काठमाडौँः सरकारले हरेक साल संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न किसिमका विभूषण घोषणा गर्ने गरेको छ । त्यसमा देश र जनताका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको व्यक्तिलाई विभूषणद्वारा सरकारले सम्मान गर्ने गरेको छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा आइतबार सरकारले ९०३ जनालाई विभुषणद्वारा सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ । यो विभूषणएक कार्यक्रम आयोजना गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दिइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेका अनुसार यसपालि २५ किसिमका विभूषणघोषणा गरिएको छ । त्यसमा ११ किसिमका मानपदवी, ८ किसिमका अलंकार र ६ किसिमका पदक छन् ।
विभुषणमा प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल, लोकगायिका विष्णु माझी, डाक्टर सन्दुक रुइतदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसम्म छन् ।
प्रचण्ड पत्नी सीतालाई राजनीतिक अभियन्ताको रूपमा विभूषणदिने निर्णय भएको छ ।
विभूषण घोषणा भएसँगै विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतिपयले विभुषणलाई अस्वीकार गरेका छन् भने कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् ।
पत्रकार हरिबहादुर थापाले विभूषण अस्वीकार गरेका छन् । उनले विगतमा पनि पटक(पटक सोधिएको र अस्वीकार गर्दै आएकोमा यसपटक आफूलाई सोध्दै नसोधी नाम राखिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘मैले मानपदवी, अलंकार र पदकको विकृति, पदक पाउनेको सार्वजनिक सुयोग्यताबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठाइरहेको छु,’ उनले भनेका छन्, ‘कोही किन पदक पाउँछ वा दिइन्छ भन्नेबारे खुला बहस हुनुपर्छ, विधि लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनुपर्छ ।’
उनको अभिव्यक्तिको पक्षमा धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । अर्का पत्रकार रविन सायमिले पनि विभूषणअस्वीकार गरेका छन् ।
अर्का पत्रकार नारायण अमृतले पनि पदक अस्वीकार गरेका छन् । उनले लेखेका छन्( बिना खबर, बिना प्रक्रिया र बिना मापदण्ड वितरण गरिने यस्ता पुरस्कारमा दलीय भागबण्डाको स्पष्ट दपर्ण देखिन्छ । कसैलाई लागेर ‘फलानाको नाम पनि यो शीर्षकमा राख्दिम् न’ भनेर हचुवाको भरमा नाम समाविष्ट गरिने प्रक्रियाले खास योगदान दिने व्यक्तिलाई अवमूल्यनसमेत गर्छ भन्ने मर्म कहिले बुझिएला ?
डाक्टर रामेश कोइरालाले पदकबाट सुशोभित हुने सबैलाई बधाई भन्दै लेखेका छन्, ‘अब नाइँ, लिन्न नभनेर उहिले अञ्चलाधीशले भिडमा चकलेट हुर्याएजसरी बग्रेल्ती बाँड्दा थुप्रै नपाउनुपर्ने परे, तर म चाहिँ राइट चोइस् हुँ भनेर मनमनै सोच्दै तपाईंले चाहिँ खुरुक्क लिए हुन्छ । परेन छ र पो त, परेको भए म पनि यसरी नै लिन्थेँ के ।’
गृहका अनुसार विभूषण सिफारिसका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ । त्यसले विभिन्न निकायबाट आएका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छ ।
‘कतिपय जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि सिफारिस गर्नुभएको हुन्छ, आफ्नो जिल्लामा देश र जनताको लागि उत्कृष्ट काम गरेको व्यक्तिको नाम पठाउनुभएको हुन सक्छ,’ पोखरेलले भने ।
कसको योगदान कति भन्ने विषयमा के आधारमा विभूषणदिने भन्ने सर्वस्वीकार्य हुने गरीको मापदण्ड भने छैन ।
पोखरेलका अनुसार वर्षमा एक पटक देश र जनताका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले सम्झिने हो । कतिपयले लिन अस्वीकार पनि गर्ने गरेका छन्, त्यसबारे लिने व्यक्तिको निर्णयमा भर पर्ने उनले बताए ।
विभुषणमा विकृति भने रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । पार्टीसँग नजिक भएका व्यक्ति, कार्यकर्ता र चाकडी गर्नेहरूले बढी पाउन थालेपछि विभुषणको मर्यादा र सर्वस्वीकार्यता घट्दै गएको हो ।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, ‘विभूषणके कतिलाई दिने संख्याभन्दा पनि यसलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ ।’
उनका अनुसार देश र जनताको लागि उल्लेखनीय काम गरेको व्यक्तिलाई दिइने विभूषणदिनुपर्ने हो। यसका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘मलाई लाग्छ मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ । नियममै मापदण्ड बनाउन पाए र नयाँ उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर सोचे नाम आएपछि बुझ्न पनि सकिन्छ । जिल्लाबाट वा कुनै विभाग, मन्त्रालय कुनै हिसाबले फलानो व्यक्ति कस्तो हो भन्ने बुझ्ने स्रोत छन्,’ कुसुम भन्छन्, ‘विभुषणको मापदण्ड नहुँदा पनि यस्तो गुनासो बढेको हो । त्यसकारण, कमी कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ ।’
विभुषणको ठ्याक्कै इतिहास स्पष्ट छैन । कतिपयले तत्कालीन राजा पृथ्वीवीरविक्रम शाहको पालामा सुरू भएको भन्छन्, कतिपयले राजा त्रिभुवनको पालामा सुरू भएको मान्छन् ।
‘पृथ्वी, त्रिभुवन भन्ने नामबाट तक्मा पाएको देखिएकाले त्यसबेलाबाट सुरू भएको हो भन्ने मान्न सकिन्छ,’ कुसुम भन्छन् ।
पञ्चायतकालमा हिजोआज जसरी बाँडिन्छ, त्यसरी नै विभूषणपदक बाँडिने गरेको उनले बताए । त्यसबेला ठूलो विभूषण दिने व्यक्तिको नामको सर्वस्वीकार्यता खोजिन्थ्यो ।
‘नाम आएपछि गुप्तचर, पञ्च, पुलिस, आर्मी चार निकायले त्यस मानिसको बारेमा खोजी गर्थे,’ उनले भने, ‘अरू साधारण विभूषण भने अहिले जसरी दिइन्छ, त्यसरी नै दिइन्थ्यो ।’
अहिले अधिकारसम्पन्न निकायमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो नाम आफैं पठाउने, उच्च ओहोदामा रहेकाहरूसँग आफ्नो सिफारिसका लागि ‘लविङ’ गर्ने गरेका छन्। सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलगत आधारमा पनि विभूषण सिफारिस हुने गरेकाले आलोचना बढेको छ । -सेतोपाटीबाट
