विपदको बेला निजी अस्पतालसँग हारेको दुई तिहाई सरकार !

१८ बैशाख बिहान विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा एक जना बिरामी बिजोग अवस्थामा बसेको जानकारी साथीमार्फत पाएँ । बिहान ११ बजे पुग्दा मधेशी मुलका अधबैंशे बिरामीमा सिकिस्त अवस्थामा इमरजेन्सी अगाडि बसिरहेका थिए ।
बिहान ९ ः३० बजेदेखि अस्पतालमा भर्नाका लागि आफन्तमार्फत अनुनय–विनय गर्दै सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका–१ का रवीन्द्र यादव इमरजेन्सी अगाडिको चिसो भुइँमा बसिरहन बाध्य भएका थिए ।
मैले अस्पताल प्रशासनसँग जानकारी लिँदा आइतबार कोशीमा भर्ना भएका उनको स्वास्थ्य अवस्था विगिएका कारण मृगौला डाइलसिस गर्न मिल्ने र भेन्टिलेटर भएको सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजान भनिएको रहेछ ।
सिकिस्त बिरामीलाई भाइ रामलालले बुधबार राति नोबेल मेडिकल कलेज लिएर गए । तर ज्वरो देखिएपछि नोबेलले गेटबाटै फिर्ता पठायो ।
त्यसपछि उनी बरगाछीस्थित लाइफगार्ड पुगे । तर नोबेलकै जस्तो व्यवहार लाइफगार्डमा पनि भयो । कतै भर्ना नपाएछि भाई रामलालले बुधबार राति १२ बजे दाजुलाई रवीन्द्रलाई घर पुर्याए ।
रवीन्द्रले किटनाशक औषधि सेवन (विष) गरेका थिए । जसले गर्दा प्रत्येक सेकेण्ड उनको अवस्था नाजुक हुँदै थियो । तर अस्पतालमा उपचार नपाउँदा उनले रातभरि घरमै कष्ट सहेर बस्नुपर्यो ।
आफन्त सिकिस्त बिरामीलाई रुँग्दै रातभरि अनिदो बसे ।
उपचार पाउने आशमा बिहीबार बिहान ठूला भनिएका नोबेल, न्यूरो, गोल्डेन, ग्रिनक्रस अस्पताल पुगे । एम्बुलेन्समा राखिएका रवीन्द्रलाई ज्वरो आएका कारण अस्पतालहरुले गेटबाट छिर्न दिएनन् । बरु कोरोना अस्पतालमा लैजान सल्लाह दिए ।

राति १० बजे कोशीबाट रेफर भएका सिकिस्त बिरामी रवीन्द्र भोलिपल्ट बिहान फेरि कोशीमै आइपुगेका थिए । कतै भर्ना नभएका कोशीमै अनुनय–विनय गरे । तर अस्पतालमा भेन्टिलेटर थिएन । भेन्टिलेटर नभएका रेफर गरिएको जवाफ डाक्टरहरूले दिए ।
रवीन्द्र इमरजेन्सी अगाडी उनी छटपटाइरहेको देखेपछि भेण्टीलेटरमा कतै भर्ना गराउन सकिन्छ की भन्दै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई फोन गरेँ । मन्त्रीज्यूसँगको फोन उठेन (अचेल हतपत्त फोन उठाउनुहुन्न, सायद कोरोनाको व्यस्तताले होला ) ।
त्यसपछि मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. सुरेश मेहतालाई फोन गरे । उहाँले मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्तलाई जानकारी गराउन भन्नुभयो । सचिवज्यूलाई टेलिफोन गरी रवीन्द्रको नियती बेलिबिस्तार लगाए ।
मेरो एउटै आशय थियो ‘भेन्टिलेटर’ भएको अस्पतालमा उहाँलाई भर्ना गराउन सकियोस् । तर सचिवज्यूको कुरा सुनेपछि ‘कठै फोन बेकार फोन गरेछु’ भन्ने लाग्यो ।
अन्त्यमा छेउमा रहेका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र मैले रवीन्द्रका भाइ रामलाललाई सम्झाएर धरान घोपास्थित बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा पठायौं । तर धरानमा पनि आइसीयू खाली रहेनछ । अस्पतालले भर्नाचाहिँ लियो । दिउँसो १२ बजे धरान पुगेका रवीन्द्रको उपचारकै क्रममा साँझ ६ बजे निधन भयो ।
प्रदेशकै ठूलो भनिएको सरकारी अस्पताल कोशीमा दक्ष चिकित्सक छन । तर आजसम्म भेन्टिलेटर जडान भएको छैन । भेन्टिलेटर किनेर राखेको पनि वर्षौं भयो । ग्यासको अभाव देखाउँदै सञ्चालन गरिएको छैन ।
आफ्नै ग्यास चेम्बर बनाउने योजना बनाएको पनि वर्षौं बितिसक्यो । तर खै किन हो अझै बन्न सकेको छैन । नजिकैका साना अस्पतालहरूमा भने मनग्गे भेन्टिलेटर सेवा छ । जहाँ कोशीका बिरामी रेफर हुन्छन् । कुनै गम्भिर केस आए रेफर गर्ने कोशी अस्पतालको पुरानै प्रवृत्ति पनि हो ।
यदि, बुधबार राति नोबेल अस्पतालले भर्ना गरेको भए रवीन्द्र बाँच्थे होला । अरु निजी अस्पतालले गेट बन्द नगरेका भए उनकी २२ वर्षीया श्रीमतीले विधवा हुनुपर्ने थिएन होला । जोगिलालले बुढेसकालको सहारा गुमाउने थिएनन् होला ।
उपचारको पैसा त उनीहरूले घरखेत बिक्री गरेर भएपनि पक्कै तिर्ने्थिए होला । सरकार र अस्पतालको गैरजिम्मेवारीपनको शिकार भएका जोगिलाल अब रुनबाहेक अब केही गर्न सक्नेछैनन, किनकी उनी निमुखा गरिब नागरिक हुन् ।
साँझमा आफूले धरान पठाउँन सहयोग गरेका सिकिस्त बिरामी रवीन्द्रको मृत्युको खबर सुने । साह्रै दुःख लाग्यो । काश ! म पत्रकार नभएर एउटा सिपालु डाक्टर र अस्पताल सञ्चालक भएको भए यदि निर्दयी त बन्ने थिइनँ होला नि भन्ने पनि लाग्यो । सँगै मृत्युसँग लडिरहेका नागरिकलाई भर्ना गरिदेऊ भन्न नसक्ने सचिवज्यूको मात्र माया लागेन । मजस्ता धेरैले भोट दिएर जिताएका नेताहरूको पनि माया लाग्यो । निजी अस्पतालसँग निरीह बनेको दुईतिहाई बहुमतको प्रदेश सरकारको दया लाग्यो ।
सरकार शक्तिशाली हुन्छ, नागरिकहरूको अभिभावक हो । उसले भनेपछि राज्यभित्र सबैले मान्नुपर्छ र सरकारले चाह्यो भने विधिसम्मत नसक्ने केही हुँदैन भन्ने पनि झुठो रहेछ जस्तो लाग्यो ।
गाउँमा जन्मेर हुर्केको मलाई शरीरले पुच्छर हल्लाउँछ भन्ने थाहा थियो । तर यहाँ देख्दैछु पुच्छरले सिँगो सरकारलाई हल्लाइदिएको मात्र छैन, आफू अनुकुल घुमाइरहेको छ ।
कठै मेरो देश, निजी क्षेत्रको विकासको वहानामा भैरहेको कर्पोरेटीकरणले कति निष्ठुरी बनिसकेको रहेछ जसलाई मानवको जीवनभन्दा केवल पैसा मात्र ठूलो लाग्छ । राज्यप्रतिको जिम्मेवारीभन्दा आफ्नो खोक्रो आडम्बरी प्रतिष्ठा नै महत्त्वपूर्ण लाग्छ ।
समय मै अस्पतालमा भर्ना हुन पाएका भए रवीन्द्रले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । लाउँलाउँ र खाउँखाउँको २२ वर्षीया उनकी श्रीमतीले विधवा बन्न हुनपर्ने थिएन । त्यसपछि बुढेशकालको साहारा ढल्दै गर्दा आफैंसँग हारेर निरीह बनेको बुबाको झल्झली सम्झना आयो । अनि ति निजी अस्पतालको पनि दया लाग्यो । जो पैसाका अगाडि मानवताको कुनै वास्ता गर्दैनन । के अब सिंगो समाज कर्पोरेटीकरणले गर्दा क्रुर भैसकेको हो ? के अब नागरिकहरूले फेरि अर्को आन्दोलन सुरु गनुपर्ने अवस्था आएको हो ?
फेरि निजी अस्पतालमा उपचार गराउन नपाएका र गराएपछि अलपत्र परेका दुखीहरूको रिर्पो्टिङ गरेका धेरै घटनाहरू पनि झल्झली सम्झिएँ । ती घटना सम्झँदा समाचार मात्र लेख्न सक्ने तर अरु केही गर्न नसकेकोमा आफैंप्रति पनि दया पलायो ।

देशमा कोरोना संक्रमणको जोखिम सुरु भएपछि मैले विराटनगरका निजी अस्पतालले भर्ना नलिँदा ज्यान गुमाउनु परेको भौतारिनु परेका धेरै समाचार लेखें ।
१७ बैशाख २०७७ कै ताजा घटना हो उदयपुरबाट प्रसूतिका लागि आएकी महिलालाई नोबेल मडिकल कलेजले कोरोना संक्रमित जिल्लाको बासिन्दा भन्दै अप्रेशन थिएटरबाटै निकालिदियो ।
भर्ना भएर पनि उपचार नपाउनुको दोष ती बिरामीको उदयपुर घर हुनुमात्र थियो । पछि उनको कोशी अस्पतालमा शल्यक्रिया भयो । उनले छोरा जन्माइन् ।
१८ चैत २०७६ धनकुटा महलक्ष्मी नगरपालिका ५ की नरदेवी गुरुङको पनि विराटनगरका ठूला अस्पाल चहार्दाचहार्दै मृत्यु भएको थियो । २० चैतमा नोबेल मेडिकल कलेजले थिएटरबाटै पथरी शनिश्चरेकी महिलालाई धरान रेफर गर्याे ।
धेरै रिर्पो्टिङहरू गरिसके जसमा निजी अस्पतालहरूले गरेका ज्यादती समावेस छन । कतै उपचारको पैसा तिर्न नसकेर अस्पतालमा नौं महिना बन्धक बनाइएको छ । कतै पैसा तिर्न नसक्दा सुत्केरी र कुरुवा बन्धक बनेका छन् । कतै मृतकको शव नै कब्जा गरेर राखिन्छ त कतै उपचार खर्च तिर्न नसकेर बिरामी आफैं हामफालेर आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् ।
मलाई राम्रो सम्झना छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रममार्फत निजी अस्पताललाई बिरामी भर्ना नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मसँगको एउटा अन्तवार्तामा पनि भन्नुभएको थियो, ‘विपदमा कुनै पनि निजी अस्पतालले बहाना बनाएर बिरामी भर्ना लिन्नँ भन्न पाउँदैनन्, यसो गर्नेलाई हामी कारवाही गर्नेछौँ ।’
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले पनि मुख्यमन्त्रीको भनाईलाई ‘होस्टेमा हैसे’ गर्नुभयो । भाषणमा दुवै जनाको कुरा मिल्यो । तर व्यवहार ? आजसम्म लापरवाही र वेवास्ता, उपेक्षाले गर्दा उपचार नपाएर अकालमै बिरामीको मृत्यु भएका घटनाहरू झन्–झन् दोहोरिहेका छन् । न त मुख्यमन्त्रीले नत सामाजिक विकासमन्त्रीले कुनै घटना छानबिन गराउनु भएको छ ।
छानविनको विषय परको कुरा मृतकलाई श्रदाञ्जली र परिवारलाई समवेदना प्रकट गर्न कन्जुस्याई गरिरहनु भएको छ ।
हो निजी अस्पताल सेवाग्राहीको तिरेको पैसाले चलेका छन् । तिनले राज्यलाइ कर पनि तिरेका छन । तर लगानी गरेको भन्दैमा उनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्त्व हुँदैन ? उनीहरूले नेपालको संविधान र मानव अधिकारको ख्याल गर्नुपर्दैन ? नागरिकलाई समान रूपले स्वास्थ्य उपचारको हक हुनेछ भनेर संविधानमा देखाउनका लागि मात्रै लेखिको हो सरकार ?
विपदको बेला कसैलाई पनि उपचारको हकबाट बञ्चित नगर्नु भनेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बोलिसके पनि अझै निजी अस्पतालले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । नत उनीहरूले सरकारलाई नै टेरेका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारले पटक–पटक भनिरहेका छन्, अस्पतालबाट बिरामी निकाल्न र भर्ना लिन्नँ भन्न पाइँदैन । तर खै त व्यवहारमा लागू भएको सरकार ? देशमा राज्य सरकारभन्दा एउटा व्यापारी र व्यवसायी नै किन यति धेरै शक्तिशाली छ ? दुईतिहाई बहुमतको सरकार किन निजी अस्पताल सञ्चालकसँग निहिर बनेको छ ?
कमिसनखोरी र भ्रष्टाचारले गर्दा सरकारी अस्पतालमा सुविधा छैन । सरकारले निजीलाई प्रोत्साहन दिएको छ । तर यसको अर्थ कोरोनाको महामारीका बेला त सामाजिक दायित्व, मानवता निजी क्षेत्रले पनि प्रर्दशन गर्नुपर्ने हैन र ?
कि दुईतिहाई मत दिएर नेतृत्त्वमा पठाउने रवीन्द्रजस्ताहरू अझै यस्तै नियती भोगिरहन बाध्य भैरहनुपर्ने हो ? उनीहरूको पहुँचमा स्वास्थ्य उपचार कहिले पुग्ने हो, जवाफ चाहियो सरकार ! कोशी अनलाइनबाट