इटहरीः वन ऐनमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधानका कारण वनजन्य उपजको उत्पादन र बिक्री वितरणमा संलग्न किसान मर्कामा परेका छन् ।

ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निजी तथा पारिवारिक वनमार्फत् गोलिया उत्पादन गरी बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न इलामाका किसानहरुको उत्पादन बजारमा पुग्न सकेको छैन । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै गठित तीन तहका सरकार आपसी समन्वय नगरी आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्दा किसानले उत्पादन बेच्न नपाएका हुन् । साल, खयरजस्ता विरुवाको कटानमा लगाइएको सरकारी प्रतिबन्धका कारण आफूहरु मर्कामा परेको किसानको गुनासो छ ।

सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट पनि वनजन्य किसानहरु बञ्चित भएको वन संघ इलामका अध्यक्ष रवीन्द्र सुवेदीले बताए । वन क्षेत्रको विस्तारका लागि नीतिगत सुधार गर्दै सरकारले वनजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरण सहज बनाउनुपर्ने इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतको भनाइ छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये २८ प्रतिशत वनले ओगटेको छ ।

इलामका ८० प्रतिशतभन्दा बढी किसान निजी वनको उत्पादनमा आश्रित रहेको तथ्याङ्क छ । सरकारले वनको विस्तार र किसानको आयस्तर दुवैमा सुधार हुनेगरी मौजुदा कानूनमा परिमार्जन गर्न सके दीर्घकालीन रुपमा मानव र प्रकृति दुवैको हित हुने देखिन्छ ।