काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनविरूद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने टुंगोमा पुग्न संवैधानिक इजलासलाई सघाउन नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च बार इकाइले पाँच जना एमिकस क्यूरी पठाएका छन् ।

नेपाल बार एशोसियसनले बरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतिसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई र सर्वोच्च बारले बरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारी र पूर्णमान शाक्यलाई एमिकस क्युरी बनाएर पठाउने भएको छ । बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार बिहीबार एमिकस क्यूरी तोक्ने निर्णय भए पनि शुक्रबार सर्वोच्चलाई लेखी पठाइएको छ । “हाम्रो कार्यसमितिमा धेरैको नामबारे छलफल भयो अनि उहाँहरूको नाम छानियो। उहाँहरू सबै हिसाबले राम्रो भएकाले पठाएका हौँ” उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की पूर्वमहान्यायाधीवक्ता हुन् । धेरैजसो संवैधानिक मुद्दाहरूमा उनले बहस गर्ने गर्छन्।

सतिसकृष्ण खरेल नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने विजयकान्त मैनाली बारका पूर्वमहासचिव हुन् । सर्वोच्च बारले छानेका बरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी सर्वोच्च बारकै अध्यक्ष हुन् । शाक्य पनि सर्वोच्च बारका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । शाक्य भने संवैधानिक कानुनका ज्ञाता मानिन्छन्। पुस पाँचमा भएको संसद विघटन विरूद्ध १३ वटा रिट माथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो हप्ता संवैधानिक इजलासले बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश गरेको थियो । यो आदेशसँगै संसद विघटन सिफारिस, सिफारिसको सदर, संसदमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव र विघटनको निर्णय हुनु अघि संसदमा बहाल रहेका सांसदको नामसहितको पठाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । त्यसका लागि इजलासले आजसम्मको म्याद दिएको थियो। संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा यही २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ । सेतोपाटीबाट