अहिले नेपाली विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि जान निकै आकर्षित भइरहेका छन् । विभिन्न देशका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी पुगेका छन् । र उनीहरूलाई त्यहाँसम्म पु¥याएर अध्ययनको व्यवस्था मिलाइरहेका छन् यहाँ सञ्चालित एजुकेशन कन्सल्टेन्सी अर्थात् शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले । शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले सरकारसँग कानुनी सहजता दर्ता ,नियमन र अनुगमनको माग गरिरहेका छन् । यसै विषयमा हामीले राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्ंघ (नेका) १ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष तथा इडेन एकेडेमीका अध्यक्ष मोहन तिगेलासँग कुराकानी गरेका छौँ ।
शैक्षिक परामर्श सङ्घले अहिले के गरिरहेको छ ?
हामी अहिले नेपालबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सहज हिसाबले जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौँ । ‘ग्लोबल एजुकेशन’को क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच बिस्तार गरिरहेका छौँ ।
विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूका लागि कानुनी झण्झट धेरै छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
हो । सरकारको स्पष्ट नीति नभएका कारण अहिले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालय र विद्यार्थीबीच समन्वयको काम गरिरहेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । जसका कारण विद्यार्थीहरूले पनि निकै दुःख र हैरानी खेपेका छन् । नेपालका विद्यार्थीले विदेशमा गएर पढ्नु र विदेशका विद्यार्थी नेपाल आएर पढ्नु भएको सिङ्ंगो देशका लागि पनि राम्रो कुरा हो । तर सरकारले ‘ग्लोबल एजुकेशन’को मर्म नबुझेको जस्तो लागेको छ ।
सरकारको कुन चाहिँ नीतिका कारण यहाँहरूलाई समस्या भइरहेको छ ?
सरकारले नेपालबाट विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जान्छन् भन्नेबित्तिकै विदेशमा पनि नेपालकै जस्तो सिस्टम छ भन्ने बुझ्छन् होला तर यो निकै कमजोर बुझाइ हो । विदेशमा पढ्न जानुभन्दा अगाडि जुन देशमा जाने हो त्यो देशका बारेमा जान्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ परीक्षा दिएर पास हुनुपर्छ । जुन विश्वविद्यालयमा पढ्ने हो त्यहाँ इन्ट्रान्स दिनेदेखि त्यहाँको सिस्टम के छ त्यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता कार्यलाई सहजता प्रदान गर्न कन्सल्टेन्सीहरू खोलिएका हुन् । तर सरकारले कन्सल्टेन्सीलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने मेनपावर एजेन्सी जस्तो सम्झियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको एउटा नियमावली छ जसमा शैक्षिक परामर्श सङ्घंका बारेमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन । सरकारको यस्तै कारणले आज नेपाली विद्यार्थीहरूले विदेशमा दुःख पनि पाइरहेका छन् । हामीले नेपालका विद्यार्थी विदेश पढ्न पढाउने र विदेशका विद्यार्थीलाई नेपालमा पढ्नका लागि आकर्षित गर्ने गरी स्पष्ट कानुन बनियोस्, मापदण्ड तोकेर शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् भन्दै आएका छाँै ।
तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यो काम गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयमा शैक्षिक प्रमाणीकरण शाखामा एउटा डेस्क खडा गरिएको छ, त्यहीँबाट कामहरू हुँदै छ त्यसलाई डेक्स मात्र होइन सातवटै प्रदेशमा दर्ता, नियमन र अनुगमन पनि गर्ने गरी छुट्टै विभाग बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यही विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति र कानुन आउनुपर्छ भनेका हौँ ।
यसको मतलब अहिले केही कन्सल्टेन्सीहरू गैरकानुनी रूपमा पनि चलेका छन् ?
यसमा त कुनै शङ्का नै छैन नि । नेपाल सरकारसँग नेपालमा कति कन्सल्टेन्सीहरू छन् भन्ने डाटा नै छैन । जसोतसो आफैँ चासो लिएर दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरूको डाटा सरकारसँग छ । तर दर्ताबिना नै चलिरहेका कन्सल्टेन्सीहरूको विवरण सरकारसँग छैन । यसले सबैभन्दा ठूलो असर विद्यार्थीहरूलाई परेको छ ।
त्यस्ता बिनादर्ताका कन्सल्टेन्सीहरूका कारण विद्यार्थीहरूले सही परामर्श नपाउँदा देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि दुःख पाएका छन् । अर्को पनि समस्या हामीलाई छ । हामी राज्यलाई लाखौ रुपैयाँ राजस्व तिरेर परामर्श दिएका, विद्यार्थीहरूलाई कलेजसँग सिधा सम्पर्क गराएर पढ्नका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउनेहरू आज दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को कुरा राज्यले करोडौ रुपैया कर पनि गुमाइरहेको छ ।
हामीले त हजारौ जनालाई रोजगारी दिएका छौँ, राज्यकोषमा पैसा जम्मा गरेका छौँ, हामीलाई राज्यले खोजेको बेला भेट्न सक्छ तर यहाँ धेरै कन्सल्टेन्सीहरू छन् जसलाई कुनै कुराको टेन्सन छैन । सरकारले छाडा छाडेको छ ।
तपाईंहरूले जुन नियमन, दर्ता र अनुगमनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकारले कसले गर्ने हो ?
यो काम सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हो । हाम्रो माग छ, अहिले सङ्घको शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी हुने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) अब प्रदेश सरकारले दिनुपर्छ ।
प्रदेश नम्बर ३ ले त यसको नियमावली नै तयार गरेर काम शुरु गरिसकेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा पनि हामीले विभिन्न माग राखेर दर्ता, नियमन र अनुगमन गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएका छौ । सबै कामका लागि काठमाडौ नै जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । अब विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले सहजतापूर्वक जाने अवस्था बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
प्रदेश सरकारसँग चाहिँ तपाईहरूले केके माग राख्नुभएको छ ?
हामीले गत जेठ २१ गते १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटेर हाम्रा मागसहित प्रदेश नम्बर ३ ले बनाएर कार्यान्वयन गरेको नियमावली पनि उपलब्ध गराएका छौ । दर्ताबिना सञ्चालन भईरहेका कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र विद्यार्थीहरूको नो अब्जेक्सन लेटर प्रदेशबाटै जारी हुने व्यवस्था मिलाइदिन हामीले माग गरेका छाँै । समग्र रूपमा हामीले ६ बँुदे ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका छौँ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गरी लागू गरिनुपर्ने, प्रदेशस्तरीय सङ्घ, सस्थाहरूलाई दर्तासम्बन्धी व्यवस्था निर्माण गरिनुपर्ने, प्रदेश १ भित्र रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई नियमन, अनुगमन गरी स्वीकृति प्रदान गरिनुपर्ने, वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण महाशाखा, केशर महलबाट प्रदान गरिरहेको (एनओसी) प्रदेशबाटै दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, केन्द्रमा दर्ता तथा नवीकरण गरिरहेको पुराना संस्थाहरूको अभिलेख प्रदेशमा ल्याई नवीकरण गर्ने व्यवस्था प्रदेश स्तरमा गरिनुपर्ने, भारतमा अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीहरूको लागि (एनओसी) बिना पठाइरहेकाले भारतमा अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीहरूको लागि पनि अनिवार्य गरिनुपर्ने माग हामीले राखेका छौँ ।
भारतमा अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीहरूको लागि पनि (एनओसी) हुनुपर्छ भन्नुभएको रहेछ, अहिले चाहिँ (एनओसी) बिना नै विद्यार्थीहरू गइरहेका छन् ?
अहिले भारतमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई (एनओसी) बिना पनि पठाइरहिएको छ । यो भनेको विद्यार्थीहरू प्रतिमात्र होइन राज्यप्रति नै ठगी हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । आज भारतमा विद्यार्थीहरूले दुःख पाइरहेका छन् ।
उनीहरू ठगिएका छन् । बाबुआमाले ऋण खोजेर पढ्न पठाएका विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्धकार भइरहेको छ । यसको जिम्मेवार को हुने ? आज त्यो कारणले गर्दा हामीलाई पनि समस्या भइरहेको छ । त्यसकारण सरकाले भारतमा पनि (एनओसी) लागू गर्नुपर्छ । विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसरी कन्सल्टेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो भने करोडौँ राजस्व पनि सरकारले पाउँछ । विद्यार्थीको शिक्षा र भविष्य पनि राम्रो हुन्छ ।
१ नम्बर प्रदेशमा परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी)हरूको सङ्ख्या कति छ ?
१ नम्बर प्रदेशमा मात्र झण्डै ३ सय कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन् । तर सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । कानुनी दायरामा आएका थोरैमात्र कन्सल्टेन्सीहरू छन् । अहिले नेपालमा एउटा ट्युसन सेन्टर खोल्न पनि मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम छ ।
तर विद्यार्थीसँग लाखौ रुपैयाँ लिएर विदेश पढ्न पठाउनेहरूलाई दर्ता बिना नै सञ्चालन हुन दिएको छ । यो त एउटा देशमा दुइटा कानुन भएजस्तो भइगयो नि । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घं चाहन्छ, सबै कन्सन्टेन्सीहरू कानुनी दायरामा आएर काम गरून् । नेपाली विद्यार्थीहरूलाई ग्लोबल एजुकेशनको सुरक्षित बाटो देखाउनुपर्छ । दर्ता, नियमन र अनुगमन होस् भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो ।
तपाईहरू सरकारलाई राजस्व कसरी तिर्दै हुनुहुन्छ ?
यो विषय बडो अचम्मको छ । हुन त हामीले १३ प्रतिशत भ्याट अनि २५ प्रतिशत आयकर तिरिरहेका छौँ । यदि सरकारले देशैभरिका कन्सल्टेन्सीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो भने राजस्व करोडमा होइन अरबमा उठ्न सक्छ ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि कुनै विद्यार्थी विदेशको विश्वविद्यालयमा पढ्न गयो भने हामीमार्फत् अर्थात दर्तावाला कन्सल्टेन्सीमार्फत् जाँदा जति फि तिर्नुपर्छ सिधा सम्पर्कमा जाँदा पनि त्यति नै तिर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले डाइरेक्ट आयो भनेर एक पैसा पनि फि छुट दिँदैन । तर हामीबाट जाँदा सरकारलाई के फाइदा छ भने विद्यार्थीले तिरेको फिबाटै हामीलाई उसले कमिसन दिन्छ । विद्यार्थी डाइरेक्ट जाँदा पनि त्यहाँ कुनै शुल्क छुट हँुदैन ।
तर हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूबाट तिरेकै पैसाबाट कमिसन पाउँछौ । अर्थात् नेपाली विद्यार्थीको पैसा नेपालमै हामीसँग आयो । हामीले सरकारलाई यो कुरा बुझाउन खोजिरहेका छौँ । सरकार बुझ्न खोजिरहेकै छैन । त्यही कमिसनको पैसाबाट हामीले सरकारलाई आयकर तिरिरहेका छौँ । घरभाडा, आयकर, कर्मचारीको तलब सबै नेपालमै छ । हजाराँै जनाले त्यही पैसाबाट तलब खाएर परिवार चलाएका छन् । यसरी कन्सल्टेन्सीमार्फत् गएका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ कुनै समस्या पर्दा समन्वय गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
विदेशी विद्यार्थी पनि नेपालमा ल्याउन सकिन्छ भन्नुभयो नि, सम्भव छ ?
सम्भव छ । अहिले पनि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नोबेल हस्पिटल, टीयु, पीयु, केयु र वीर हस्पिटलसहित विभिन्न शैक्षिक केन्द्रहरूमा विदेशबाट विद्यार्थी आएका छन् । हामी हाम्रो देशको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गराँै, भौतिक पूर्वाधारहरू बिस्तार गरौँ, शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ न विदेशबाट विद्यार्थी ल्याउने जिम्मा हाम्रो भयो ।
आजको जमाना भनेको ग्लोबल एजुकेशनको हो । कुनै एउटा ठाउँमा बसेर मात्र हँुदैन । संसार एउटा साझा आँगन भइसकेको छ । नेपालले शिक्षामा स्पष्ट नीति बनाएर पूर्वाधार बनाउने हो भने दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्छ । उदाहरणका लागि हामीले युरोपियन कन्सल्टेन्सीहरूलाई लिन सक्छौ ।
त्यहाँबाट कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थी एसिया, अमेरिका लगायतका देशमा पठाउँछन् र बाहिरबाट युरोपमा विद्यार्थीहरू पनि भित्र्याउँछन् । त्यहाँका कन्सल्टेन्सी र सरकारले सँगसँगै काम गरिरहेका छन् । हाम्रोमा त्यो अवस्था छैन । सरकारले हामीलाई नकारात्मक दृष्टिबाट मात्र हेरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तर, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई हामीले सुधार गर्ने हो भने विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल भित्र्याउन कुनै समस्या छैन ।
नेपालबाट पढ्न विदेश गएका विद्यार्थी नेपाल फर्किएर आएका छैनन नि त ?
गएका सबै विद्यार्थीहरू फर्किएका छैनन् यो सत्य हो । केही फर्किएका छन् । उनीहरूले ज्ञान, सीप र पूँजी पनि आर्जन गरेर ल्याएका छन् । देशका विभिन्न ठाउँमा व्यवसाय गरेर बसेका उदाहरण पनि छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनीहरूको कथाहरू पढ्न, सुन्न र हेर्न पनि पाइन्छ । तर सबै विद्यार्थी नफर्कनुमा चाहिँ राज्यको कमजोरी हो ।
नेपालमै हेरौँ न पिएचडी गरेर मान्छे बेरोजगार बसेको छ । विदेशमा पढेर हातमा सीप लिएर त्यो विद्यार्थीले नेपाल आएर बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ अनि किन आउँछ त फर्केर ? विदेशमै बस्ने उनीहरूको रहर होइन बाध्यता हो । नेपाल छाडेर विदेश बस्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ त ? यो त यहाँका राजनैतिक दल र सरकारले सोच्नुपर्ने होइन र ? आज हाम्रो देश यतिसम्म कमजोर भएको छ कि नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढेर ज्ञान र सीप लिएर बसेका छन् । उनीहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई नेपाल बोलाएर काम लगाउने हिम्मत नेपाल सरकारसँग छैन ।
अब विद्यार्थी आफैँ आएर काम गरोस् भनौ भने त्यो वातावरण नै छैन । लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर पढेको छ, थोरै पैसामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सरकारले त्यो जनशक्तिलाई काममा लगाउने नीति बनाए सबै विद्यार्थी नेपालमा नै आएर काम गर्छन् । त्यो वातावरण त राज्यले नै बनाउनुपर्छ नि । आज नेपाली विद्यार्थीहरू संसारसँग बोल्न र सीप बेच्न सक्ने भइसकेका छन् । राज्यलाई यसको मतलबै छैन । अनि देशको संमृद्धि भनेर कराएर मात्र हुन्छ त ? एसियन मुलुकहरू चीन सिङ्गापुर र इन्डोनेसियाले आफ्ना विद्यार्थीलाई विश्वका प्रतिष्ठित युनिभर्सिटीमा पढाएर आफ्नै देश फर्काएर विकासमा कत्रो फड्को मारिसकेका छन् । यो सिको नेपालले गर्ने कि नगर्ने ?
अन्त्यमा भन्नुपर्ने केही छ कि ?
प्रदेश सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो कन्सल्टेन्सीलाई दर्ता, नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाओस् । नेपाली विद्यार्थीले सुरक्षितसाथ विदेशमा पढ्न पाउने व्यवस्था होस् भन्दै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
_1720278409.jpg)
