काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकारप्रति अविचलित आस्था रहेको बताएका छन् ।

आफूविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई बुझाउँदै यसैका लागि जेल बसेको बताएका छन् । “म पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, समतामुलक समाजको पक्षमा उभिँदै चौध वर्ष जेलमा बसेको व्यक्ति हुँ । म सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु । पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा म संविधानसभाको सदस्य थिइनँ तथापि उक्त संविधानसभामा गठित संविधान र कानुनको व्यवस्थासम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन् हुनेगरी बहुमतको नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त विरोध गरी सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ ।

म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु र रहनेछु । दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को तर्फबाट उक्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सम्मानित सर्वोच्च अदालत, अरु अदालत तथा न्यायिक अंगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिएमा मात्र हाम्रो लोकतन्त्र सफल हुने विश्वासका साथ सोका लागि महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको हुँ । अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन, छैन र हुनेछैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतसमक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु,” उनले जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बुधबार बिहीबार आफैँ उपस्थित भएर जवाफ पेस गरेका हुन् । -बाह्रखरीबाट

https://drive.google.com/file/d/1aJBpHpPQT2NroRzR_AYUW-8NEgqzRmIy/view?usp=sharing