इलामः केही कारणमा बाहेक सम्बन्ध विच्छेद गर्दा महिलाले श्रीमानको अंशबाट अंशियार भएको एक भाग पाउने अधिकार छ । तर, अधिकांश महिलाले आफ्नो अधिकार नलिइ सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेका छन् ।
इलाम जिल्ला अदालत चालु वर्षको हालसम्म एक सय ७४ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको छ । ती मध्ये एक सय ५० वटा मुुद्दामा अंशको माग दाबी नै नरहेको जिल्ला अदालत इलामका स्रेस्तेदार निरज पोख्रेलले जानकारी दिए । २४ थान मुद्धामा मात्रै अंशको मागदावी गरिएको छ । एकसय ७४ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामध्ये एकसय ४४ जना महिलाले दर्ता गराएका हुन् भने ३३ वटा पुरुषले दर्ता गराएका हुन् ।
अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ बाट चालु वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएको ७० वटा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा छन् । त्यसमा पनि ५० वटा मुद्दामा अंशको मागदावी नै गरिएको छैन । २० वटा मुद्दामा मात्रै अंशको मागदावी गरिएको छ । जिम्मेवारी सरेर आएका ७० वटा मुद्दा मध्येमा महिलाले दर्ता भएको ४८ वटा छन् भने पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको लागि २२ वटा मुद्धा दर्ता गरेका छन् । अंश सहितको मुद्दा दर्ता गर्दा बढी समय लाग्ने भएकाले धेरैजसोले अंशको मागदावी नै नगर्ने गरेका हुन् । ‘अहिले हामीले समयमानै अंश सहितको मुद्दामा सुरुमै अंश गर्ने सम्पति विवरणको स्रेस्ता पनि राख्छौ’, उनले भने, ‘मुद्दालाई छोटो अवधिमा टुंगो लगाउने प्रयास पनि गरेका छौ ।’
कतिपयले दावी गर्ने व्यक्तिसँग सम्पति नै नहुने भएकाले दावी नै नगर्ने गरेको पोख्रेलको भनाई छ । ‘धेरैले अंश चाहिदैन सम्बन्ध विच्छेद गरेर अलग्गिन पाए हुन्थ्यो भन्छन्’, उनले भने, ‘प्रक्रियाकै कारणले मात्रै अंशको मागदाबी छाडेका होइनन् ।’ सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धि मुद्दामा अदालतले एक वर्षसम्म मेलमिलापकै प्रयास गराउँछ ।
त्यति समयमा पनि मेलमिलाप नभए वा सम्बन्ध तोड्को लागि श्रीमान श्रीमती तयार भए बढिमा १८ महिनासम्ममा सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया टुंगिने गरेको जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङनामले बताए । ‘सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धि मुद्दामा मेलमिलापको कोशिस गराउँछौ’, न्यायाधीश इङनामले भने, ‘मेलमिलापको प्रयास सफल नभएपनि मुुद्धाको फैसला गर्न १८ महिनाभन्दा बढि समय लाग्दैन ।’ महिलाले परपुरुष संग सम्पर्क गरेको पुष्टि हुँदा, अर्को व्यक्तिसंग विहेवारी गरे या नियमीत तीन वर्ष घर छाडेर हिडेको अवस्थामा मात्रै अंश नपाउने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेदको लागि बाध्य भएका महिलाहरु समेत आफूलाई कानुनले दिएको अधिकारपनि छाड्न थालेका छन् ।
जिल्ला अदालत इलामले अनुमान गरेको भन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भइरहेको छ । यो वर्ष पाँच सय ७६ थान मुद्दा पर्ने अनुमान गरेर अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको सहित आठसय ४२ वटा मुद्दा हुने र त्यसमध्ये पाँचसय ५४ मुद्दा फर्छयौट गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अदालतले विगत तिन वर्षमा परेको मुद्दाको अनुपात निकालेर त्यसमा दशप्रतिशत मुद्दा थपि नसक्ने अनुमान गरेर बार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने गरेको छ ।
त्यस अनुसार वर्षमा वर्षमा ४८ वटा मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने थियो । अदालतमा सरदर ५२ मुद्धा दर्ता भइरहेको छ । खेतीबालीको काम विस्तारै कम हुँदै गएकाले अदालतमा मुद्दाको अझै चाप बढ्नसक्ने न्यायाधीश हरिसचन्द्र इङनाम बताउँछन् । अदालतमा अघिल्लो वर्ष जिम्मेवारी सरेको सहति अहिले सम्ममा पाँचसय ९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छ । माघ १४ गते सम्ममा २९० मुद्दा फर्छयौट भएको छ । चालु वर्षको छ महिनामा तीनसय नौ थान मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । सर्बोच्च अदालतको पञ्च वर्षे रणनीति अनुसार अदालतमा परेका ५० प्रतिशत मुद्दाको फर्छयौट गर्नैपर्छ । जिल्ला न्यायाधीश इङनामले ७० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दाको फैसला हुने बताए ।
_1720278409.jpg)
