इटहरीः सरकारले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याई बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको मापदण्ड खारेज गरी स्रोतको सुनिश्चितता सहितको बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड २०७७ जारी गरेको छ । जस अनुसार ५० करोडभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका राष्ट्रिय आयोजना बैँकमा समावेस आयोजना र भवन निर्माण तथा सेवा खरिदक्षेत्रका को कार्यान्वयन मापदण्डमा कडाइ गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार ३ वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाको लागतको २५ प्रतिशत, ४ वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाको लागतको २० प्रतिशत र ५ वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाको लागतको १५ प्रतिशत बजेट चालु वर्षमै विनियोजन गरेर मात्र ठेक्का प्रक्रिया स्वीकृत गरिने भएको छ । यो मापदण्डले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार चल्ने विशेष प्रकारका आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा दिइने स्वीकृतिलाई भने कुनै असर गर्ने छैन ।

स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त लगानी रहने आयोजना सञ्चालनपूर्व आयोजनाको लाभ अनुपात तथा लगानीको अंशजस्ता विषय सुनिश्चित गरेर मात्र स्वीकृत गरिने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार सडक हवाई, रेल, जल यातायात, सुरुङ मार्ग, सडक, पुल तथा यातायात पूर्वाधारसहितका विभिन्न १० वटा क्षेत्र बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा रहेका छन् ।