विराटनगरः “तपाइँ त ८ सय बेड तयार छन् भन्नुहुन्थ्यो उसो भए खै ! किन साढे ३ सय संक्रमित बाहिरै छन् त ?,” प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निक्कै झोक्किएर तालुकदार मन्त्रीलाई प्रश्न गरे । राई यतिमै अडिएनन् र, फेरि जानकारी मागे,“नीतिगत निर्णय त पहिल्यै भएको होइन र ! तपाइँलाई काम गर्न के ले रोकेको छ ?”
कोरोना संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न प्रदेश १ सरकार चुकेको सन्देश गएर आलोचना र टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि तालुकदार मन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । कोरोना नियन्त्रणमा काम गर्ने तालुकदार मन्त्रालय सामाजिक विकास हो ।
गत, जेठ ९ गते नै प्रदेशको ’क्राइसेस म्यानेजमेन्ट कमिटी’ले आइसोलेसन बेडको संख्या ८०० गर्ने भनि निर्णय गरेको थियो । कोसी कोभिड(१९ उपचार केन्द्रको बेड थपेर २०० पु¥याउने, आईसीयू र भेन्टिलेटर चलाउने निर्णय पनि उबेलै भएको थियो । तर, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धीको दैनिक कार्यप्रगति विवरणमा ‘पर्याप्त आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन भएको गलत रिर्पोट मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाइने गरेको रहेछ नी’ भन्दै मन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री राई थप क्षुब्द बने ।
“निर्णय कार्यान्वयन गराउनु पर्ने तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्रीले नै सार्वजनिक रुपमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको तर पाएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री राई रुष्ट हुनुभएको देखियो,”मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो,“सधैँ हसिंलो र प्रसन्न मुद्रामा देखिने मुख्यमन्त्री ज्यूले सामाजिक विकास मन्त्रायबाट आउने आईसोलेसन बेड सम्बन्धी तथ्यांकको सत्यताबारे पनि थप प्रश्न गर्नुभयो ।”
तर, मन्त्री घिमिरेले आलटाल गर्दै जवाफ दिएको स्रोतको भनाइ छ । राईले लगत्तै स्थानीय तह तथा सरोकारवालाको जुम मिटिङमा पनि आइसोलेसनको व्यवस्थापनको विषयमा मन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई “प्रदेशको कुन कहाँको निर्णयले कठिनाई भएको हो प्रस्ट भन्नुहोस” भन्दै जिज्ञासा राखेको एक सहभागीले बताए ।
प्रदेश सरकारको किन भयो आलोचना ?
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर नै कोरोना ‘हटस्पट’ बनेपछि धेरै संक्रमित आइसोलेसन सेन्टर र अस्पतालसम्म पुग्नै पाएका छैनन् । संघीय सरकारको प्रोटोकलअनुसार आइसोलेसन सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारमा निहीत छ । तर, राजधानीकै संक्रमित जोखिमपूर्ण तरिकाले घर घरमै बस्नुपर्ने अवस्था बनेपछि भने दुई सातायता प्रदेश सरकारको निकै आलोचना हुन पुग्यो । भेन्टिलेटर र आईसियू बेड नपाएर संक्रमितको मृत्यु हुन पुगेको भन्दै परिवारले प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमै रिट दायर गरे ।
दुई सातायता औसतमा दैनिक ५० संक्रमित विराटनगरमा थपिँदै गएका छन । प्रदेशभरका आधाभन्दा धेरै संक्रमित मोरङमा मात्रै छन् । त्यसमध्ये पनि प्रदेश राजधानीका धेरै छन । यस्तो अवस्थामा स्वभाविक रुपमा प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा चुलिएको थियो । दुई सातायता संक्रमणको फैलावट र संक्रमित थपिने क्रमले प्रदेश सरकारतिर फर्किएका सर्वसाधारणको अपेक्षा बढी नै देखियो ।
अघिल्लो साता मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पनि निक्कै आलोचना पनि भयो । पार्टीको कामको सिलसिलामा संघीय राजधानी पुगेका उनको ‘संकटको बेला बेपत्ता भएको’ भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा टिकाटिप्पणी भयो । सामाजिक विकास मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘नीतिगत निर्णयकै कारण कोरोना नियन्त्रणको काम गर्न नसकेको’ भन्दै अभिव्यक्ति पनि दिए ।
आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बो र आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की पनि काठमाडौं नै गएपछि जनस्तरमै ‘संकटमा र चाहिएका बेला मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार तरिकारले काठमाडौं गएर बसेको’ भन्दै आलोचना भयो । मन्त्री आङ्बोले लगत्तै मन्त्री कार्यकक्षमा काम गर्दै गरेको फोटो फेसबुकमा राखे भने मन्त्री कार्कीले पनि आफू फर्किएको जानकारी गराए । नेकपाको विवाद र बैठक चलिरहँदा मन्त्री आङबोले काठमाडौंमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसंग खिचाएको तस्बिर पोस्ट गरेका थिए ।
दुई स्थानीय तह विराटनगर र रंगेलीले प्रदेशको निर्णय नपर्खी “हामी आफैं आईसोलेसन संचालन गर्छौ” भन्ने घोषणा गर्दै संक्रमितको व्यवस्थापन आफैं गर्न शुरु गरेपछि प्रदेश सरकारले तहले सञ्चालन गर्ने आइसोलेसनका लागि रु. १ करोड ६० लाख निकासा गरिदियो । खासमा रंगेली र विराटनगरका संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले चासो नदिएपछि स्थानीय तहले आफैं कदम चालेका थिए । विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीले फेसबुकमा सन्देश पोस्ट गरी ‘कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश र संघीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नभएको’ भन्दै रोष प्रकट गरे ।
प्रदेश १ का प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईले भने,“खासमा प्रदेश सरकारप्रति जनताको अधिक अपेक्षा देखिएको छ । घरमै भएको र नजिकै रहेको सरकारले नै गर्छ भन्ने आशा बढेको हो । प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि द्रूत गतिमा काम गरिरहेको छ । केही कमजोरी पनि भएका छन् ।”
प्रमुख सचिव भट्टराईले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने, टेस्ट बढाउने र रिर्पोट चाँडो दिई उपचारलाई समेत चुस्त बनाउने दिशामा सरकार क्रियाशील रहेको दाबी गरेका छन् । उनले जिल्लागत रुपमा आईसोलेसन बनाउने, होटल तथा निजी अस्पतालहरुलाई पनि आईसोलेसन सेन्टरको रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको भन्दै लक्ष्यण देखिनेलाई प्राथमिकता दिएर अस्पताल भर्ना गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर भएको सुनाए ।बाह्रखरीबाट
_1720278409.jpg)
