इटहरीः ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका विकास निर्माणका आयोजनाहरुको निर्माणमा अनियमितताको प्रवृत्ति मौलाएपछि योजना सञ्चालनमा नयाँ रणनीति अख्तियार गरिएको छ ।
जिल्लाको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने गरेका आयोजनाहरु टोल विकास समितिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याएको छ । आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी टोल विकास संस्थाकै हातमा आएपछि अपारदर्शी तवरबाट हुने गरेका खर्च नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले यस प्रयोजनका लागि ‘टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालनसम्बन्धी ऐन, २०७६’ जारी गरेको छ । यसै ऐनका अधिनमा रहनेगरी सो गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभरका ७२ जनालाई टोल विकास संस्थाको अध्यक्षका रुपमा नियुक्त गरेको छ । आफ्नो टोलमा सञ्चालन हुने आयोजनाको प्रत्यक्ष निगरानी सम्बन्धित टोल विकास संस्थाका अध्यक्षको हुन्छ । संस्थालाई १० लाख रुपैयाँ सम्मका योजना निर्माणको अधिकार दिइएको छ । सोभन्दा माथिका आयोजना निर्माणका लागि मात्र उपभोक्ता समिति गठन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
टोल विकास संस्थाले विकास आयोजना सञ्चालनका अतिरिक्त सामाजिक समस्याकाो निराकरण, जनचेतना अभिवृद्धि, शान्ति सुरक्षाका लागि बन्द हड्तालजस्ता अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने लगायतका विभिन्न कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । प्रत्येक टोल विकास संस्थाको वित्तिय कारोबार बैँकिङ प्रणालीबाट गरिने र वार्षिक लेखा परीक्षणमार्फत् हिसाब दुरुस्त राख्नुपर्ने बाध्यकारी ऐनले निर्दिष्ट गरेको छ ।
