काठमाडौंः संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको नियुक्तिलाई संविधानले मान्यता नदिने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा आज संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरुले संसदीय सुनुवाइविना नै शपथ लिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । “यसलाई अति नै भन्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था संविधानले अनिवार्य गरेको छ । संसदीय सुनुवाइमा नाम सिफारिससहितको प्रस्ताव पेस भइसकेपछि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन सकेन भने त्यति बेला स्वतः नियुक्ति हुने भन्ने एउटा प्रावधान हो । अब अहिले समिति नै प्रवेश गर्न पाएन,” आचार्यले बाह्रखरीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने, “नितान्त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुईजनाको सहमति र मिलेमतोमा मात्र यो काम भएको देखियो । यस्तो कार्यलाई संविधानले मान्यता दिँदैन । संविधानको दृष्टिकोणले हेर्दा संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिलाई असंवैधानिक र आपत्तिजनक नै भन्नुपर्छ ।”
संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका प्रमुखलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले शपथ गराएका हुन् । विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारी र सदस्यमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकै दिन अर्थात गएको पुस ५ गते ३८ जनाको नाम सिफारिस भएको सार्वजनिक भएको थियो । गएको मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ल्याइएको अध्यादेशपछि बसेको बैठकले त्यस्तो सिफारिस गरेको थियो । जुन सिफारिस असंवैधानिक भन्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । -बाह्रखरीबाट
_1720278409.jpg)
