यानगोनः म्यानमारमा जारी संकटमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्ने सेनाका ‘कमान्डर इन चिफ’ जनरल मिन अङ ह्लेङ यतिबेला चुपचाप छन् ।

सेनाको कू विरुद्ध लडिरहेका जनता क्रुरतापूर्वक सुरक्षाकर्मीबाट मारिदासमेत सेना पक्षले यस विषयमा केही नबोल्नुले धेरै कुरा स्पष्ट पार्दछ । शक्तिशाली सेना पक्ष, ‘तात्मद’ का प्रमुख, मिन अङ ह्लेङको फेब्रुअरी १ का दिनदेखि जारी ‘कू’ मा उल्लेखनीय राजनीतिक प्रभाव रहेको छ । उनले देश लोकतन्त्रतर्फ स्थानान्तरण हुँदा पनि सफलतापूर्वक सेनाको नियन्त्रण कायम गर्दै आएका थिए । तर तीन वर्षअघि रोहिंग्या अल्पसंख्यकहरुको नरसंहारमा ह्लेङको भूमिकाले उनलाई विश्वव्यापी रुपमा आलोचित गरायो । र अहिले उनकै नेतृत्वमा म्यानमार पुनः सैन्य शासनमा फर्किँदा यसले उनको छवि झन् गिराए पनि सेनाको शक्ति भने अझ ठूलो स्तरमा विस्तार भइरहेको प्रमाणित गर्दछ । ६४ वर्षीय यी जनरलले आफ्नो सम्पूर्ण करिअर म्यानमारको प्रभावशाली सेनामै बिताए जसमा उनी एक छात्रका रुपमा सहभागी भएका थिए ।

यानगोन विश्वविद्यालयमा कानुनका विद्यार्थी रहेका ह्लेङले १९७४ मा तेस्रो प्रयासपछि मात्र सेनाको प्रतिरक्षा विभागमा प्रवेश गर्न पाएका थिए । तुलनात्मक रुपमा सरल किसिमका पैदल लड्ने सेनाका रुपमा उनको निरन्तर पद वृद्धि भइरह्यो र अन्ततः २००९ मा ‘ब्यूरो अफ स्पेसल अपरेसन्स–२’ का लागि उनी कमान्डर बन्न पुगे । यस भूमिकामा उनले उत्तरपूर्वी म्यानमारका मिसनमाथि निगरानी गरिरहेका थिए जसक्रममा दशौँ हजार अल्पसंख्यक शरणार्थीहरु चिनियाँ सिमानातर्फ भाग्न बाध्य भए । यसको एक वर्षपछि नै उनी सेनाको शीर्ष पदका लागि मनोनीत भए । जसमा उनले अन्य वरिष्ठ जनरलहरुलाई समेत पछि पार्दै लामो समयका लिडर थान स्वेलाई २०११ मा सेना प्रमुखका रुपमा प्रतिस्थापन गरे । उनी कमान्डर इन चिफका रुपमा नियुक्त हुनासाथै उनका बाल्यकालका एक साथी एवम् विचारक ह्ला उले उनलाई ‘क्रुर बर्मिज आर्मीका कठोर योद्धा’ तर अत्यन्तै गम्भीर अध्ययनकर्ता अनि ‘जेन्टलम्यान’ भनेर व्याख्या गरेका थिए ।

राजनीतिक प्रभाव र नरसंहार
सेना प्रमुखका रुपमा मिन आङको कार्यकाल त्यस समय सुरू भयो जसबेला म्यानमार दशकौँ लामो सैन्य शासनपछि लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्न लागिरहेको थियो । तर यसबीच पनि देशमा सेनाको शक्ति कायम राख्न उनी प्रयत्नरत थिए । उनको नेतृत्वको ‘युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभेलपमेन्ट पार्टी, युएसडीपी’ ले सरकार सञ्चालन गरिरहँदा उनको राजनीतिक प्रभाव र सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति झन् बढ्न पुगेको हो । २०१६ मा जब नेतृ आङ सान सुकीको ‘नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टी’ सत्तामा आयो, उनले सो परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गरेको जस्तो देखियो ।

त्यस समयमा उनी सुकीसँग विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा सहभागी भइ सँगै काम गर्ने गर्दथे । लोकतान्त्रिक परिवर्तनका बाबजुद उनले संसदमा २५ प्रतिशत पद सेनाकै हुने कुरा सुनिश्चित गरिरहे, जसमा विशेषगरी सुरक्षासँग सम्बन्धित क्याबिनेट पोर्टफोलियोमा सेनाकै नियन्त्रण कायम राखे । सुकीको पार्टीले संसद् संशोधन गरि सेनाको शक्ति सीमित गराउने प्रयास गरिरहे पनि त्यसलाई निरन्तर अवरोध गरिरहे । यसपछि २०१६ र १७ मा ह्लेङकै नेतृत्वमा सेनाले राहिंग्या जातीय अल्पसंख्यकहरुमाथिको कारवाही तेजीसाथ अघि बढायो जसमा राखिने प्रदेशका सबै रोहिंग्या मुसल्मान म्यानमारबाट भाग्न बाध्य भए भने यसमा हजारौँको ज्यान गयो । यसबीच सेना प्रमुख ह्लेङको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विरोध भयो भने यो घटनाले नेतृ आङ सान सुकीको छविमा समेत दाग लगाइदियो । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदले ह्लेङमाथि अनुसन्धान जारी गर्न समेत भनेको थियो । यसपछि फेसबुकले उनी सहित अन्य सेना प्रमुृखहरुको अकाउन्ट बन्द गरिदियो भने अधिकार दुरुपयोग र अनैतिक नरसंहारको अभियोगमा अमेरिकाले दुईपटक उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

त्यस्तै बेलायतले पनि जुलाई २०२० मा उनलाई कालो सूचीमा राखेको हो । यसरी सेनाको शासनबाट उम्किन खोजिरहेका जनताले नोभेम्बर २०२० को चुनावमा सुकीको एनएलडी पार्टीलाई पर्याप्त बहुमतले जिताए । तर महिनौँसम्म सेनाद्वारा सञ्चालित यूएडीपी पार्टीले सो नतिजा अस्वीकार गरिरह्यो । यूएडीपीले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै बिनाआधारको आरोप फैलाउन सुरू ग¥यो र फेब्रुअरी १ का दिन नयाँ संसद् सुरू हुने दिनमै आङसान सुकीसहित देशभरका प्रमुख संसद्, नेता अनि अभियन्ताहरुलाई पक्राउ गरि देशलाई जबरजस्ती आफ्नो हातमा लियो । यो सबैमा कमान्डर ह्लेङको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ । त्यो भन्दा अगाडि जनवरी २७ मै उनले संविधानको पालना नगरे लोकतन्त्र रद्द हुने चेतावनी दिइसकेका थिए । यसमा उनले १९६२ र १९८८ मा भएको ‘कू’ को उदाहरणसमेत दिएका हुन् । यसरी देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि सेनाले एक वर्षका लागि देशमा आपत्कालीन घोषणा गरेको हो । यसपछि उनको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा परिषदको बैठकमा निर्वाचनको धाँधलीबारे अनुसन्धान हुने र फेरि नयाँ चुनाव गरिने निर्णय भयो ।

वास्तवमा मिन अङ ह्लेक यसैवर्षको जुलाइमा ६५ वर्ष पूरा गरी कमान्डरका रुपमा रिटायर्ड हुने योजना रहेको थियो तर अहिलेको कू सँगै उनले आफूलाई देश सञ्चालन गर्न अर्को एक वर्ष यो सो भन्दा धेरै समय दिलाएका छन् । यही सैन्य शासन अन्त्य गरि लोकतन्त्रको पुनःस्थापना अनि सुकीको रिहा माग गर्दै एक महिनादेखि आन्दोलनरत् म्यानमारका जनताविरुद्ध पछिल्ला केही दिन सेनाले आक्रामक शैली अपनाइरहेको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालका पोस्ट अनि प्रत्यक्षदर्शीलगायत स्थानीय मिडियाले सेनाको क्रुरताका भिडियो र तस्बिरहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हालै सार्वजनिक भइरहेका तस्बिर र भिडियो प्रमाणहरुबाट सेनाले भीड नियन्त्रण गर्न नभएर प्रदर्शनकारीहरुलाई मार्नकै लागि सीधा शरीरमा गोली प्रहार गरिरहेको पाइएको छ ।

त्यस्तै सेनाको प्रशासन यी सबै घटनाबारे मौन रहनुले पनि धेरै कुरा प्रष्ट पार्ने एम्नेस्टी इन्टरनेस्नलकी क्षेत्रीय निर्देशक एमरलिन जिलले बताइन् । बुधबार ३८ जनाको मृत्यु भएको सबैभन्दा भयानक दिनमा सुरक्षाकर्मीहरुले प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरि नराम्रोसँग कुटपिट गरेको, बन्दुले टाउकोमा हानेको लगायतका थुप्रै हिंसात्मक भिडियोहरु सार्वजनिक भएका छन् । सेनाको यस किसिमको अवैध हत्या विरुद्ध कारबाहीको कुनै नीति पनि नहुँदा जनतामाथि ठूलो अन्यया भइरहेको छ । निर्दोषहरु अझैपनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर देशका लागि लडिरहेका छन् । -बीबीसी र सीएनएनबाट