सर्लाहीः सरकारले उखु किसानसँग गरेको सम्झौता अझै पालना गरेको छैन । जसका कारण सर्लाहीका उखु किसानले अहिलेसम्म बक्यौता रकम पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले चिनी उद्योगीबाट उखु किसानलाई तिर्न बाँकी बक्यौता भुक्तानी दिलाउने भन्दै पुस १३ गते किसानसँग सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौताको पालना अझै भएको छैन । किसानले चिनी उद्योगबाट बक्यौता रकम नपाएपछि पुसको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा काठमाडौँ गएर माइतीघर मण्डला अगाडि आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले किसानसँग २१ दिनभित्रमा बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाइदिने सम्झौता गरेको थियो । तर किसानले अहिलेसम्म पनि पूरै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा सञ्चालित तीन चिनी मिलमध्ये दुईले गत वर्षसम्मको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलले भने किसानलाई तिर्न बाँकी करिब १७ करोड रुपैयाँमध्ये ११ करोड ४७ लाख रकम मात्र किसानको खातामा हालेको छ ।
उद्योगीको खातामा करिब दुई करोड रुपैयाँ रहेको भए पनि सञ्चालक सम्पर्कमा नरहेकाले किसानको खातामा मात्र हाल्न मिल्ने गरी राष्ट्र बैंकमार्फत सर्कुलर जारी गरिएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उद्योगीले उखु खरिद गरेबापत किसानलाई अझै पनि करिब तीन करोड ५३ लाख तिर्न बाँकी देखिएको छ । यसरी सरकारले किसानलाई प्रत्येकपटक आन्दोलन गर्दा उद्योगीबाट रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिने गरेको भए पनि सम्झौताअनुसार आफूहरूले भुक्तानी नपाएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ सर्लाहीका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । सरकार र उखु उत्पादक किसानबीच पटक–पटक सम्झौता हुने तर उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको अध्यक्ष मैनालीले बताए । किसानलाई भुक्तानीका लागि प्रत्येक वर्ष सास्ती खेपाउनुभन्दा सरकार आफैँ जवाफदेही भएर बाँकी बक्यौता भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी स्थानीय प्रहरी प्रशासनको प्रयासमा धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले करिब आठ करोड रुपैयाँ किसानको खातामा हालिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय सर्लाहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौरले बताए । हरिवन नगरपालिका–११ को इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगले चालू सिजनमै खरिद गरेको उखुको दुई चरणमा गरी करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले जानकारी दिए । करिब सात लाख २० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसकेको उद्योगले भुक्तानीलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । -रासस
