धरानः नेपालमा पहिलो पटक सरकारी स्रेस्ता प्रणालीबाट सफ्टवेयरमा आधारित भएर धरान उपमहानगरपालिकाले वडा बाटै खर्च तथा भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाको शुरुवात गरेको छ । संघीयताको मर्म तथा ऐन अनुसार वडा तहमा नै खर्च तथा भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया शुरुवात गरेको हो । धरानले बित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको उदाहरण पेश गरेको छ ।
वडा कार्यालयहरुलाई नै वडाको बजेट खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्यौट गर्नेलगायत सबै अधिकार प्राप्त भएको छ । वडाको बजेट खर्च तथा भुक्तानीको लागि अब विगतमा जस्तो उपमहानगरपालिका धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । धरानमा बुधबार धरानको वडा नं १५ मा संघीय सांसद जयकुमार राईले यो प्रणालीको औपचारिक शुरुवात गरेका छन् । उनले कम्प्युटरमा माउस क्लिक गरेर चेक प्रिन्ट गरेर शुरुवात गरेका थिए ।
जनताले तिरेको कर जनतालाई नै नजिकको सरकार वडामार्फत खर्च गर्न पाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख भेषराज अधिकारीका अनुसार ऐनले अनिवार्य वडा कार्यालयमा अख्तियारी दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
२, ४ हजारको भुक्तानीको लागि पनि वडाबाट फाइल लिएर नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यता हट्दै अब सबै वडाबाट नै हुने उनले बताए । यो कार्यको लागि लेखाका ८ जना कर्मचारीहरुलाई २० वटा वडामा जिम्मेवारी दिएर खटाइएको पनि महाशाखा प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । यो बर्ष पहिलो भएको हुनाले वडाको प्राविधिकहरुले योजनाको लागत स्टिमेट गरेपनि भेरिफिकेसन गर्न भने नगरपालिकामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, स्वीकृति र भुक्तानी भने वडा कार्यालयबाट नै हुने पनि उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य जयकुमार राईले नेपालमा संघीयताबारे धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै धरान उपमहानगरले त्यसको जवाफ दिने गरि कार्यको थालनी गरेको बताए । धरान उपमहानगरपालिकाले सबै वडाका काम गर्नुपर्ने हुँदा चाप बढ्ने गरेको थियो । उनले भने, ‘जनताहरुले सहज, छिटोरुपमा सेवा सुविधा पाउने विश्वास गर्दछु ।’
नागरिकको अधिकार घर गाउँमै पुर्याउने अभियान अन्तर्गत आर्थिक अधिकारलाई वडा कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले बताए । उनले भने, ‘अहिले तहगतरुपमा सरकारले लैजाने प्रक्रियामा छ, सबैभन्दा ठुलो अधिकार आर्थिक अधिकार हो, वडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छौं ।’कोशीपत्र दैनिकबाट
