इटहरीः संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै सोविरुद्ध प्रदर्शनरत मानवअधिकारकर्मीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरको छ ।

पक्राउ पर्नेहरुमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति उत्तम पुडासैनी, नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, मानवअधिकारकर्मी कृष्ण कँडेलसहित १६ जना रहेका छन् । सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका सबै मानवअधिकारकर्मीहरुलाई प्रहरीले भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको छ । संसद विघटनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्ममाथि आघात परेको भन्दै उनीहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् ।

सरकारले प्रतिगमनकारी कदम सच्याउनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा भित्रसमेत विरोध भएको यस कदमको अन्य राजनीतिक दलबाट पनि आलोचना भएको छ । सरकारले हिजो गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास’ को हवाला दिँदै संघीय संसद विघटन गरेकी थिइन् ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा उल्लेख गरिएका नेपालको संविधान २०७२ का ती धाराहरुले अल्पमतको सरकार गठन भएको वा सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदमको विधानविद्हरुद्वारा आलोचना भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना नगरेको बताएका छन् । संविधान बमोजिम संसद्को आयु ५ वर्ष हुने भन्ने व्यवस्था गरिएकाले संसद्ले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुन सक्ने थापाको भनाइ छ । ‘सदनमा पुगेर प्रधानमन्त्री असफल भएर, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा असफल भए वा सदनले प्रधानमन्त्रीलाई असफल गराए मात्रै संसद् विघटन हुन सक्छ,’ थापाले भने । अधिवक्ता थापाले संसद्को अन्त्य नभएको पनि बताए ।