इटहरीः सामान्य तथा गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेर देशका विभिन्न स्थानका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुगेका बिरामीहरूले आफूहरूलाई अस्पतालहरूले उपचार नगरी फर्काइदिएको गुनासो गरेका छन्।
विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाप्रति त्यस्तो आरोप लागिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रायलयका एकजना उच्च अधिकारीले “बिरामीको उपचार नगरिए कारबाही गरिने“ चेतावनी दिए।
निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूले चाहिँ “त्यसरी बिरामीको उपचार नै नगरिएको नभइ उपकरण र सामग्री अभावका कारण केही स्थानमा समस्या देखिएको हुनसक्ने“ बताएका छन्।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणकामाझ स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामी समयमै भर्ना नगर्दा र चिकित्सकहरूले उपचार गर्न अस्वीकार गर्दा कतिपयको निधनसमेत भएका खबरहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले तत्कालै हस्तक्षेप गर्न र नागरिकको स्वास्थसम्बन्धी हक स्थापित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
गुनासो
कतिपय बिरामी, बिरामीका आफन्त र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीहरूलाई गेटैबाट फर्काउने गरेको गुनासो गरेका हुन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि त्यस्तो गुनासो आइरहेको पुष्टि गरे।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यक्ष प्राध्यापक नारायणविक्रम थापाले भने, “हामीलाई पनि कतिपय हाम्रा सदस्यहरूबाटै त्यस्तो गुनासो आएको छ, हामीले त्यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ। हामीले निर्देशन पनि दिइसकेका छौँ“
उनले कतिपय स्थानमा चिकित्सक र बिरामीबीचको असमझदारीले पनि यस्तो अवस्था आएको हुनसक्ने बताए।
उनले चिकित्सकहरूले बिरामी नै हेर्दिन भन्न नपाउने र त्यो आचार संहिता विपरित हुने बताए।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकको भनाइ
निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकहरूले भने सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो अवस्था सिर्जना नभएको दाबी गरेका छन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्सिट्च्युसन अफ नेपाल (अफिन)का महासचिव हेमराज दाहालले भने, “जुन ढङ्गले मिडियामा आएको छ हाम्रो अवस्था त्यस्तो छैन। सबै अस्पतालहरूलाई सङ्कटका समयमा राज्यलाई भरपूर सहयोग र्पुयाउनु पर्छ भनेर हामीले पटकपटक भनेका छौ र अस्पतालहरूलाई पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ।“ उनले बहिरङ्ग सेवा बन्द भएकाले धेरै अस्पतालमा पहिलेको जस्तो सेवा प्रवाह नभएको बताए। तर सबैले आकस्मिक सेवा दिइरहेको दाबी उनको छ।
अमानवीय र कानुन विपरितको कार्य
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले चाहिँ अस्पतालहरूले जुनसुकै रोग र लक्षण देखिएर अस्पताल पुगेको बिरामीलाई भर्ना नलिनु ’अमानवीय र कानुनी रूपमा दण्डनीय’ भएको बताए।
अधिवक्तासमेत रहेका एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँले भने, “निजी अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरूले यस्तो बेलामा पनि असहयोग गरेको देखिएको छ। जुन बिरामी आए पनि कोरोनाभाइरस लागेको भन्दै अन्त रेफर गर्ने गरेका छन्। यो कानुनी रूपमा पनि दण्डित हुनसक्ने कार्य हो।“
उनले कानुनले तोकेको कुराहरू निजी अस्पतालहरूले पूरा नगर्ने र सरकारले अनुगमन नगर्ने गर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताए।
बाँनियाले अस्पतालहरूले ’स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्दे्शिका’ विपरित कार्य गरेकाले सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
सुरक्षा सामग्री अभावले समस्या
चिकित्सकहरूले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सम्बन्धी सामग्रीको अभावले गर्दा निजी अस्पतालहरूलाई समस्या परेको सञ्चालकहरूको तर्क छ।
अफिनका महासचिव दाहाल भन्छन्, “सुरक्षात्मक सामग्रीहरू हामीले सरकारसँग सित्तैमा मागेका होइनौँ। किन्छौँ भन्दा पनि पाएका छैनौँ।“
तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ चाहिँ नियमले अनिवार्य गरेका उपकरणहरू, शैय्याहरू तथा चिकित्सकलाई चाहिने सुरक्षा सामग्री निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले नराख्दा समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाउँछन्।
महासचिव दहालले भने अहिले कोरोनाभाइरसको डरका कारण पहिले चिकित्सकले मात्र प्रयोग गर्ने मास्क, पञ्जा र अन्य सुरक्षात्मक सामग्रीहरू अहिले सबैले प्रयोग गर्दा अभाव भएको बताए।
उनले भने, “हामीले नियमले तोकेको मौज्दात राखेका थियौँ तर अहिले खपत भएर सकिएको हो। सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन।“
नियममा के छ?
संस्थागत स्वास्थ्य संस्थाहरूले पालन गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्डहरू ’स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्दे्शिका’मा उल्लेख गरिएका छन्।
निर्दे्शिकामा स्तरअनुसार स्वास्थ्य संस्थाका मापदण्डहरू तोकिएका छन् र ती मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई बन्द गर्न सकिने पनि उल्लेख छ।
तर महामारी, विपद् र संकटको पूर्व तयारीका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्नुपर्ने भनी तोकिएका कामहरू अधिकांशले नगरेको कतिपय सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। उक्त निर्दे्शिकामा गुणस्तर कायम गर्न र आपत्कालिन अवस्थाको तयारीका लागि गरिएका केहि व्यवस्थाहरू यस्ता छन् ः

१.स्वास्थ्य संस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेका मापदण्ड बमोजिम संक्रमण नियन्त्रणको व्यवस्था हुनुपर्नेछ र सोको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने छ।
२.सेवा प्रदायक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि विभिन्न सरुवा रोगविरुद्धको खोप तथा व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ।
३.अस्पतालले विपद् व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाएको हुनुपर्नेछ। सो कार्यका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकि सो को जानकारी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दिनुपर्नेछ।
४.शल्यक्रिया गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा सेवाको प्रकार हेरी पाँचदेखि दश प्रतिशत सघन उपचार सेवाका ’हाई डिपेन्डेन्सी युनिट’ र आईसीयू शैय्याहरू रहनु पर्नेछ।
५.आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको अलग्गै भण्डार कक्ष हुनुपर्ने। यस्तो भण्डारमा कम्तिमा एक महिनाको लागि अत्यावश्यक सामग्री स्टक राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।
६.अस्पतालको लागि आवश्यक लत्ताकपडा सरसफाइ सामग्री औजार उपकरण तथा औषधिको न्यूनतम मौज्दात रहनु पर्ने र सो सामग्रीहरूको उपयुक्त भण्डारणको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने।
उपचार गर्दिन भन्न पाँइदैन
स्वास्थ्य संस्थाहरूले कुनै पनि रोग लागेका बिरामीहरूलाई नलिएको गुनासोबारे सोधिएको प्रश्नमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज राउतले भने, “अनुमति लिँदा निजी स्तरका अस्पताल खोल्दा नेपाल सरकारसँग न्यूनतम सर्तहरू पालना गर्ने सम्झौता गरेकाले ती न्यूनतम सर्तहरू पालन गर्नुपर्छ।“
उनले कुनै पनि अस्पतालले उपचार गर्दिन भन्न नपाउने बताए। अहिले सरकारले त्यसो गर्न उनीहरूलाई अनुरोध मात्र गरिरहेको तर यस्तै कार्य जारी रहे सरकार चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए। “सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने उहाँहरूले ढोकाबाट मान्छे फर्काइदिने कुराको साथ समर्थन स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिदैँन। उहाँहरुले कहीँकतै त्यस्तो गर्नु भएको छ भने पनि नगर्न अहिले अनुरोध मात्र हो। यसलाई बेवास्ता गरियो भने नेपाल सरकारले कारबाही गर्छ।“   बीबीसी नेपाली सेवा