सरकारले जवाफ दिनैपर्छ

सम्पादकीय

  • पुस २९, २०७५
  • ३२०४ पटक पढिएको
  • प्रदेश पोर्टल
alt

डा. गोविन्द केसी १६ औँ आमरण अनसनमा बसेका छन् । अनसनका लागि यसपटक उनले पूर्वी जिल्ला इलामलाई छानेका छन् । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउँदै यसलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने वातावरण सिर्जनाका लागि उनले यो सत्याग्रही बाटो रोजेका हुन् । उनले गत बुधबार अनसन थालेका हुन् । यसअगि उनी जुम्लामा १५ औँ अनसनमा बसेका थिए । त्यति बेला उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएपछि सरकारले उनलाई बलपूर्वक राजधानी लगेको थियो । उनका मागहरू पूरा गर्न सरकार सहमत भएपछि उनले अनसन तोडेका थिए ।

चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने उनको एकसूत्रीय माग हो । उनका सबै मागहरू यही उद्देश्यसँग जोडिएका छन् । मापदण्ड पूरा नगरे पनि पैसाको बलमा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गर्ने र मेडिकल कलेजलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाउनेप्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न भन्दै उनले यो अभियान थालेका हुन् । उनकै कारण चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कतिपय व्यवस्थामा सुधार भएका पनि छन्तर अहिले पनि यसलाई सेवामूलक व्यवसायको साटो नाफामूलक बनाउने अवस्था अन्त्य नभएको उनको ठहर छ ।

यही एउटा विषयलाई अगि सार्दै उनी पटक–पटक अनसन बसिरहेका छन् । उनकै मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको छ । आयोगले पनि सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले पनि डा. केसीसँग पटक–पटक सहमति गरेको छ । अहिले सत्तारुढ दलका नेताहरू उनी सरकारलाई कमजोर बनाउन र अझ कम्युनिष्ट पार्टीलाई कमजोर र बदनाम बनाउन कतैबाट परिचालित भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

इमानदार नेताको छवि बनाएका सत्तारुढ नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको आवरणमा डा. केसीलाई नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान र बहुमतप्राप्त कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा प्रयोग गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।भट्टराईले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डा. केसीका अधिकांश माग पूरा भइसकेको दावी गरेका छन् । नेकपाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गराउन नेता भट्टराईले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए ।

त्यही विधेयक गत साउन ११ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएपछि यो विधेयक पूर्ण नभएको भन्दै उनी पुनः आमरण अनसनमा बसेका हुन् । यो विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिनु आवश्यक छ । यो सर्वसाधारणको जीवनसँग सम्बन्धित विषय हो । यदि डा. केसीका माग गलत छन् भने सरकारले पटक–पटक किन सहमति जनाउँछ ? उनका माग गलत छन् भने के कारणले गलत छन् भनेर किन तर्क गर्न सक्दैन ? अब सरकारले यो विषयलाई त्यसै तर्काएर हुँदैन । यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु आवश्यक छ ।

केही व्यक्तिको फाइदाका आधारमा राज्यको नीति निर्माण हुनुलाईकुनै पनि अर्थमा उचित वा सकारात्मक विषय मान्न सकिँदैन । यसर्थ, सरकारले यस विषयमा जवाफ दिनैपर्छ । कि उनलाई गलत सावित गर्न सक्नुपर्छ कि उनका माग पूरा गर्नुपर्छ ।राज्यले एउटा जिम्मेवार नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्नु सुहाउँदैन ।

Maghesankranti Mahotsav namje

प्रतिक्रिया दिनुहोस

गरिमा बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम इटहरीमा सम्पन्न, एक सय तीस बढीलाई बैंकिङ्ग शिक्षा

इटहरीः नेपाल राष्ट्र बैकबाट ‘ख’ बर्गको वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत पाएको गरिमा विकास बैँक ...

शहरका बालेनले जित्दा हारेका अर्का गाउँका बालेन

इटहरीः मधेश प्रदेशको कुनै ठाउँबाट राजधानी पुगेका बालेन्द्र साह इन्जिनियर हुन् र त्यस्तै इन्जिनियर हु ...

कोसी अस्पतालमा फोहोर गर्नेलाई कारवाही, संरक्षण नगर्न दलहरुलाई आग्रह

विराटनगरः कोशी अस्पतालको सुधारको लागि सरसफाईबाट काम शुरु गर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएकोछ । तत्काल गर ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: pradeshportal@gmail.com
 
 
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • प्रबन्धक :शुसिला उप्रेती
  • कार्यकारी सम्पादक :प्रकाश बञ्जरा
  • सह सम्पादक :शिशिर भट्टराई
  • प्रमुख संवाददाता :सुबिन बिश्वकर्मा
  • मार्केटिङ प्रमुख :देवराज पुरी
 

Copyright © 2018 / 2022 - Pradeshportal.com All rights reserved