पूर्वी नेपालको चौरस्तामा रहेको गाविस २०५३ सालमा नगरपालिका घोषणा भयो । तत्कालीन समयमा ३० हजार हाराहारी जनसङ्ख्या भएको इटहरी नगरपालिका ९ वार्डमा बाँडिएको थियो । वि.स. २०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार इटहरी नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ४३ हजार हाराहारी देखिन्छ ।
२०५३ मा नगरपालिका घोषणा भएको एक वर्षपछि २०५४ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो । इटहरी नगरपालिकामा बहुमतका साथ तत्कालीन एमाले नेता सर्वध्वज साँवा मेयर र सोही दलका नेता रेवतीरमण भण्डारी उपमेयर निर्वाचित भए ।
इटहरी नगरपालिकाको दक्षिणमा खनार र एकम्बा पश्चिममा हाँसपोसा, पकली गाविस पर्थे भने उत्तरमा चारकोशे झाडी र पूर्वमा बुढीखोला सिमाना रहेको थियो । खुला समथर चौरस्ता भूभाग भएकाले इटहरी बसोबासयोग्य नगरीको रूपमा विकास हुन सक्ने सम्भावना बोकेको थियो ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ‘सुन्दर, स्वच्छ, हराभरा, बसोबासयोग्य हरित नगरी इटहरी’को नारा र सोच लिएका थिए । इटहरीले हेटौंडालाइ पछ्याउँदै चौरस्ता चोक पूर्व–पश्चिम–उत्तर–दक्षिणमा अशोकका बिरुवा रोपेर सुन्दर र हरित हराभरा नगरको रूपमा देशभर चिनिएको थियो ।
त्यसैले इटहरी उत्कृष्ट नगरपालिका बनेको इतिहासमा दर्ज छ । इटहरी नगरपालिका ब्यवस्थित सुन्दर बसोबासयोग्य नगर बन्ने सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । माओवादी युद्धकालमा पूर्वी पहाडी जिल्लाका मानिसको बसाइँ सरी आउने पहिलो रोजाइको स्थान बनेपछि इटहरीको जनसङ्ख्या निरन्तर बढ्ने क्रममा रह्यो ।
२०५९ सालमा स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि शाही शासनकालमा गीतानिधि रायमाझी र दानबहादुर बिष्ट मेयर र उपमेयर बनेका थिए । २०७१ मङ्सिरमा छिमेकी गाविस खनार, एकम्बा, पकली, हाँसपोसा मिलाएर इटहरी नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका घोषणा गरियो । हाल २० वार्डमा बाँडिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण औसत दूरी ९ किलोमिटर छ । उपमहानगरको जनसङ्ख्या करिब २ लाख छ ।
राज्यको पुनर्संरचना भएपछि बनेको अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बहुमतका साथ तत्कालीन एमालेका नेता द्वारिकलाल चौधरी मेयर र सोही दलकी नेतृ लक्ष्मी गौतम उपमेयर निर्वाचित भएका छन् ।
अब २०५३ मा नगरपालिका घोषणा भएपछि २०७१ मा उपमहानगरपालिका बनेसम्म र आजका दिनसम्म भएका बेथिति र त्यसमा जिम्मेवार पक्षको चर्चा गरौं । इटहरी नगरपालिका घोषणा भएको दोस्रो वर्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट एमालेले बहुमतका साथ नगरको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त ग¥यो ।
गाविस नगरपालिका बनेपछि स्वभाविक रूपमा कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भयो । इटहरी नगरपालिका एमाले नेतृत्वमा रहेकाले कर्मचारी भर्नामा पार्टीको सिफारिशमा तत्कालीन केही नेता तथा कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राखियो र योग्यता, क्षमता, खुला प्रतिस्पर्धालाई अवमूल्यन गरी नियुक्त गरियो । यसको असर आजसम्म इटहरीले बेहोरिरहेको छ ।
बसोबासयोग्य नगरको परिकल्पना गरिए पनि दीर्घकालीन सोचसहितको मास्टर प्लान बनाएर काम गर्न नसकेकाले आधुनिक व्यवस्थित सुन्दर शहर बनाउन सक्ने अवसरमा तत्कालीन जनप्रतिनिधि चुकेका छन् । जसको पुष्टि हाल देखिने अव्यवस्थित बसोबास र वर्षामा हुने डुबानग्रस्त अवस्थाले गर्दछ । यसको जवाफदेहिता सुन्दर, शान्त बसोबासयोग्य नगरका कल्पना गर्ने जिम्मेवार पदमा बसेर काम गर्नेले लिनुपर्दछ ।
नेतृत्व लिएकै दलका नेता कार्यकर्ता कर्मचारी भएकाले सोहीअनुसार परिचालित हुने हुँदा शुरुवातबाटै कर्मचारी नगरबासी भन्दा पनि आफ्ना नेताप्रति बफादार रहेर काम गरेको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका धेरै प्रमाण अझै जीवित छन् । कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जनप्रतिनिधिको स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको देखिन्छ ।
नगरपालिकामा पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आधुनिक इटहरीको आधार तयार गर्न नसकेको तथ्य छर्लङ्ग छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोचेअनुसार काम नगरेकाले आफूखुशी काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै राप्रपा नेता गीतानिधि रायमाझीको नेतृत्वमा मेयरको कुर्सी जलाए ।
पछि तिनै व्यक्ति छोटो समय मेयर बने तर भिन्न विचार र परिस्थितिबाट आएकाले गीतानिधिको सोचमा काम हुन सकेन । गीतानिधिको हत्या गरियो । त्यसपछि कर्मचारीको योजनामा नगरपालिका चल्न थाल्यो । सो समयमा स्थानीय निकायमा कार्यकारी अधिकृत र पञ्जिकाधिकारी मात्रै निजामतीबाट आउँथे भने बाँकी सबै स्थानीय कर्मचारी रहन्थे ।
स्थायी शक्तिको रूपमा रहेका स्थानीय हाबी हुने हुनाले नीतिगत भ्रष्टाचारमा उनीहरूकै मुख्य भूमिका रहन्थ्यो । जिन्सी, घरनक्सा, योजना, सामुदायिक शाखा अनियमितताका अखडा बनेका थिए । कर्मचारीले जिन्सीबाट आफूलाई आवश्यक सामग्री व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्थे जुन कुरा हालसम्म जिन्सीको अवस्था अध्ययन गरे पुष्टि हुन्छ ।
कार्यालयको नाममा खरीद भएको सम्पत्ति विवरण र यथार्थ अवस्थाबीच धेरै फरक छ । कतिपय सोसँग सम्बन्धित कागजात नियतवश नष्ट गरेकाले हाल भेटिन्नँ । योजना शाखाबाट हुने निर्माण कार्य ठेकेदार कर्मचारीको मिलिभगतमा हुने गरेको तथ्य एकै ठेकेदारले गरेका सयौँ कामबाट पुष्टि हुन्छ ।
घरनक्सामा भएको अनियमितता नगरपालिका गेट पश्चिम बनेका घर, आसपास बनेका घर, पैनीमाीथ बनेका व्यावसायिक भवन र खोलामाथि बनेका घरले पुष्टि गर्छ । यीमध्ये केहीका घरनक्सा फाइल नगरपालिकासँग नै छैन गायब बनाइएको छ । प्राविधिक मनोमानीमा घरनक्सा बनेका फाइलको थाक कार्यालयमै खोजे भेटिन्छ ।
यी सबै कुरालाई मौद्रिकीकरण गरिएको छ । सामुदायिक शाखामा फेक कार्यक्रम बनाई बिल भर्पाइ पेश गरी भुक्तानी लिने अखडाको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि दलसम्बद्ध टाठाबाठालाई कार्यक्रमका नाममा धेरै पटक भुक्तानी गरेका प्रमाण जीवित छन् ।
२०६४ पछि दलीय संयन्त्रको नाममा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र कर्मचारीको योजना र सहमतिमा नगर सञ्चालन हुन थाल्यो । दलको हैसियत र प्रतिनिधिको व्यक्तिगत सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा कर्मचारीले काम गर्न थाले । योजना निर्माणको तहबाट नै दलीय भागबण्डा शुरु हुन्थ्यो । आफू अनुकूल र आफ्नो स्वार्थ विपरीतका योजना भए योजना निर्माण ठप्प पारेर पछि मिलिभगतमा सम्पन्न गरिएका धेरै उदाहरण छन् ।
दलका प्रतिनिधिको व्यक्तिगत इच्छामा योजना बनाइने भएको हुँदा इटहरीको सन्तुलित विकास हुन सकेन । वार्ड घुमे सहजै यो कुरा बुझ्न सकिन्छ । बसोबासयोग्य नगरको वैज्ञानिक सन्तुलित विकास अवधारणा दलीय संयन्त्रले पनि अपनाउन सकेन । दीर्घकालीन दिगो विकासको चेतना नभएका नेता र स्थानीय कर्मचारी सामान्य योजनाको भागबण्डा र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिए ।
आफैँ बस्ने ठाउँ बनाउन नसक्नु उनीहरू स्वयम्को लागि पनि दुर्भाग्य हो । ढल व्यवस्थापन र खोलापैनी व्यवस्थापनको योजनामा ध्यान नदिँदा आजसम्म सामान्य वर्षामा पनि इटहरी डुबिरहेको छ । व्यवस्थित दीर्घकालीन सोचको योजना बनाउने भन्दा दलीय भागबण्डामा नगर दोहनका गतिविधि भए । दलीय भागबण्डामा दलका नेता र कर्मचारीका आफन्त गुपचुप नियुक्त गरियो, कहिले ज्यालादारीका नाममा त कहिले करारका नाममा ।
यसरी कानुनी छिद्र प्रयोग गरी भागबण्डामा नियुक्त गरिएको प्रमाण कर्मचारी विवरण अध्ययन गरे पुष्टि हुन्छ । दलीय संयन्त्रको पालामा प्रभावशाली सदस्यले आफू अनुकूलका कार्यकारी सरुवा गरी ल्याएका धेरै उदाहरण छन् । दलीय संयन्त्रका प्रतिनिधि र कर्मचारीको हालीमुहाली त छँदैथियो राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरतले समेत आफ्नो भाग मागी आफन्तलाई भर्ना गरेको पाइन्छ । हाल पनि उनीहरू कार्यरत छन् ।
योजना निर्माण र प्रशासनमा मात्रै होइन नयाँ योजना ल्याई दलीय संयन्त्रका प्रभावशाली व्यक्तिकै संलग्नतामा दोहन गरेको प्रमाण फोहोर व्यवस्थापनका लागि जन्माइएको इन्भारो कम्पनी पनि हो । यो कम्पनीका केही सञ्चालक राजनीतिक दलका छन् भने १ जना दलीय संयन्त्रमा बसी काम दिने निर्णय गर्ने प्रतिनिधिकै श्रीमती समेत छिन् ।
फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा उल्लेखित गरिएका शर्त पूरा गर्न नसक्ने र नियम नमान्ने कम्पनीलाई जोगाएर राख्ने काम दलीय संयन्त्रका प्रतिनिधिले गरेको तथ्य लुकाएर लुक्दैन । कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने र डम्पिङ साइट कम्पनी स्वयम्ले निर्माण गरी फोहोर प्रशोधन गर्ने शर्त छ । यसै शर्तअनुसार नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउँछ तर कम्पनीले भौतिक संरचना निर्माण गरेको छैन ।
हरेक निर्णय कम्पनीलाई सहज बनाउने र फाइदा पु¥याउने नियतबाट गरिएको देखिन्छ । कम्पनीले जिम्मा लिएको भौतिक संरचना राज्यको १३ करोड खर्चमा निर्माण गरिन्छ । ३ लाखबाट बढाएर ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ फोहोर व्यवस्थापनबापत मासिक भुक्तानी गरिन्छ । कम्पनीले आफैँले मान्छु भनी कबुल गरेका शर्त नमान्दा नगरपालिका मौन बस्छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचारको देखिने एक उदाहरण हो ।
सीएफएल बत्ती जथाभावी बाँड्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सीएफएल बत्ती बाँड्ने निर्णय गरी बत्ती चाहिएको निवेदन दिई बत्ती नलिएर सोझै रकम भुक्तानी लिई दलको कार्यक्रम गरेको प्रमाण जीवित छ । बत्तीको कमिसन दलीय संयन्त्रमा सहभागी एक नेताले नपाएपछि नगरसभा नै रोकिएको थियो । पछि कमिसन व्यवस्थापनको सहमतिपछि नगरसभाबाट सीएफएल बत्ती खरीदको लागि पनि बजेट विनियोजन गरियो ।
सीएफएल खेलो दलीय संयन्त्र हुँदै जिन्सी, लेखा, कार्यकारीसम्म पुगेर टुङ्गिन्थ्यो । कुनै बेला सडक क्षेत्र बिस्तारका लागि मुख्य राजमार्ग दायाँबायाँका संरचना हटाउने र पुर्ने निर्णय गरियो । सो समयमा कर्मचारीले भएको कामको भन्दा १० गुणा बढी भुक्तानी लिने कर्मचारी र प्रमाण हाल पनि जीवित छन् ।
पार्टी कार्यालय, नेताका घरमा, कर्मचारीको घरमा नगरपालिकाको जिन्सी शाखाको सिफारिशमा फर्निचर पु¥याउने व्यापारी जीवित छन् । जिन्सी सामग्री आफ्नो मूल्यमा आपूर्ति गरेर कर्मचारी पाल्ने व्यापारी जीवित प्रमाण हुन् ।
उपमहानगर बनेपछि पुनः भागबण्डामा कर्मचारी नियुक्त गरियो । एक जना गाविसका ओभरसियरलाई बिना प्रक्रिया दलीय संयन्त्रका प्रतिनिधि, कर्मचारी र एक सांसदको योजनामा नगरपालिकाको महत्वपूर्ण घरनक्सा शाखा प्रमुख बनाइयो । घरनक्सा शाखा भ्रष्टाचारको अखडाको रूपमा चिनियो । घरनक्सा बनाउन नगरपालिका धाउने जो कोही नागरिक यसका प्रमाण हुन् ।
केहीपछि सिटी सफारी बजारमा आयो । सोसँगै सफारीको दर्ता गर्ने रुट जारी गर्ने सिफारिश गर्ने अधिकार नगरपालिकाले पायो । सो सिफारिशसमेत दलीय भागबण्डामा गरियो । दलीय संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्न नेताले एकमुष्ठ सिफारिश निकाली २० हजारसम्म रकम लिएर सिफारिश बेचेको धेरै प्रमाण छन् ।
सिफारिश मिलेमतोमा खुलाएर भागबण्डा लगाएर बुक गरी बन्द गरिन्थ्यो जसका कारणले सर्वसाधारणले राजस्व तिरेर सिफारिश पाउन गाह्रो थियो । कि नेतासँग, कि व्यापारीसँग सिफारिश हुने भएकाले १ हजार पर्ने रुट सिफारिश २० हजारसम्ममा किन्नुपर्ने अवस्थाका प्रमाण जीवित छन् ।
यस्ता धेरै बेथिति इटहरी उपमहानगरमा व्याप्त थिए । होटलमा बैठक तालिमका नाममा नेता कर्मचारीले खाएका र घर लगेका रक्सी, मासुका बिलको लाखौँ भुक्तानी भएका छन् । यसका प्रमाण भुक्तानी लिने होटल व्यवसायी जीवित छन् । यस्ता अथाह बेथिति कर्मचारी र दलीय संयन्त्रको पालामा भएको छ । यो समस्या देशैभरको हो । यसबेला गरिएका अनियमितता, मनपरी, बेथिति, हचुवामा गरिएका विकासका काम यस नगरको हालको खराब अवस्थाको जिम्मेवारी जवाफदेहिता संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन मुख्य दल माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका नेताले लिनुपर्छ ।
प्राप्त अवसरको ख्याल नगर्ने र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने स्वार्थ केन्द्रित यस्ता नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर आत्मालोचना नगरे आगामी दिनमा यिनीहरूलाई सार्वजनिक पदमा चुन्ने नचुन्ने भन्नेबारे गम्भीर बहस, समीक्षा गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
अब चर्चा गरौ स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकाको । २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । असार अन्तिमबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हाले । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट १५ वर्षपछि नगरवासीले जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाप्त गरे ।
इटहरी उपमहानगरमा तत्कालीन एमालेका नेता द्वारिकलाल चौधरी मेयर र सोही दलकी नेतृ लक्ष्मी गौतम उपमेयरमा बहुमत सदस्यसहित निर्वाचित भए ।
लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बनेर मनपरीतन्त्र चलेको स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि प्रणाली बस्ने, विकास निर्माणले समानुपातिक रूपमा तीव्रता पाउने, नागरिकका काम कार्यालयबाट बिनाझण्झट सहज रूपमा सम्पन्न हुने, आफ्नो आवाजको प्रतिनिधित्व हुने, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन देख्न पाइने आशा पलायो ।
बेथिति, अनियमितताको लामो समय राज चलेकाले नागरिकले आफूले निर्वाचित गरेर काम गर्न पठाएका प्रतिनिधिले परिवर्तन महशुस गर्ने वातावरण बनाउँछन् भन्ने आशा राख्नु स्वभाविक हो । इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि नागरिकले विगतमा जनप्रतिनिधि आउनु अघिदेखि जकडिएर रहेका समस्याहरू जस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको लापरवाही, घरनक्साको फाइल बोकेर महिनौँ धाउनुपर्ने समस्या, योजनाका कामहरू गर्न महिनौँ फाइल बोकेर कर्मचारीलाई ज्युहजुरी गर्नुपर्ने समस्या अन्त्य हुने आशा गरेका थिए ।
असारकेन्द्रित झारा टार्ने विकास निर्माणका काम, लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको बजेटको चरम दुरुपयोग र बजेटमा कर्मचारीको मनोमानी, लेखाबाट भुक्तानी लिन हैरान हुनुपर्ने अथवा अतिरिक्त रकम तिरी भुक्तानी लिनुपर्ने बाध्यता, जिन्सी शाखाबाट हुने खरीद ऐन विपरीतका कार्य रोकिने र प्रणालीको विकास गरी योजनाबद्ध तरिकाले काम अघि बढ्ने सोचेका थिए ।
तर त्यो परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन् । कार्यकारी र कार्यालय प्रमुख भएका नाताले मेयरज्यूले यो सबै गर्न सक्ने अवस्था थियो तर त्यो हुन सकेन । फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको संस्थाले फोहोर महिनौँसम्म उठाएन । शर्तमा कबुल गरी टोल विकास संस्थालाई, उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई दिनुपर्ने रकम दिएन, फोहोर प्रशोधन गर्छु भनेर पनि सो काम नै नगरी नगरवासी र उपमहानगरसँग लाखौँ रकम असुलेर जङ्गलमा फोहोर फ्याँकेर आगो लगाएर प्रदूषित ग¥यो भनेर बारम्बार नागरिकले गुनासो सुनाउँदा, पत्रकारले समाचार लेख्दा पनि गैरजिम्मेवार अराजक कम्पनीलाई कार्वाही गर्न सक्नुभएन ।
आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने असक्षम कम्पनीले सम्झौता अवधि सकिनुअगावै आफ्नो दोस्रो अवतार सिर्जना गर्न लाग्यो । जसलाई मलजल तत्कालीन संयन्त्रका प्रभावशाली नेता र कार्यकारी अधिकृतले गरेका थिए । २० वर्षको लागि इटहरीको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा १ वर्षअघि मात्र दर्ता भएको बिना प्रविधि र पूँजीको कम्पनीलाई दिने हचुवाको भरमा २०७४ मा निर्णय गरियो । जनप्रतिनिधि आउनु अगावै हतारमा गरिएको यो निर्णय मेयरज्यूले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्नुभएन । फलस्वरूप जिम्मेवारी पाएको नयाँ कम्पनी वेस्ट म्यानेजमेन्टले सम्झौतामा उल्लेखित मितिसम्म फोहोर प्रशोधनको उपकरण हालसम्म ल्याउन सकेको छैन ।
फोहोर उठाएर वातावरण ऐनविपरीत जङ्गलमा फोहोर फ्याँकिरहेको छ । योजनाका काममा सुस्तता र ढिलासुस्ती कायम छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा चैतभित्र सबै योजनाको सम्झौता गरी समयमै काम सक्ने भनी लक्ष्य लिए पनि हालसम्म समस्या उस्तै छ । आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्न मेयरज्यू चुक्नुभएको छ ।
सडक बत्ती हतारमा नबुझी बाँडेर चुक्नुभयो । नियत खराब नभए पनि संस्थागत निर्णय गर्दा कानुनी प्रक्रियाको अध्ययनबिनै निर्णय गर्नु घातक हुँदो रहेछ, प्रश्न चिह्न खडा हुने रहेछ भन्ने कुरा मनन गरी निरन्तर अघि बढ्नुको सट्टामा सामान्य समस्यामा अल्झिएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न मेयरज्यू चुक्नुभयो ।
सार्वजनिक ऐलानी जग्गा पहिचान गरी त्यसको संरक्षण गर्ने अभियान योजनाबद्ध तरिकाले निरन्तर अघि बढ्न सकेन । योजना र लक्ष्यबिना गरिएकाले अतिक्रमित खोलाको संरचना हटाउने अभियान विवादित बनेर सकियो । जसमा नगरको लाखौँ रकम खर्च भयो । खोला कहाँदेखि कति दूरीसम्म सफा गर्ने अनि कति चौडा गर्ने र कति रकम सो कार्यको लागि खर्च गर्ने भन्ने निर्णय र त्यसको लागि इष्टिमेट गरिएको देखिँदैन । संस्थागत कार्य भएकाले यसबारेमा प्रश्न चिह्न खडा हुन सक्छ मेयरज्यूमाथि ।
सार्वजनिक जग्गामा बनेको डीभीएम हटाउने र पार्क बनाउने घोषणा गरी शिलान्यास गर्नुभयो । डोजर लगाउँछु भन्नुभयो । डोजर लिएर फिल्ड पुग्नुभयो तर संस्थागत निर्णय गरेर खाली गर्न पत्र पठाएर अनि नमाने हद म्यादको सूचना सार्वजनिक रूपमा जारी गरेर भत्काउन सकिने उपाय हुँदाहँुदै प्रक्रिया नपु¥याएर मेयरज्यू चुक्नुभयो ।
आफैँले कार्वाही गर्छु भनिएको सार्वजनिक जग्गामा नियमविपरीत बनेको विद्यालयलाई आफैँ संयोजक रहेको शिक्षा समितिले क वर्गको स्कुल भनी घोषणा गरी मान्यता दिइयो । यो निर्णय मेयरज्यूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा नभए पनि यसको संयोजक भएकाले मयरज्यू चुक्नुभएको देखिन्छ ।
कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक काम सहज चुस्त दुरुस्त बनाउन ध्यान नपुगेको अनुभव हुन्छ । कर्मचारी स्वभावैले ठग मनशायका हुने गर्दछन् । नागरिकका काममा कानुनी छिद्र खोजेर झुलाउने र जागिर पकाउने मनशायले ग्रस्त कर्मचारीतन्त्र तह लगाउने वैकल्पिक उपाय धेरै छन् । अराजक भ्रष्ट कर्मचारी कार्वाही गर्ने वैधानिक उपाय पनि छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित भएर शपथ खाएर पदमा बहाल व्यक्तिले मलाई कानुनको विश्वास छैन भन्नू नाजायज तर्क गर्नु हो ।
आफूले जस्तै अरुले पनि आफ्नो संस्थाप्रति विश्वास नगर्ने अवस्था आयो भने त्यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्छ । ऐन कानुन बनाएर लागू गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले बोलिरहँदा आगामी दिनमा आइपर्न सक्ने समस्या आँकलन गर्नु जरुरी छ । व्यक्ति सधँै रहँदैन तर संस्था रहिरहन्छ । त्यसैले संस्थाको सबलीकरण गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रणालीको विकास गर्ने काम गर्नु जरुरी छ ।
कार्यालय प्रमुख व्यवस्थापकीय पद हो जसले स्रोत साधन व्यवस्थापन, परिचालन, योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन एवम् परिचालन गर्छ । आवश्यकता परे दण्ड जरिवाना गर्न सक्छ ।
नागरिकसँगको छलफल, सहकार्य र सहमतिमा अघि बढ्न सके लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटो सहज हुन्छ । सुझाव, विचार आफूभन्दा सानाको र आफूभन्दा ठूलाको सबैको सुन्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । समय र प्रविधि अनि विज्ञानको विकासले नयाँ पुस्ता एड्भान्स हुँदैछन् ।
हजुरबुबा भन्दा बुबा, बुबाभन्दा छोरा, छोरा भन्दा नाति ज्ञान जिज्ञान र प्रविधिमा अगाडि छन् । यसर्थ सबै उमेर, तह तप्का, विषयगत विज्ञका, अग्रजका विचार, सुझाव सुनी आफ्नो परिपक्व निर्णय गर्ने र त्यसलाई मिहीन ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, कर्मचारीलाई काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
जिम्मेवारी पूरा नगरे तत्काल कार्वाही गर्ने, कार्यालयमा आउने सबै सेवाग्राहीले पाउँदै आएको सेवा र गुनासोको दैनिक सुनुवाइ र समाधान गर्ने, मुस्कानसहितको सेवा प्रदान गर्ने तरिकाबाट हामीले सोचेको सुशासित, सभ्य, सुसंस्कृत, समृद्ध नगर बन्न सक्छ । सार्वजनिक पदमा बसेर प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेपछि आफू मातहतका कर्मचारीले गरेका काम, संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा गरिएका सबै काम र निर्णयप्रति जवाफदेही बनी स्वयम्ले जिम्मेवार बन्न जरुरी हुन्छ । यो कुरा मेयर द्वारिकलालज्यूमा पनि लागू हुन्छ ।
असल र जिम्मेवार नागरिकले सधँै खराब प्रवृत्तिको विरोध र राज्य संयन्त्रका प्रतिनिधिलाई विधिको शासनमा चल्न दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्छ । अराजकता स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, गैरजिम्मेवार कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नाले हामीले सोचेअनुसारको नगर, देश बन्न सक्दैन ।
