इटहरीःसुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षलाई विप्लव समूको मेची कोशी ब्यूरो सदस्य बताउने दुईजना नेताले गत ८ माघमा वडा कार्यालयमै आएर तिन लाख चन्दा माग गरे । ‘पार्टीलाई सहयोग’ भन्दै उनिहरुले ३ दिन भित्र चन्दा बुझाउन उर्दी दिए । वडाध्यक्ष तिनदिन सम्म कार्यालय गएनन् । पछि फोन मार्फत धम्की आयो ‘परिणाम राम्रो हुन्न’ ।
धम्की आएको दिनदेखि ति वडाध्यक्ष कार्यालय जान डराउँछन् । नगरपालिकाले दिएको सरकारी बाईक समेत उनले कुदाउन छाडेका छन् । धम्की र चन्दा मागेको बिषय उनले स्थानीय प्रहरी चौकीलाई जानकारी गराएका छन् । प्रहरीले पनि सो वडा कार्यालयमा एकजनाको डिउटी खटाएको छ ।
मोरङ सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका अर्काे एक वडाध्यक्षको व्यथा उस्तै छ । दुई लाखको चन्दा माग सहितको पत्र उनलाई विप्लव समूहले पठाएका छन् । मोरङको लेटाङ नगरपालिकाका दुई जना वडाध्यक्ष जो पहाडी क्षेत्रमा वडा कार्यालय छन्, उनिहरु बिगत दुई सातादेखि बजारको लेटाङ नगरपालिका आसपास बसेर जनताको काम गर्छन् । वडा कार्यालयमा गरिने काम वडाध्यक्षहरुले अहिले नगरपालिका आसपासको चियाँ पसलमा बसेर गर्ने गर्छन् । उनिहरु पनि विप्लव समूहले मागेको चन्दा दिन नसक्ने भएपछि बजार झरेका हुन् ।
यता शुक्रबार मोरङकै केराबारी गाँउपालिकामा साँझ बम बिस्फोट भयो । गाँउपालिका अध्यक्ष रोहित कार्कीलाई पनि विप्लव समूहले पटक पटक फोन गरि चन्दा मागेका थिए । क्रसर व्यवसायी समेत रहेको कार्कीलाई २० लाख चन्दा माग गरिएको थियो । तर कार्कीले चन्दा नदिने अडान लिएपछि शुक्रबार गाँउपालिकाको मुल गेटमा बम बिस्फोट भयो । जसबाट गाँउपालिकाको जेनेरेटरमा बढी क्षति पुगेको छ भने भित्ताहरु चर्किएका छन् ।
मोरङको मिक्लाजुङमा सडक निर्माणको लागि राखिएको तिन वटा स्काभेटरमाथि आगजनीको एक हप्ता बित्न नपाउदै केराबारी गाँउपालिकामा बम बिस्फोट गरिएको थियो । मिक्लाजुङमा पनि सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनिलाई विप्लव समूहले ५० लाख चन्दा माग गरेको थियो ।
प्रदेश १ का बिभिन्न जिल्लामा पछिल्लो दुईसातादेखि भएका आगजनी र बम बिस्फोट ‘चन्दा’ नदिएकै कारण घटेको सुरक्षा निकायको निस्कर्ष छ । ठेकेदार, उद्योगी व्यवसायी, सरकारी कार्यालयसगै विप्लवले अहिले स्थानीय निकायमा चन्दा माग गर्न थालेपछि जनप्रतिनिधिहरु त्रसित हुन थालेका छन् ।
कार्यालय बसेर काम गर्न नसकिने अबस्था आएको वडाध्यक्ष, गाँउपालिका अध्यक्ष र मेयरहरु स्वयम दुखेसो गर्न थालेका छन् । बजार भन्दा भित्री एरियामा पर्ने स्थानिय निकायमा यस्तो अबस्था रहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । जोखिम किन मोल्ने ? भन्ने केही साथीहरुले पैसा बुझाएका पनि छन्, तर यस्ता अवस्थाले कार्यालयमा बसेर निर्धक्क काम गर्न भने नसकिएको मोरङका एक जनप्रतिनिधि बताउँछन् । उनले भने, ‘२ लाखदेखि ५ लाखसम्म चन्दा मागिएको अवस्था छ, सुरक्षा निकायलाई जानकारी गरायो अफै जोखिममा परिन्छ ।’ आन्तरिक रुपमा चन्दाको बिषयमा मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री तथा प्रदेश प्रहरी जानकार भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न उचित कदम नचालेको जनप्रतिनिधिहरुको तर्क छ ।
बिशेष कानूनको आबश्यकः डिआईजी ज्ञवाली
१ नम्बर प्रदेशमा विप्लव समूहबाट चन्दा आतंक बढेको कुरा जायज भएको १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरका डिआईजी ठाकुर प्रसाद ज्ञवाली बताउँछन् । तर चन्दा मागेको बिषय नागरिक स्तरदेखि जनप्रनिधिहरुले प्रहरीलाई स्वयम जानकारी नगराउदा चुनौती भने देखिएको उनी बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय यी समूहका नेता तथा कार्यकर्ता धेरै संख्यामा पक्राउ पर्नुको साथै उनिहरुबाट बिस्फोटक पदार्थ र हतियार बरामद हुनुले पनि प्रहरीको गतिबिधि सकृय मान्नु पर्छ । प्रहरीको काम सुरक्षा दिने हो, तर डराएर सूचना प्रहरीलाई नै नदिएको खण्डमा यो अबस्था आउने उनको तर्क छ ।’
डिआईजी ज्ञवालीका अनुसार सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहको नियन्त्रणको लागि बिशेष कानून नहुदा प्रहरीलाई ठुलो चुनौती रहेको बताए । उनले भने, ‘विप्लवका कार्यकर्ता तथा नेताहरु धमाधम पक्राउ परिरहेका छन्, तर उनिहरुलाई चलाउने मुद्धा कमजोर छ, सरकारबाटै स्पष्ट कानून निर्माण गरिदिए यस्ता गतिबिधि पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउथ्यो ।’ ज्ञवालीले मोरङ, खोटाङ र झापामा विप्लव समूहले गरेको आगजनी र बम बिस्फोटको घटनामा संलग्न चाडै प्रहरी नियन्त्रणमा आउने बताए ।