काठमांडौः कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको ठहरसहित अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड अगाडि सारेको छ ।

कोरोनाका कारण व्यापार–व्यवसायमा समस्या परेको, पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी जटिलतामा फसेको छ । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने र खर्च घटाउने ध्येयका साथ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त मापदण्ड तयार पारेका हुन् । उक्त मापदण्डअनुसार अब सबै सार्वजनकि निकायमा कठोरताका साथ खर्च कटौती गरिनेछ । अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको शिलशिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनजस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विगतमा नागरिकस्तरबाट गरिएका आलोचनालाई आत्मसात् गर्दै सकारात्मक सुधारको प्रयास थालेका पौडेलले कोरोना बीमामा देखिएको समस्यालाई समेत समाधान गरेका छन् । -रासस