गरेका छन् । बोल्दाबोल्दै सुत्ने खाने विषयहरू छलफलमा हुने गर्छन्,’ वराहक्षेत्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला मगर भन्छिन्,’ व्यक्तिगत विषयमा जुहारी बेलाबेला चल्ने गर्छ । तर छुट्टै छलफल गर्ने ठाउँ नभएकाले गुनासो लिएर आउनेहरूको विषयलाई गोप्य राख्न सक्ने अवस्था नै छैन ।’
धेरै महिला पुरुषको विषय आउने गर्छन् । यो विषयमा छलफल गर्दा कहिलेकाहीँ धेरै पारिवारिक र गोप्य कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ मान्छेको तर कार्यकक्षमा नै न्यायिक समितिको बैठक बस्ने भएकाले छलफल निर्णय गर्न नै समस्या हुने गरेको मगर बताउँछिन् ।
स्थानीय तहमा इजलाश बस्न अहिले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था भएको पाइँदैन । प्रदेश एक१ नगरपालिका सङ्घका अनुसार प्रदेशभरी आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा न्यायिक समितिका लागि छुट्टै कार्यकक्ष नै बनेका छैनन् । धरान र विराटनगरजस्ता ठूला स्थानीय तहहरूले कार्यकक्ष बनाए पनि अधिकांशको भने कार्यालय नै पुग्दो अवस्थामा छैनन् ।
संविधानको भाग १७ को धारा २ सय १७ अनुसार स्थानीय तहलाई मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार छ । जसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली बेइज्जती, अङ्गभङ्गबाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
अधिकारको प्रयोग गर्न स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै गोप्य इजलाशको व्यवस्था समेत गरेको छ । तर मुद्दा हेर्ने अधिकार पाएका स्थानीय न्यायिक समितिमा इजलाश शुरू नहुँदा गोपनीयता र न्याय निरुपणमा समस्या देखिएको हो ।
सुनसरी र मोरङका अधिकांश न्यायिक समितिका उजुरी कार्य सम्पादन गर्न सामान्य तालीमका अतिरिक्त थप केही सहयोग प्राप्त नभएकाले पनि समस्या आएको बताउने गरेका छन् ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादन प्रक्रिया तथा कानुनी विषयमा पर्याप्त जानकारी छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।
