धरानको खानेपानी विवादः राजनीतिक तानातानले नगरलाई वार्षिक ३ करोड नोक्सान

धरानः एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित धरान खानेपानी आयोजनाका भौतिक काम सम्पन्न भइसके पनि राजनीतिक र प्राविधिक समस्या समाधान हुन नसक्दा नगरवासीले अझै पनि खानेपानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यसबाट धराने नागरिकहरूले खानेपानी उपभोग गर्न नपाउने मात्र होइन, उपमहानगरलाई वार्षिक झन्डै तीन करोड रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी पनि हुने देखिएको छ ।
धरानमा पहिलेदेखि खानेपानी वितरणको जिम्मा लिएको खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व उपमहानगरअन्तर्गत खानेपानी बोर्डमा तत्काल हस्तान्तरण नभए उपमहानगरपालिकालाई वार्षिक करीब तीन करोड रुपैयाँ घाटा लाग्ने नेकपाका धरान नगर इन्चार्ज चोत्लुङ लिम्बूले बताए । एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र धरान उपमहानगरको १५ प्रतिशत गरी २२ दशमलव शून्य ७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करीब २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानीमा धरान खानेपानी पुनःनिर्माण तथा विस्तार आयोजना सञ्चालन भएको हो ।
नेकपाका धरान इन्चार्ज चोत्लुङका अनुसार एडीबीको ३५ प्रतिशत ऋणको जमानी धरान नगर विकास कोष बसेकोले यसको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व उपमहानगरको हो । संस्थानको स्वामित्व नगरले लिएर बोर्डअन्तर्गत आयोजना सञ्चालन गरी उपभोक्ताबाट पानीको महसुल सङ्कलन गरिनुपर्छ र यसैबाट ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट नै नगरले यसको साँवा–ब्याजको किस्ता तिर्न थाल्नुपर्छ । उपमहानगरले रकम भुक्तानी नगरे उसले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदान रकमबाट नै कट्टा गरिने चोत्लुङको भनाइ छ ।
यसकारण नगर प्रमुखले काम चाँडो नगरे ऋण नगरवासीको करबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । ‘खानेपानी संस्थानले यहाँको महसुलबाट सङ्कलन गर्ने करोडौँ राजस्व केन्द्रमा जान्छ’, चोत्लुङले थपे, ‘संस्थानको स्वामित्व बोर्डमा आए त्यो महसुलबाट ऋण तिर्न सकिन्थ्यो र जनताको हित हुने थियो ।’
नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरू भने आयोजना सम्पन्न नभई संस्थानको स्वामित्व बोर्डलाई दिन नहुने धारणा राख्छन् । इन्चार्ज चोत्लुङको धारणा भने फरक छ । उनी राजनीतिक दलहरूले आयोजनाको मर्म नबुझ्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । भन्छन्, प्रमुख कुरा त आयोजना नै पुनःनिर्माण तथा विस्तारको हो । यसको अर्थ खानेपानी संस्थानको सबै सम्पत्ति बोर्डको स्वामित्वमा लिएर ठेकदारले काम गर्ने वातावरण बनेपछि मात्र आयोजना सम्पन्न हुन्छ । त्यसपछि नौ महिना परीक्षण हुन्छ ।’ त्यसपछि पानीमा गुणस्तर नभए वा भ्रष्टाचार भएको आशङ्का लागे छानबिन गर्दा भइहाल्ने उनको धारणा छ । ‘योजना सम्पन्न नभई परीक्षण हुन्छ ?’ उनको प्रतिप्रश्न छ । केही राजनीतिक दलहरूले नगरवासीमा भ्रम पैmलाएको आरोप उनले लगाए । ‘नेपाल सरकारले खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ’, चोत्लुङले भने, ‘संस्थानको स्वामित्व बोर्डमा ल्याउन नसक्नु मेयरको कमजोरी हो ।’

आयोजना अनुगमन समितिका संयोजक एवम् काङ्ग्रेस नेता सुजेन्द्र तामाङ भने आयोजना असफल भइसकेको दावी गर्छन् । डीपीआरमा भनिएजति पानी उत्पादन नभएको र उत्पादित पानी पनि पिउन योग्य नभएको उनको भनाइ छ । पानीको चाप पनि डीपीआरबमोजिम नभएको तामाङको भनाइ छ । ‘त्यसैले यो योजना असफल भयो’, उनी भन्छन्, ‘यसको स्वामित्व नगरपालिकाले लिएर धराने जनतालाई ऋणमा डुबाउने काम गर्नु हुँदैन ।’ धरानका सबै वडामा पर्याप्त पानी पु¥याउने भनेको आयोजनाले दुईवटा वडामा पर्याप्त पानी दिन नसकेको हुँदा संस्थानलाई अहिले नै बोर्डमा गाभ्नु नहुने संयोजक तामाङको तर्क छ । ‘आयोजनाले पानी आपूर्ति गर्न सकेन भने अहिले नै संस्थानलाई गाभेर धराने जनतालाई काकाकुल बनाउने ?’ उनको प्रश्न छ ।
आयोजनाले सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग गरेको ११ बुँदे सहमतिको पालना नगरेको, डीपीआरबमोजिम पानी उत्पादन नभएको, आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको र दोब्बर महसुल लिइएको भन्दै अनुगमन समितिका संयोजक तामाङले आयोजना असफल भएको दावी गरेका छन् । आफु अनुगमन समितिका संयोजक भए पनि आफुलाई आयोजनाबारे कुनै जानकारी नै नदिइने गरेको उनको भनाइ छ ।
नगर प्रमुख राई दवाबमा
नगर प्रमुख तिलक राई भने अहिले दोहोरो दवाबमा छन् । गत मङ्सिर १४ गतेको उपनिर्वाचन अगाडिसम्म उनी नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति मात्र थिए । आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व बोर्डलाई हस्तान्तरण नगर्न दवाब दिँदै उपनिर्वाचनअघि राईकै नेतृत्वमा संस्थानलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । उपनिर्वाचनबाट नगर प्रमुखमा आफैं निर्वाचित भइसकेपछि अहिले उनी आफैं खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा छन् र उनले यो काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउने गरेका छन् । उनको यो फरक विचारप्रति नगरवासीले शङ्का गर्न थालेका छन् । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मेयर राईले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।