काठमाडौँः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको बहस अब धेरै नलम्बिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले आज बहस सक्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसअघि माघ ३० गतेभित्र बहस सक्न समय दिए पनि शुक्रबार (३० गते) सोनाम ल्होसारको सार्वजनिक बिदा परेकाले आजै प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस सकिने बताइएको छ । बहस गर्ने समय नपाउने भएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट इजलासमा पुगेका दर्जन बढी कानुन व्यवसायीले इजलासमा आफ्नो नाम टिपाएका थिए । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, अन्जन न्यौपाने, माधवकुमार बस्नेत, रमेश गुरागाईं, श्रीधर पुडासैनी, देवी रेग्मी, कृष्णकुमार आङ्दम्बे, विजयप्रसाद मिश्रलगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका थिए ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ रिट निवेदकका पक्षबाट ७२ कानुन व्यवसायीले १३ दिन बहस गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । सापकोटाको पक्षबाट तीन कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । उनीहरूको बहसपछि पुनः रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहस गर्नेछन् । माघ १९ गतेदेखि सरकार पक्षको बहस सुरु भएको थियो । समय चापका कारण छिटो बहस सक्न इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले पटक(पटक कानुन व्यवसायीलाई सम्झाइरहेका छन् । केहीलाई बहस नोट बुझाउन पनि उनले सुझाव दिएका थिए । इजलासको मुड हेर्दा अब प्रतिनिधिसभा विघटनको बहस धेरै नलम्बिने बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।

जवाफी बहसपछि पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको एमिकस क्युरीले आफ्नो राय राख्नेछ । फागुन पहिलो साताभित्र बहस सक्ने र फैसला लेखनमा केही दिन लाग्ने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । सरकारले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । रिट निवेदनको औचित्य रहँदै फैसला गर्नुपर्ने दबाबमा इजलास छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस लम्बिँदै जाँदा अदालतले बोल्नुको अर्थ नहुने अवस्था आउनसक्नेतर्फ संकेत गर्दै निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस छिटो सक्न सचेत गराएका थिए । -बाह्रखरीबाट