झापाः प्रदेश नं १ स्तरीय ‘रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति’ गठन गरिएको छ ।

पालिकाहरुले चलनचल्तीको जग्गाको मूल्य रेल विभागलाई पठाउन ढिलासुस्ती गरेपछि प्रदेशभित्रका रेल्वे प्रभावितहरुले खबरदारी गर्न समिति गठन गरेका हुन् । रेल विभागले पत्रचार गरी स्थानीयपालिका र वडा कार्यालयलाई चलनचल्तीको जग्गाको मूल्य पठाउन एक महिनाअघि आग्रह गरेको थियो । पालिकाले हालसम्म विभागलाई मूल्य नपठाएको जनाउँदै मोरङको लक्ष्मीमार्गमा सोमबार आयोजित भेलाले झापा विर्तामोडका डा.लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । नवगठित समितिको सहसंयोजकमा रमेश दाहाल (मोरङ) र सुशील साह (सुनसरी), महासचिव रञ्जित प्रसाईं (झापा), सचिव माधवप्रसाद कोइराला (मोरङ) र सहसचिवमा कृष्णदेव मेहेता (सुनसरी) सहित ७५ सदस्यीय रहेका छन् ।

समितिले मङ्सिरको पहिलो सातादेखि नै अघि बढाइने भनेको मुआव्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न स्थानीय पालिकालाई दबाब दिने, रेल्वे निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ । गत जेठ २४ गते मुआव्जासम्बन्धी ३५ दिने सूचना जारी गरे पनि विभागले हालसम्म प्राविधिक समस्या, क्षेत्र निर्धारण, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलको समस्या समाधान गर्न नसकेको बताइएको छ । अध्यक्ष डा.मैनालीले रेल विभागले प्रभावितलाई ढाँट्ने मात्र काम नगर्न आग्रह गरे । -रासस