इटहरीः नेकपाका नेता वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट भएको मनोनयनका विरुद्द परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मनोनयनको निर्णय हाललाई यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । यसका साथै गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । आदेशसँगै हाललाई गौतमको राष्ट्रियसभाको यात्रामा ब्रेक लागेको छ । उनी जिम्मेवारीविहीन बन्न पुगेका छन् । अदालतले आगामी असोज १४ गते यस मुद्दाको छलफल पेसीका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ । छलफलपछि अदालतले गौतमको पक्षमा आदेश जारी गरे मात्र उनले राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।