इटहरीः महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्ने प्रस्तावित केबलकारलाई दिएको अनुमति प्रक्रिया अपारदर्शी भएको जनाएको छ ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाको २०७४ साउन १६ र १७ गतेको प्रथम नगरसभाबाट वडा नं. ११ मा पर्ने काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न एक निजी केबलकार कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय भएको थियो । ०७४ सालमै केबलकारलाई सञ्चालन अनुमति दिए पनि ७५ साल जेठ ६ गते मात्र केबलकार सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी निर्देशिका पास भएको पाइएपछि सञ्चालन अनुमतिमाथि प्रतिवेदनले प्रश्नचिह्न खडा गरेको हो ।
प्रतिवेदन भन्छ, ‘कम्पनीले २०७५ जेठ ९ मा अनुमति माग गरेकोमा कार्यपालिकाले २०७५ जेठ १३ को निर्णयअनुसार सञ्चालन दस्तुर रु.१२ लाख प्राप्त गरी २०७५ जेठ १४ मा निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । केबलकार सञ्चालन कार्यविधिअनुसार शुरुमा ४० वर्षको लागि र नवीकरण गरी थप ४० वर्षसमेत ८० वर्षका लागि अनुमति प्रदान गरे तापनि विधिवत् सम्झौता गरेको देखिएन ।’
कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशनसमेत नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । योजना सञ्चालनको प्रक्रिया, व्यवस्थापन र नियमनको क्षेत्राधिकार, पूँजी लगानी संरचना र यसको मोडेल, वातावरणीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्ष र त्यसको संरक्षण तथा योजना सञ्चालनबाट नेपाल सरकार तथा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने रोयल्टी तथा अन्य लाभको बाँडफाँडलगायत अन्तर निकाय समन्वय समेतका विषयमा निर्णय र विश्लेषणसमेत नगरी अनुमति दिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । अन्त्यमा प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘केबलकार निर्माण र सञ्चालन अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी देखिएन ।’
_1720278409.jpg)
